ऑपरेशन सिंदूर अद्याप संपलेलेच नाही, तरी पण भारतीय जनता पार्टीने त्याचे लाजीरवाने राकारण सुरू केले असून आजपासून ते 23 मेपर्यंत दहा दिवस तिरंगा यात्रा होणार आहे. या तिरंगा यात्रेला यशस्वी करण्याची जबाबदारी भाजप नेते संबीत पात्रा, विनोद तावडे आणि तरूण चूघ यांच्यावर देण्यात आली आहे. पाकिस्तान आणि भारतातील विरोधी पक्षनेते यांना एका रांगेत आणून हे नवीन मार्केटींग सुरू झाली आहे. काही महिन्यांतच बिहार निवडणूक येत आहे आणि या बिहार निवडणुकीत बिहारच्या विरोधी पक्षनेते देशद्रोही म्हणले गेले तर त्यात काही वाईट वाटण्याचे कारण नाही.

ऑपरेशन सिंदूरच्या युद्धबंदीची घोषणा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनॉल्ड ट्रम्प यांनी केली. त्यानंतर काल दि. 12 मे रोजी रात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देशाला उद्देशून एक भाषण केले. त्यामध्ये पीओके आमचा आहे, असे त्यांनी संागितले. परंतु आमच्या दोन देशांच्या तणावात तिसऱ्या देशाला अर्थात अमेरिकेला तंटामुक्ती अध्यक्ष होण्याची गरज नाही, याचा उल्लेख मात्र केला नाही. भारताने तीन दिवसांत केलेल्या युद्धविरामासाठी भारताच्या माजी दोन सैन्यप्रमुखांनी दुख व्यक्त केले आहे. विदेश प्रकरणांचे तज्ञ असलेले ब्रम्हा चलानी यांनी सुद्धा युद्ध थांबविणे चुक झाल्याचे सांगितले आहे. संसदेमध्ये भाषण देताना अमित शाह यांनी 1947 मध्ये झालेले युद्ध तीन दिवस अजून चालले असते तर पीओके तर आमचा झाला असता, पाकिस्तानवर सुद्धा आम्ही कब्जा केला असता असे सांगून पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर केली होती. अशीच टीका भाजपचे नेते 1965 आणि 1971 च्या युद्धाबद्दल कॉंग्रेसवर करतात. कारगील युद्ध सुद्धा झाले होते, त्यावेळी अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान होते पण त्या युद्धाबद्दल आजचे भाजप नेते काही बोलत नाहीत. त्यावेळी सुद्धा पाकिस्तानवर पूर्ण ताबा मिळवता आला असता. मग जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी यांच्यावर टीका करता करता भाजपने तेच केले आहे. मग तुम्ही तीन दिवसांत का युद्धविराम केला. अजून आठ दिवस युद्ध चालले असते तर पाकिस्तान संपवता आला असता. कारण अनेक घटनांमध्ये भारताचे सैन्य पाकिस्तानच्या वरचढ ठरले होते. त्यात इलेक्ट्रॉनिक वॉर फेअर तर अत्यंत अप्रतिम होते. मग युद्धविराम का केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या भाषणात म्हणाले पाकिस्तानने आम्हाला विनंती केली. असे असेल तर तुमच्या शर्थींमध्ये ते अतिरेक्यांना परत देण्याचा विषय आहे काय, ज्यांनी पहलगाममध्ये पर्यटकांवर हल्ला केला. याचे उत्तर मोदींनी आपल्या भाषणात दिले नाही. तसेच अमेरिकेला सुद्धा सांगितले नाही की, शिमला कराराप्रमाणे भारत-पाक यांच्यामध्ये होणाऱ्या चर्चेमध्ये कोणत्याही तिसऱ्या देशाला संधी नाही. या बाबीला भारताच्या विदेश मंत्री सुषमा स्वराज यांनी सुद्धा दुजोरा दिला होता.

