डॉलर विक्री करून रुपयाची किंमत स्थिर दाखविण्यासाठी भारताची धडपड सुरू आहे

डॉलरच्या तुलनेत रुपया नोव्हेंबर 2024 मध्येच 100 पेक्षा पुढे गेला असता. परंतू भारताच्या खजिन्यात असलेले डॉलर विकून देशाची लाज वाचविण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया झटत आहे.या हिशोबात 5 लाख 97 हजार कोटी रुपये डॉलर विक्री करून मिळवले आणि पुन्हा डॉलर खरेदी करून 4 लाख 67 हजार कोटी रुपये मिळवले. याचा अर्थ आमच्या अर्थात भारत देशाच्या खजिन्यात असणारा डॉलरचा साठा कमी होत चालला आहे. आपली इभ्रत राखण्यासाठी हा कार्यक्रम करावा लागत आहे.
भारतात सध्या असलेली राजकीय, आर्थिक आणि परदेशी निती यामुळे भारत वेगवेगळ्या चर्चांमध्ये फसला आहे. भारताचा धंदा रुपयावर चालतो आणि रुपयाची वाढ डॉलरच्या तुलनेत ज्या गतीने वाढत आहे. पुढे अर्थ व्यवस्थेचे काय होईल देवच जाणेल. रुपया हे एक उत्पादन झाले आहे. रुपयाला वर आणण्याची ताकत भारत देशात नाही, उत्पादन नाही, निर्यात नाही मग डॉलर येणार कुठून. आपल्या संपत्तीतील डॉलर विक्र्री करून रुपया खरेदी केला जात आहे. ज्याद्वारे असे दाखवले जात आहे की, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत कमी होत नाही आहे. खरे तर मागील पाच महिन्यांचा हिशोब पाहिला तर डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत 100 कधीच झाली असती. परंतू डॉलर विक्रीचा जो कारभार सुरू करण्यात आला. त्यामुळे भारताची इभ्रत वाचलेली आहे. त्याहीपेक्षा आरबीआय रुपया कधीही छापू शकतो. पण तसे केल्याने रुपयाची किंमत वाढणार नाही. डिसेंबर महिन्यात 3.2 बिलियन डॉलर अर्थात 1 लाख 31 हजार कोटी डालर विकून आम्ही रुपया घेतला आहे. नोव्हेंबरमध्ये 1 लाख 75 हजार कोटी डॉलर विकले आहेत. डॉलरमध्ये ही किंमत 20.2 बिलीयन होते. ऑक्टोबर महिन्यात 9.3 बिलियन डॉलर विकून 80 हजार कोटी रुपये मिळवले. पाच महिन्यापुर्वी भारताच्या खजिन्यात 701 बिलियन डॉलर होते. ज्याची भारतीय रुपयाची किंमत 60 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. 7 फेबु्रवारी 2025 रोजी 638 बिलियन डॉलर भारताच्या खजिन्यात शिल्लक आहेत. म्हणजे दरमहा आम्ही 1 कोटी डॉलर खर्च करत आहोत. डिसेंबर महिन्यात 69 कोटी डॉलर काढले आणि विकले. त्यापुढे 53.9 बिलियन डॉलर विकले. या सर्व जावक आणि आवकमध्ये 5 लाख 97 हजार कोटी रुपये दिले आणि परत आणले 4 लाख 67 हजार कोटी रुपये.
