अमेरिकन राष्ट्रपती डोनॉल्ड ट्रम्पच्या शपथविधी सोहळ्यात भारताला राजकीय निमंत्रण

अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनॉल्ड ट्रम्प यांनी भारताला आपल्या शपथग्रहण समारंभाचे निमंत्रण देतांना ते निमंत्रण फक्त राजकीय दृष्ट्या दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना यात बोलावण्यात आलेले नाही. म्हणजे अमेरिकेने भारताला निमंत्रण दिले आहे. पण ट्रम्पने मोदींना दिलेले नाही. यावरून स्वत:ला विश्र्वगुरू म्हणण्याचा हा खोटारडा खेळ आहे हे स्पष्ट झाले.
येत्या 20 जानेवारी रोजी अमेरिकेत राष्ट्रपती डोनॉल्ड ट्रम्प यांचा शपथविधी समारंभ होणार आहे. या समारंभासाठी त्यांनी जगभरातील मान्यवर नेत्यांना निमंत्रण दिले आहे. त्यात चिनचा सुध्दा समावेश आहे. परंतू चिनच्या अध्यक्षांनी मी येणार नाही माझा प्रतिनिधी येईल असे त्यांना कळविले सुध्दा आहे. जेंव्हा ट्रम्पची निवड झाली होती. तेंव्हा गोदी मिडीयाने आता मोदींचे मित्र अमेरिकेचे राष्ट्रपती होणार या स्वरुपाच्या बातम्या चालविल्या होत्या. ते दोघे सखे आहेत असा त्या बातम्यांचा सुर होता. डोनॉल्ड ट्रम्पच्या एका चुकीसाठी 11 जानेवारी रोजी त्यांना शिक्षा होणार होती. परंतू न्यायालयाने शिक्षा तर दिली नाही. तरीपण आपल्या निकालात हे नमुद केले की, अमेरिकेचा राष्ट्रपती दोषी आहे. खरे तर त्या प्रकरणात डोनॉल्ड ट्रम्पला शिक्षा झाली असती तर ती चार वर्षांची राहिली असती आणि एवढी शिक्षा झाल्यानंतर त्यांचे राष्ट्राध्यक्ष बनने अवघडच होते. आता अमेरिकेच्या त्या न्यायालयाची चर्चा सुध्दा सुरू झाली आहे की, अमेरिकेचे न्यायाधीश भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुडप्रमाणेच वागले.
भारत देशाला राजकीय निमंत्रण परंतू पंतप्रधानांना व्यक्तीगत निमंत्रण न आल्याने हा चर्चेचा विषय झाला आहे. अमेरिकेने दिलेल्या निमंत्रणात विदेशमंत्री जयशंकर यांचे नाव लिहिले आहे. त्यामुळे हा काही खुप जवळचा मामला आहे असे दिसत नाही. याबद्दल चर्चा सुरू झाल्यावर असे स्पष्ट होते की, मागील निवडणुकीच्या वेळी जेंव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेत गेले होते. तेंव्हा त्यांनी अब की बार मोदी सरकारप्रमाणे तेथे सुध्दा आपल्या मुखारविंदातून अब की बार ट्रम्प सरकार अशी घोषणा केली होती. परंतु दुर्देवाने त्यावेळेस ट्रम्प हारले आणि जोबायडन निवडुण आले. अमेरिकेच्या यंदाच्या निवडणुकीच्या दरम्यानच नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा अमेरिका दौरा काढला होता. त्यावेळी तेथे असलेली परिस्थिती पाहुन त्यांनी किंवा त्यांच्या सल्लागारांनी घेतला निर्णय आज अंगलट आल्याचे दिसत आहे.
ज्यावेळेस पंतप्रधान निवडणुकीदरम्यान तेथे गेले. त्यावेळी कमला हॅरीस आणि डोनॉल्ड ट्रम्प यांच्यात सुरु असलेल्या सार्वजिक चर्चेत कमला हॅरीसने डोनॉल्ड ट्रम्पला खुप मागे टाकले होते. अमेरिकेमध्ये ही पध्दत आहे की, निवडणुकीदरम्यान राष्ट्राध्यक्षपदाचे उमेदवार जनतेसमोर उमेदवारांच्या चर्चा घडविल्या जातात. या चर्चांमध्ये तीन वेगवेगळ्या वेळेस अशा चर्चा होतात आणि तिन्ही वेळेस कमला हॅरीस डोनॉल्ड ट्रम्पच्या पुढेच होत्या. त्यावेळी सार्वजनिकरित्या डोनॉल्ड ट्रम्प यांनी नरेंद्र मोदी माझे मित्र आहेत. मला त्यांना भेटून आनंद होईल असे सांगितले होते. परंतू कमला हॅरीसची बाजू वरचढ आहे हे पाहुन नरेंद्र मोदी यांनी डोनॉल्ड ट्रम्पला भेटायचे टाळले आणि हीच मोठी चुक झाली. भारतात कोणीही विदेशातील मोठा नेता आला तर तो भारताच्या पंतप्रधानांना भेटतोच. परंतू तो सोनिया गांधींना पण भेटतो. यात वाईट काही नाही. जाणकार सांगतात की, एक तर नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीदरम्यान अमेरिकेला जायलाच नको होते. तरी पण गेले होते तर सर्वच नेत्यांची भेट घ्यायला हवी होती. बहुदा डोनॉल्ड ट्रम्पने तिच घटना लक्षात ठेवली आहे. ज्यामुळे त्यांनी भारत देशाला आपल्या शपथविधी समारंभाचे निमंत्रण दिले आहे परंतू पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दिलेले नाही.
डोनॉल्ड ट्रम्प यांनी आपली शपथ घेण्यापुर्वीच आपल्यात असलेला साम्राज्य वादाचा नमुना दाखवला आहे. त्यांनी बाहेर देशातुन काम करण्यासाठी अमेरिकेत आलेल्या सर्वांना परत पाठविले जाईल हे सांगितले आहे. यामध्ये सर्वात जास्त संख्या भारतातील लोकांची पण आहे. तसेच युक्रेनला मदत करणार नाही, कॅनडाने अमेरिकेचे 51 वे राज्य व्हावे. या घोषणांमुळे या पुढे अमेरिकेत भारताची किंबहुना नरेंद्र मोदींची खुप काही चलती असेल असे सांगता येणार नाही. अडाणीविरुध्द तेथे सुरू असलेल्या खटल्यांचा विचार सुध्दा करता येणार नाही. कारण राष्ट्रपतींना शिक्षा न देता न्यायालयाने केलेली कृती अमेरिकेच्या नागरीकांना सुध्दा आवडलेली नाही. कारण अमेरिकेत न्यायादान प्रक्रियेत कोणीही दखल देत नाही. म्हणजेच अडाणीच्या न्यायालयीन प्रक्रियेत काही सुविधा मिळतील हा विचार करणे आज तरी योग्य नाही. एकूणच राजकीय निमंत्रण देवून डोनॉल्ड ट्रम्पने किंबहुना अमेरिका सरकारने भारत देशाचा सन्मान केला. हे सुध्दा तेवढेच सत्य आहे.