भाजप, मोदी, शाह निवडणुकीत न हरण्याचे रहस्य त्यांनी स्वत:च उघडले

निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पार्टी किंवा नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह ही जोडी का हारत नाही हे रहस्य भारतीय जनता पार्टीने लोकसभा निवडणुकीनंतर निवडणुक आयोगाला सादर केलेल्या खर्चातून समोर आले. दिल्लीच्या विधानसभेत भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार खुराणा यांनी अडीच कोटी रुपये वाटण्यासाठी मागितले होते. तर फक्त 70 लाख रुपये दिले हे सांगत असतांना त्यांनी उच्चारलेले शब्द लिहिता येण्यासारखे नाहीत. भारतीय जनता पार्टीच्या खर्च खाते वहितून समोर आलेला हिशोब डोळे पांढरे करणारा आहे. देशातील प्रमुख सात राजकीय पक्षांच्या एकूण खर्चापेक्षा 600 कोटी रुपये जास्त खर्च भारतीय जनता पार्टीने दाखवला आहे. हा खर्च मागील 2019 च्या निवडणुकीतील खर्चाच्या तुलनेत 33 टक्के जास्त आहे. समाजवादी पक्षाने लोकसभेत 48 कोटी रुपये खर्च करून 36 खासदार निवडुण आणले आहेत. कॉंगे्रस पक्षाचे बॅंक खाते सिल करण्यात आले होते अशा अनेक युक्त्या भारतीय जनता पार्टीने लोकसभेच्या निवडणुकीत लढविल्या होत्या.
लोकसभा निवडणुकीचा खर्च निवडणुक संपल्यावर 90 दिवसांच्या आत निवडणुक आयोगाला सादर करायचा असतो. पण भारतीय जनता पार्टीने थोडे उशीरा का होई ना हा खर्च सादर केला आहे आणि त्यांच्या न हरण्याचे रहस्य यातून पुढे आले. सन 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीने 1733.68 कोटी रुपये निवडणुकीत खर्च केले आहेत. त्यातील प्रचारासाठी 884.43 कोटी रुपये खर्च आहे. त्यांचे 441 उमेदवार लढले. त्यांना 853.23 कोटी रुपये देण्यात आले. मिडिया जाहीरातीसाठी 611.50 कोटी रुपये दिले. प्रचार सामग्रीसाठी 55.75 कोटी रुपये दिले. स्टार प्रचारकांसाठी 168.92 कोटी खर्च झाला. असा हा एकूण 1733.68 कोटीचा भारतीय जनता पार्टीचा लोकसभा निवडणुकीचा खर्च आहे. 2019 च्या निवडणुकीच्या तुलनेत 2024 च्या निवडणुकीचा खर्च 33 टक्यांनी अधिक आहे. देशातील 7 राजकीय पक्षांच्या हिशोब जोडला तरी त्या सर्वांच्या खर्चापेक्षा 680 कोटी रुपये जास्त खर्चा भारतीय जनता पार्टीने केला.
कॉंगे्रस पक्षाने लोकसभा, आंध्र प्रदेश विधानसभा, उडीसा विधानसभा, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा आणि सिक्कीम विधानसभा असा 5 निवडणुकांचा खर्च एकूण 686 कोटी रुपये केला आहे. त्यांनी जाहीरातींवर 620 कोटी रुपये खर्च केला आहे. त्यांनी आपल्या 328 उमेदवारांना 86 कोटी रुपये दिले आहेत. 2019 च्या लोकसभा आणि इतर विधानसभा निवडणुकांच्या खर्चातील तुलनेत सन 2024 मध्ये कॉंग्रेस पक्षाने 16.4 टक्के खर्च कमी केला आहे. इतर राजकीय पक्षांचे लोकसभेतील खर्च पुढील प्रमाणे आहेत. तृणमुल कॉंगे्रस-147 कोटी, डीएमके-147, समाजवादी पार्टी-48 कोटी, माकप-32 कोटी, फॉर्ड ब्लॉक-33 लाख, आरएलपी-16.88 लाख.
