सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मदतीने जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करणारी चांडाळ चौकडी कार्यरत

नांदेड(प्रतिनिधी)-जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाला हाताशी धरुन काही अधिकाऱ्यांच्या मदतीने काही अधिकाऱ्यांचे घर आणि त्यांचे कार्यालय उत्कृष्ट अवस्थेत असतांनाही निकामी दाखवून पुन्हा एकदा त्याची पुर्नरबांधणी करण्याचा एक धंदा काही जणांनी हातात घेतला आहे. पैसा करदात्यांचा आणि मजा काही जणांची असा हा प्रकार घडत आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्यावतीने सर्व शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी घरे आणि कार्यालये तयार करुन देणे हे त्यांच्या जबाबदारीतील एक भाग आहे. इतर कामे करत असतांना नांदेड जिल्ह्यात एक महत्वाचा नवीन धंदा सुरू झाला आहे. काही वर्षांपुर्वी तयार केलेले घर किंवा कार्यालय विशेष करून मोठ्या अधिकाऱ्यांचे कक्ष पुन्हा एकदा तयार करण्याचा हा धंदा केला जात आहे. काही जण या कामातच आपला वेळ घालविण्यात धन्यता समजतात. सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये भरपूर काही असते, काम करतांना अनेक चुका घडतात आणि त्या चुकांना उल्लेखीत करून त्यांच्याकडून आपल्या मर्जिची कामे करून घेणे हा एक प्रकार नांदेडमध्ये सुरू झाला आहे. काही जणांची घरे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जवळच आहेत. त्यामुळे त्यांची ओळख आहे, काही जणांचे हॉटेल व्यवसाय आहेत तेथे अनेक अधिकारी येतात. त्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी सुध्दा असतात. अशीच ती ओळख होते आणि या ओळखीतून हा नवीन व्यवसाय सुरू करण्याची शक्कल लक्षात आली.
नांदेड जिल्ह्यात नियुक्तीस नतांना सुध्दा नांदेड जिल्ह्यात काम करण्याची त्याची हौस अजून संपली नाही. काही जण सांगतात महामार्गावर तयार होणाऱ्या सिमेंट रस्त्यांवर बारदाने टाकून त्यावर पाणी टाकण्याचा ठेका सुध्दा तुळजापूर ते चंद्रपुरपर्यंत त्यांनेच घेतलेला आहे. या निविदेच्या नावाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यात यश आले नाही. दुसरे कोणी नवीन अधिकारे आले तर तो अधिकारी राहिल ते घर जुन्या अधिकाऱ्याने काही महिने, काही वर्षांपुर्वीच तयार केलेले असते. पण नांदेडमधील एक चांडाळ चौकडी त्या अधिकाऱ्याला सांगतात नवीन करू. अधिकाऱ्यांना खिशातून पैसे द्यायचे नसतात, भ्रष्टाचाराचे पैसे सुध्दा द्यायचे नसतात. सार्वजनिक बांधकाम जे काही खर्च करेल तो शासनाचा पैसा अर्थात जनतेचा पैसा. मागे सुध्दा एका जिल्हाधिकाऱ्याच्या घरात नुतनीकरणासाठी 84 लाख रुपये खर्च झाला होता. त्या घरात तर किचन ओट्याचा दगडच 10 लाख रुपयांचा होता. तो 84 लाखांचा निधी एका दलित वस्ती योजनेतून हस्तांतरीत करून जिल्हाधिकाऱ्यांचे घर तयार करण्यात आले होते. त्याही वेळेस वास्तव न्युज लाईव्हने या बातम्यांना प्र्रसिध्दी दिली होती.
आज सुध्दा बऱ्याच अधिकाऱ्यांच्या घरांचे नुतनीकरण झाले आहे. त्यांच्या घराच्या निविदा दाखवा म्हटल्या तर सार्वजनिक बांधकाम विभाग कानावर हात ठेवते. आजही काही अधिकाऱ्यांच्या कक्षांचे काम सुरू आहे. ज्याचा अंदाजित खर्च 50 लाख रुपये होणार आहे असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे लोक सांगत आहेत. परंतू निविदा मात्र दाखवण्यास तयार नाहीत आणि ज्या चांडाळ चौकडीच्या शिफारशीने हे काम केले जात आहे. त्यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागांच्या तज्ञाना सुध्दा हे लक्षात आले नाही की, आज या कक्षाला आम्ही निकामी म्हटले तर मागचा हिशोब काढला गेला तर आमचा काय हिशोब होईल. म्हणजे आयजीच्या जीवावर बाईजी उदार असा खेळ सुरू आहे.