नरेंद्र मोदी यांनी मुख्य निवडणुक आयुक्त पदासाठी राजीवकुमारचा पर्याय ज्ञानेशकुमारमध्ये शोधला

मुख्य निवडणुक आयुक्त राजीवकुमार हे आज सेवानिवृत्त झाले आहेत. काल दि.17 फेबु्रवारी रोजी पंतप्रधान आवासात नवीन मुख्य निवडणुक आयुक्ताची निवड करण्यासाठी बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत दुरूस्त केलेल्या 2023 च्या कायद्याप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि विरोधी पक्ष नेता खा.राहुल गांधी यांची उपस्थिती होती. 2023 चा कायदाच रद्द करावा ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात 19 फेबु्रवारी 2025 रोजी सुनावणीसाठी आहे. खा.राहुल गांधींचे मोदी आणि शाह हे ऐकणार नाहीतच. तरी पण खा.राहुल गांधींनी सुरूवात करतांनाच सांगितले की,मी सांगत असलेल्या शब्दांना प्रतिष्ठा(इगो) करू नका. या संदर्भाचे प्रकरण उच्च न्यायालयात आहे. तेंव्हा या निवडीला काही वेळ घ्यावा. असे म्हणाल्यानंतर त्यांनी त्या ठिकाणी पाहिलेली परिस्थिती बघता ते निघुन आले आणि रात्री उशीरा निवडणुक आयुक्त असलेल्या ज्ञानेशकुमार यांची मुख्य निवडणुक आयुक्त पदावर नियुक्तीची अधीसुचना जारी करण्यात आली. आता पुढील निवडणुका लक्षात घेवून ज्ञानेशकुमारची नियुक्ती झाली आहे असे स्पष्टच आहे. काही दिवसांतच बिहार, त्यानंतर पश्चिम बंगाल आणि सन 2027 मध्ये उत्तरप्रदेशच्या निवडणुका होणार आहेत. नेहमीच नेहरुंवर आरोप करत भारतीय जनता पार्टी आपला कारभार चालवत असते. त्यांच्या काळातही नियुक्त्या अशाच होत होत्या असे बोलले जाते. हे खरे आहे. पण त्यावेळी नियुक्त झालेले पहिले मुख्य निवडणुक आयुक्त सुकुमार सेन यांनी अटलबिहारी वाजपेयी, चरणसिंह आणि इतर विरोधी पक्ष नेते यांचे ऐकत होते, त्यांनी सांगितलेल्या किंबहुना घेतलेल्या आक्षेपांवर कार्यवाही करत होते. ज्ञानेशकुमार असे करणार नाहीत असेच चित्र आहे.
ज्ञानेशकुमार हे 1988 च्या बॅचचे केरळ कॅडरचे अधिकारी आहेत. मुळ राहणार ते उत्तरप्रदेश येथील आहेत. तीन तलाख या कायद्याचा मसुदा त्यांनीच बनविला होता. कश्मिरमधील 370 कलम रद्द करण्याचा मसुदा त्यांनीच बनविला होता. राम मंदिरसंदर्भाने न्यायालयातील खटल्यांसाठी लागणारी कागदपत्रे आणि त्या लढाईची देखरेख त्यांच्याच ताब्यात होती. ज्ञानेशकुमार 31 जानेवारी 2024 रोजी आपल्या आयएएस सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आणि दीड महिन्यात 14 मार्च 2024 रोजी त्यांची नियुक्ती निवडणुक आयुक्त म्हणून राजीवकुमार यांच्यासोबत झाली. निवडणुक आयुक्त एकंदरीत सहा वर्ष आणि वयाच्या 65 वर्षापर्यंत काम करू शकतात याचा अर्थ ज्ञानेशकुमार सुध्दा 2028 पर्यंत मुख्य निवडणुक आयुक्त या पदावर काम करतील. अर्थातच भारतीय जनता पार्टीला राजीवकुमार यांचा पर्याय शोधता आला असेच म्हणावे लागेल.
