सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातीच्या डॉक्टर पती-पत्नीला 127 कोटी 55 लाख 11 हजार 600 रुपये देण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाला दिले

अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीवर अन्याय झाल्यावर पिडिताला बौध्दीक संपत्तीची नुकसान भरपाई देता येते-सर्वोच्च न्यायालय
नागपूर-भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाचा 76 वा सोहळा मागील महिन्यात आपण साजरा केला. आजही अनुसूचित जाती जमातीवर होणारा अन्याय बंद झालेला नाही. नागपूर उच्च न्यायालयाने बौध्दीक संपत्तीची नुकसान भरपाई देण्याचा नवीन आदेश जारी केला. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमुर्ती नागरत्ना आणि न्यायमुर्ती सतिश चंद्रा यांनी नागपूर उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवून महाराष्ट्र सरकारला आदेश दिले आहेत की, अनुसुचित जातीच्या कायद्यानुसार झालेल्या बौध्दीक संपत्तीची नुकसान भरपाई म्हणून 127 कोटी 55 लाख 11 हजार 600 रुपये पिडीत डॉक्टर पती-पत्नीला द्यावे.

भारतात सर्वांकडेच स्वत:चे घर नाही आणि ज्यांच्याकडे स्वत:चे घर नाही अशी मंडळी इतरांची घरे किरायाणे घेवून त्यात वास्तव्य करतात. घर मालकाने घर रिकामे करण्यास सांगितले तर ते करावेच लागते. परंतू बळजबरीने घरातून हाकलून दिले तर किती महाग पडते आणि ते राज्याच्या शासनाला हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालातून हे समोर आले आहे. 25 जानेवारी 2025 रोजी हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केला आहे.
याबाबतची सविस्तर हकीकत अशी की, सन 2015 मध्ये नागपुरच्या दिक्षाभुमीजवळ असणाऱ्या लक्ष्मीनगर भागात डॉ.क्षिप्रा कमलेश उके आणि डॉ.शिवशंकर दास या पती-पत्नीने 70 वर्षीय घरमालकाकडून घर किरायाणे घेतले. लक्ष्मीनगर हा भाग ब्राम्हण बाहुल्य असणारा भाग आहे. डॉ.दास या नावावरून ब्राम्हण आहे असे समजूनच त्यांना घर मिळाले. घरमालक आणि त्यांच्या अत्यंत प्रेमाचे संबंध होते. एक दुसऱ्याच्या घरी जाणे, जेवण करणे अशा पध्दतीची आपसात सामजस्यता होती. दि.30 जानेवारी 2016 रोजी रोहित वेमुला या युवकाची हत्या झाली. त्यावेळी नागपुरमध्ये आरएसएस कार्यालयावर मोर्चा काढून आरएसएसवर बंदी आणावी अशी मागणी झाली होती आणि येथेच घरमालकाला कळाले की, डॉ.दास पती-पत्नी हे अनुसुचित जातीचे आहेत. पण घरमालक त्यांना काही म्हणाले नाही. काही महिन्यानंतर एका चर्चेत घरमालकाने सांगितले की, मला काही फरक पडत नाही. पण शेजाऱ्यांमुळे मला थोडा त्रास होत आहे. पण पुढे घराच्या नुतणीकरण कराराची वेळ आली तेंव्हा घर मालकाने थोडी अनास्था दाखवली. परंतू 10 टक्के घरभाडे वाढवून देण्याच्या चर्चेनंतर डॉ.दास पती-पत्नीला त्या घरात राहण्याची मुदत वाढवून मिळाली.
जुलै 2016 मध्ये घरमालकाचा मृत्यू झाला. पुढे हा व्यवहार त्यांच्या मुलाकडे आला. ऑक्टोबर 2016 मध्ये घरमालकाचा मुलगा दास पती-पत्नीला भेटला आणि घर रिकामे करण्यास सांगितले. पण त्यावेळी डॉ.क्षिप्रा या आठ महिन्याच्या गर्भवती होत्या. त्यामुळे 24 तासात घर रिकामे करणे अवघड होते. तेंव्हा वादही झाला. पण घरमालकाचा मुलगा निघून गेला. दास पती-पत्नी भाडे भरत राहिले आणि तेथेच वास्तव्यास होते.