केंद्र सरकारकडे दुसरा पर्याय शिल्लक नाही. डिसेंबरचा हिशोब पाहिला तर 18 लाख कोटी रुपये किंमतीचे डॉलर विक्री केले आणि त्याबदल्यात 13 लाख कोटी डॉलर परत आणले. डॉलरचा सुध्दा धंदा, व्यवसाय, कारभार काहीही म्हणा तो आम्ही करत आहोत. कारण भारताकडे दुसरा रस्ताच शिल्लक नाही. हा प्रकार भारतावर अमेरिकेने वाढविलेला टेरीफचा असेल. दरवर्षी अमेरिकेकडून होणारा 3.5 लाख कोटीचा नफा एका झटक्यात हवेत उडून गेला. अमेरिकेसाठी डॉलर ही मुद्रा आहे आणि आमच्यासाठी ते उत्पाद आहे. त्याद्वारे भारताच्या रुपयाची किंमत वाचविण्याची धडपड सुरू आहे. आरबीआयने लिलाव करून 1 लाख कोटी रुपये बॅंकांमध्ये टाकले त्याचा प्रभाव एका दिवसासाठी शेअरमार्केवर जरूर दिसला. 19 फेबु्रवारी 2025 रोजी बॅंकांनी 2 लाख कोटी रुपये कर्ज घेतले आहे. यामुळे धंद्याच्या स्वरुपासाठी रुपयाची किंमत चांगली कशी राहिल. आजच्या परिस्थितीत युरो व पॉंड यांच्या तुलनेत रुपया खाली घसरला आहे. म्हणून जगात आज डॉलरच्या मुद्रेत धंदा करेल तो लाभात राहिल आणि रुपयाच्या सहाय्याने धंदा करेल त्याची घसरण होणारच आहे. भारतात विदेशी गुंतवणूक कमी झाली आहे. 1 लाख 10 हजार कोटींचे शेअर विदेशी लोकांनी काढून घेतले आहे. आजच्या परिस्थितीत फक्त आयटी सेक्टर सर्व्हीस निर्यात करतात म्हणून आणि अमेरिकेला त्याची गरज आहे म्हणून ते डॉलरमध्ये व्यवसाय करतात. त्यात विप्रो, इन्फोसीस, एससीएच, टेक टीसीएस या कंपन्या 47 टक्के ते 80 टक्के व्यवहार डॉलरमध्ये करतात. पुढे या कंपन्या भरपूर पैसे कमावतील. हा आहे डॉलरचा खेळ. उत्तम चालणाऱ्या कंपन्यांचे बहुतेक शेअर विदेशी कंपन्यांकडे आहेत.
भारतात एलआयसी ही कंपनी एवढी मोठी आहे की, त्यांनी अनेक कंपन्यांना बुडण्यापासून वाचवले आहे. आजच्या परिस्थितीत एलआयसी बरीच मागे पडली आहे. म्हणूनच मानव संसाधन महत्वाचा आहे याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. त्याचे जीवंत उदाहरण कुंभमेळ्यात आहे. अपेक्षीत उत्पन्नाप्रमाणे 2 लाख कोटी रुपयांचा फायदा होणार होता. आजही शेवटचे स्नान शिल्लक आहे आणि 3 लाख कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे. हा मानव संसाधनाचा परिणाम आहे. एलआयसीच्या पैशातून आयटीसीने 11 हजार 863 कोटी, एलएनटीने 6 हजार 713 कोटी, एसबीआयने 5 हजार 674 कोटी, टीएसएसने 3 हजार 914 कोटी, जीओ फायनान्शीलयने 3 हजार 30 कोटी रुपयांना तसेच वेगवेगळया 26 कंपन्यांनी मिळून 1 हजार कोटी रुपये एलआयसीतून काढून आपल्या कंपन्यांमध्ये वापरले आहेत. त्यांचा उद्देश फक्त आपले शेअर्स स्थिर ठेवण्यासाठीचा आहे. पण त्यामुळे एलआयसी मागे पडली हे सत्य आहे. असेच एकदा 1996 मध्ये घडले होते. शेअर बाजार खाली-खालीच जात होता. तोच काळ परत आला आहे काय? डिसेंबर महिन्यात भारताचा निर्यात जो होता. त्यापेक्षा तो जानेवारीत कमी झाला. तसेच डिसेंबरमध्ये जो आयात भारताचा होता तो जानेवारी महिन्यात वाढला आहे. अशा एकूण परिस्थितीत एलआयसी 18 हजार 835 कोटी रुपयांचा फसली आहे. एलआयसी असेल, बॅंका असतील जनतेच्या पैशांवर चालतात. समजा बॅंका बुडाल्या तर भारताची परिस्थिती काय होईल. आज डॉलर गायब होत आहे आता मानव संसाधनावर विचार सुरू झाला आहे. अशा परिस्थितीत सेबीवर पुन्हा एकदा आयएएस अधिकारी आणण्याची तयारी सुरु झाली आहे. एकंदरीत भारतीय अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. पण आम्हाला तर याच परिस्थितीत जगायचे आहे ना आणि यालाच म्हणतात भारताची संभ्रत लोकशाही.