दिल्ली विधानसभेत मतदान दिल्यानंतर मुख्य निवडणुक आयुक्त राजीवकुमार यांनी ट्विट केले होते की, निवडणुक आयोग हा तिन सदसीय आहे. मी एकटा नाही. निवडणुकांच्या पुर्वी आमच्यावर दबाव आणला जात आहे असे खरे असेल तर दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत 175 कोटी रुपये वाटले गेले. याचा पुरावा नसेल तरी सध्याचे भाजप उमेदवार खुराणा सांगतात. मी 2.5 कोटी रुपये वाटण्यासाठी मागितले होते मात्र मला फक्त 70 लाख रुपये दिले. या व्हिडीओची चौकशी तर राजीवकुमार यांनी करायला हवी होती. उगीचच ओरड करतो आम्ही. मिडीया असे शेकडो कोटी रुपये घेत असेल तर तो काय तुम्हाला आम्हाला दाखवेल. तो मोदी-शाह यांनाच दाखवेल. असो हा सर्व प्रकार जाहीरात कंपन्यांच्या मार्फत चालतो. जाहीरातींमध्ये सुध्दा काही पैसे व्हाईट आणि काही पैसे ब्लॅक अशाच पध्दतीने प्रसार माध्यमे ते पैसे स्विकारतात. आयकर विभागाने तर विधानसभा निवडणुकींच्या वेळी कॉंगे्रस पक्षाच्या सर्व बॅंक खात्यांवर सिल लावले होते. त्यांना त्यासाठी कोठेच दिलासा पण मिळाला नाही आणि त्या परिस्थितीत ते लढले. निवडणुक बॉन्डला सर्वोच्च न्यायालयाने असंवैधानिक म्हटले आहे. पण मागे झाले त्यावर काही कार्यवाही केली नाही.निवडणुक बॉन्ड मधून राजकीय पक्षांना झालेल्या कमाईवर कोणत्याही राजकीय पक्षाने एक रुपया आयकर भरल्याचा अभिलेख उपलब्ध नाही. खरे तर राजकीय पक्षाकडे येणाऱ्या निधीला आयकरमुक्त केलेले आहे. तरी पण कॉंगे्रसचे खाते सिल करण्यात आले होते. या निवडणुक बॉन्डमध्ये अदानी-अंबानीचे नाव नाही तरी का आम्ही ओरडतो त्यांच्याविरुध्द. त्याचे उत्तर असे आहे की, ऑपरेश लोटससाठी वापरलेला सर्व पैसा त्यांनी पुरवलेला आहे आणि यालाच काळे धन म्हणतात. खरे तर काळ्या धनाचा उगम शोधला पाहिजे आणि त्यावर योग्य कर लावले तर काळे धन शिल्लक राहणार नाही आणि भ्रष्टाचार होणार नाही तसेच सरकारचा महसुल वाढेल. उदाहरणात आपण एक सदनिका खरेदी करतो ती 11 लाख रुपयांची असते आणि आपण व्हाईट मनी 1 लाख रुपये देतो. 10 लाख रुपये ब्लॅक मनी देतो. 1 लाखावर आम्हाला 6 ते 8 टक्के अर्थात 6 ते 8 हजार कर भरावा लागतो. आमच्या मते 11 लाख रुपये या किंमतीवर 2 टक्के कर लावला तर 22 हजार रुपये वसुल होती. ज्यामुळे कोणी काळे काम करणार नाही. अर्थात काळा पैसा शिल्लक राहणार नाही, भ्रष्टाचाराला वाव राहणार नाही आणि शासनाचा महसुल वाढेल. यापुर्वी राजकीय पक्षांच्या निवडणुकींचा खर्च सरकारने स्वत:च करावा हा विषय प्रलंबित आहे. पण तसे घडले तर संख्या बळाच्या अनुरूप तो खर्च केला जाईल. पण ती चर्चाच पुर्ण होत नाही आणि आज झाली तर सर्वाधिक खर्च भारतीय जनता पार्टीला मिळेल. आमच्या मते तर आमदार, खासदाराचे पद जाहीर लिलावात विक्री करावे आणि त्याच सदस्यांच्या जोरावर राजकारण चालवावे. आम्ही म्हणत असलो तरी ती हुकूमशाहीच होईल आणि आमच्या प्रगल्भ लोकशाहीची थट्टा उडेल.
आजच्या परिस्थितीतील देशात उभारण्यात आलेले प्रत्येक जिल्ह्यातील भारतीय जनता पक्षाचे कार्यालय पाहिले तर ते फाईव्ह स्टार, सेव्हन स्टार या दर्जाचे आहेत. ते सर्व एकत्रीतपणे विकले तर देशात जे गरीब आज उघड्यावर झोपतात. त्या सर्वांना छोटासा निवारा उपलब्ध होईल. पण हे करणार कोण. तुमच्याकडे 1 कोटी रुपये आहेत आणि माझ्याकडे 1 लाख हे दोन संपत्तीधारक आपसात तुलना करतांना एक दुसऱ्यासमोर भांडण्याच्या परिस्थितीतील नाहीत. दिल्ली विधानसभेसोबत उत्तर प्र्रदेश विधानसभेच्या मिलकीपुर या विधानसभेची निवडणुक झाली. त्या निवडणुकीतील निवडणुक निर्णय अधिकाऱ्याला टार्गेटपुर्ण झाले काय? अशी विचारणा करण्यात आली. तो अधिकारी पण सांगतो आहे की, माझे टार्गेट पुर्ण झाले. आम्ही लिहिलेला सर्व भारतीय जनता पार्टीने स्वत: दाखवलेला हिशोब आहे आणि न दाखवता जे पैसे खर्च झाले आहेत. त्याची बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार करण्याची ताकत आमच्या ही लेखणीत नाही. अशा पध्दतीच्या प्रगल्भ लोकशाहीत आम्ही जगतो आहोत यापेक्षा आमचे सुदैव तरी काय असावे.

सोर्स: न्यूज लॉन्चर..