अमेरिका काश्मिरला आंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनवत आहे. मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, समस्या आमच्या सैन्यात नाही तर दिल्लीमध्ये आहे. मग आज काय घडले. समस्या सैन्यामध्ये आजही नाही, पण आजची समस्या सुद्धा दिल्लीमध्ये दिसत आहे. 11 वर्षांपुर्वी भाजप सरकार आले तेव्हापासून जबाबदारीची जाणीव समाप्त झाली आहे. काल बोलाविलेल्या एका पत्रकार परिषदेमध्ये पाकिस्तान आणि भारतातील विरोधी पक्ष यांना एका लाईनमध्ये उभे केले आहे. खरे तर युद्धाची सुरूवात झाली तेव्हा प्रत्येक विरोधी पक्षनेत्याने आजच्या परिस्थितीत भारत सरकारच्या पाठीशी आहोत आणि इतर कोणत्याही चर्चा आज करायच्या नाहीत, असे सांगितले होते. बिहारचा सुपूत्र सैन्यबलातील पोलीस उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज हा काश्मिरमध्ये मरण पावल्यानंतर तेजस्वी यादव यांनी त्यांच्या पार्थिवावर पुष्पचक्र वाहून श्रद्धांजली अर्पित केली. परंतु बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार तेथे गेले नाहीत, त्यांनी फक्त श्रद्धांजलीचा संदेश प्रसारीत केला.

भाजपचे खासदार निशीकांत दुबे यांनी व्टीट केले आहे की, आता विरोधी पक्ष विशेष संसद बोलावेल, सरकारविरूद्ध गरळ ओकेल आणि पाकिस्तानला आमच्याविरूद्ध बोलण्याची संधी उपलब्ध होईल. पण हे लिहिताना निशीकांत दुबेला लिहिताना याची आठवण झाली नाही काय की सर्वच राजकीय पक्षांनी युद्धाच्या वेळी काही न सांगता, कोणतेही प्रश्न न विचारता आपला पाठींबा सरकारला दिला होता. काल 12 मे रोजी बोलाविलेल्या पत्रकार परिषदेत 13 ते 23 मे दरम्यान भारतात तिरंगा रॅली काढली जाणार आहे आणि ही यात्रा देशातील प्रत्येक माणसापर्यंत पोहचेल आणि यात्रा यशस्वी करण्याची जबाबदारी संबीत पात्रा, विनोद तावडे आणि तरूण चूघ या नेत्यांवर देण्यात आली आहे. वाचकांना सन 2019 चा पुलवामा आणि बालाकोट हल्ला आठवत असेल. त्यानंतर निवडणुकीच्या प्रत्येक व्यासपीठावरून नरेंद्र मोदी यांनी देशातल्या पहिल्यांदा मतदाता झालेल्या युवकांना आवाहन केले होते की, तुमचे जीवनातील पहिले मत पुलवामा हल्ल्यातील शहिदांना द्या. दुर्देव असे आहे की, आजही पुलवामा हल्ल्यातील शहिदांना शहीद हा दर्जा प्राप्त झाला नाही. पाकिस्तानने स्वत: नुरखान परमाणू ठाणे भारताने नष्ट केल्याचे सांगितले आहे. आपल्या भारतीय सैन्याने सुद्धा नूरखान या नावाच्या जागी हल्ला केल्याचे मान्य केले. पण तेथे परमाणू ठाणे आहे की नाही, याची माहिती नसल्याचे सांगितले. अमेरिका परमाणू हत्यारांच्या नावावर ब्लॅकमेल करत आहे. आणि त्याच आधारावर त्याने भारताची परवानगी होती की नाही, माहित नाही परंतु युद्धबंदीची घोषणा केली. जर भारताच्या सैन्याने पाकिस्तानचे परमाणू ठिकाणच उद्धवस्त केले तर परमाणू हत्यारांच्या खोट्या भितीला भिण्याची गरज काय होती, या प्रश्नाचे उत्तर सुद्धा केंद्र सरकारनेच द्यायला हवे. परंतु सैय्या भये कोतवाल अब डर काहेका या पद्धतीने भारताची प्रल्गभ लोकशाही सुरू आहे.