कोणी तरी एका कार्यकर्त्याने सन 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती आणि भारताच्या समृध्द लोकशाहीला पारदर्शकपणे चालविण्यासाठी निवडणुक आयुक्तांच्या निवडीसाठी एक कायदा व्हावा अशी मागणी केली होती. सन 2023 मध्ये या प्रकरणाचा निकाल आला आणि त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले की, कार्यपालीकेच्या कक्षेत मुख्य निवडणुक आयुक्तांची निवड असू नये. म्हणून भारताच्या सर न्यायाधीशांना सोबत घेवून ही निवड व्हावी. कारण भारतीय न्यायालय आणि निवडणुक आयोग या संवैधानिक संस्था आहेत. त्यामुळे त्या पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. पण कायदा तयार नव्हता म्हणून सध्या आम्ही दिलेले आदेशच कायदा मानावे असे त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. पण तीन महिन्यातच कायदा बदलण्यात आला. त्यातून भारताच्या सर न्यायाधीशांचे नाव कमी करून प्रधानमंत्री, त्यांच्या मर्जितला एक मंत्री आणि विरोधी पक्ष नेता अशी याची मांडणी करण्यात आली. आजच्या परिस्थितीत 2-1 या फरकाने ज्ञानेशकुमारची निवड झाली आहे. कायद्याच्या दृष्टीकोणातून ही चुक नाही. परंतू कायदाच असा तयार करण्यात आला की, आपल्या मर्जितील माणुसच तेथे बसविता यावा. अमित शाह ऐवजी या निवड समितीमध्ये दुसरा मंत्री असला असता तरी चालले असते. कारण राजीवकुमारची निवड झाली तेंव्हा कायदा मंत्री या समितीत होते. या समितीत अमित शाह याच्यासाठी आले असतील की, आता नरेंद्र मोदी हे निवृत्तीच्या मार्गावर आहेत आणि निवृत्तीच्या मार्गावरचा माणुस पुढे काही लफडे नको म्हणून काम काज चालवत असतो. याचा अर्थ खा.राहुल गांधी यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ऐकतील अशी भिती शाहला असेल म्हणून ते स्वत: या समितीत आहेत. कारण मी सेवानिवृत्त झालो किंवा पुढील निवडणुकीत निवडूण आलो नाही तर माझ्या संचिका कोणी काढू नये याची भिती सुध्दा नरेंद्र मोदी यांना वाटत असेल.
निवडणुक आयोग कसा असतो हे खऱ्या अर्थाने टी.एन.शेषन यांनी भारतालाच नव्हे तर जगाला दाखवले. पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांच्या काळात सुध्दा निवडणुक आयुक्तांच्या नियुक्त्या अशाच होत होत्या असे भारतीय जनता पार्टी सांगते. ते बरोबर पण आहे. परंतू ते हे विसरतात की अनेक विरोधी पक्ष नेत्यांनी त्यावेळी घेतलेले आक्षेप मुख्य निवडणुक आयुक्त ऐकत होते. त्यांच्यावर कार्यवाही करत होते. राजीवकुमारने आपल्या संपुर्ण कार्यकाळात विरोधी पक्षांच्या कोणत्याही मुद्याला स्थान दिले नाही. त्यांचे काहीच ऐकल नाही.त्यांनी दिलेल्या निवेदनावर काही कार्यवाही पण केलेली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात या निवड समितीच्या कायद्याला आव्हान देण्याची सुनावणी 29 फेबु्रवारी 2025 रोजी आहे. त्या अगोदरच 17 फेबु्रवारी 2025 रोजी रात्री मुख्य निवडणुक आयुक्त पदावर ज्ञानेशकुमार यांची नियुक्ती झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालय सुध्दा मागच्या प्रमाणेच निकाल देईल अशी शक्यता आहे. अर्थात या कायद्या विरोधात याचिका दाखल झाली तेंव्हा निवडीला स्थगिती मागण्यात आली होती. परंतू ती दिली नाही. आता निवडीनंतर सुनावणी झाल्यास सर्वोच्च न्यायालय असेही म्हणेल की, कायदा बदलू परंतू झालेली निवड रद्द करणार नाही. मग न्याय व्यवस्था सुध्दा कोठे स्वतंत्र राहिली असेच निर्णय द्यायचे असतील तर न्याय व्यवस्थेची गरज सुध्दा पुढे संपून जाईल.