2018 मध्ये दास पती-पत्नी काही कामानिमित्त दिल्लीला गेले होते आणि घरमालकाचा फोन आला. तेंव्हा त्वरीत येणे अवघड आहे. आम्ही आमच्या येण्याचे तिकिट निश्चित झाल्यानंतर तुम्हाला कळवू असे दास पती-पत्नीने सांगितले. 9 सप्टेंबर 2018 चे त्यांचे परतीचे तिकिट निश्चित झाल्यावर त्यांनी घरमालकाला सांगितले. नागपुरला पोहचले तेंव्हा त्यांच्या घराचे कुलूप तोडलेले होते. घरातील सामान आस्थाव्यवस्थ पडले होते. अनेक वस्तु गायब झाल्या होत्या. तेंव्हा दास पती-पत्नीने आपल्या लहान बालिकेला घेवून नागपूर शहरातील बजाजनगर पोलीस ठाणे गाठले. म्हणतात ना पोलीस खाते करील तेच होईल. तेथेही असेच झाले. त्या दिवशी रविवार होता आणि रविवारी तक्रार घेतली जात नाही असे साधे उत्तर पोलीसांनी त्यांना दिले. दास पती-पत्नींनी पोलीस आयुक्तांची भेट घेतली तेंव्हा छोट्या-छोट्या कलमान्वये गुन्हा दाखल झाला. दरम्यान घरमालकाशी संपर्क केला असता त्यांनी दिलेला प्रतिसाद आणि शेजाऱ्यांनी सांगितलेली माहिती यावरून दास पती-पत्नींला हे कळले की, हे प्रकरण जातीय विषयक अत्याचाराचे आहे. तेंव्हा त्यांनी तसेच पुरावे सादर केले आणि नंतर त्या प्रकरणात अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची कलमे वाढली. परंतू या प्रकरणात सहभागी असणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना मात्र पोलीस यंत्रणेने वाचवून घेतले. 33 शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, संगणक, संगणकातील डेटा, संशोधनाचा डेटा गायब झाला होता. डॉ.क्षिप्रा आणि डॉ.शिवशंकर दास यांनी आमच्या बौध्दीक संपत्तीची नुकसान भरपाई मिळावी या संदर्भाने अनेक उंबरठे झिजवले. परंतू अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायद्यामध्ये बौध्दीक संपत्तीच्या नुकसानीसाठी भरपाई देण्याची तरतूद नाही असे त्यांना सांगण्यात आले. दोघे डॉक्टर वऱ्हाड या सेवाभावी संस्थेत काम करत होते. डेटा उपलब्ध नसल्याने निधी येणे बंद झाले. त्या डेटावर आधारीत केंद्रीय मंत्र्याकडे त्यांना करायचे सादरीकरण रद्द झाले ते तुरूंगात असणाऱ्या कैद्यांसंदर्भाने सादरीकरण करणार होते. अनेक वकीलांशी संपर्क साधला परंतू कोणीच प्रतिसाद दिला नाही. त्यानंतर आपला खटला आपण लढवायचा असे डॉ.क्षिप्रा आणि डॉ.शिवशंकर दास यांनी ठरवले आणि आपले मार्गक्रमण सुरू केले. सन 2023 मध्ये उच्च न्यायालय नागपूर यांनी बौध्दीक संपत्तीची नुकसान भरपाई देता येते असा निकाल दिला. यानिकालाविरुध्द महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली आणि या याचिकेचा निकाल सुध्दा महाराष्ट्र शासनाच्या विरुध्द गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाला आता डॉ.क्षिप्रा आणि डॉ.शिवशंकर दास यांच्या बौध्दीक संपत्तीची नुकसान भरपाई म्हणून 127 कोटी 55 लाख 11 हजार 600 रुपये द्यावे लागणार आहेत. हे पैसे विहित वेळेत दिले नाही तर महाराष्ट्र शासनाविरुध्द कोर्टाचा अवमान केला म्हणून वेगळी याचिका दाखल होवू शकते.
सोर्स:महाराष्ट्र भुमी-पद्मजा.

Kanthak Suryatal