नांदेड(प्रतिनिधी)-सन 2021 मध्ये जेलमध्ये असलेल्या कैलास बिघाणीयाविरुध्द खुनाच्या गुन्ह्याचा कट करण्यात तो सहभागी होता अशा आशयातील प्रकारातून औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने कैलास बिघानीयाला कठोर शर्ती लावून जामीन मंजूर केला आहे. पुढील एक वर्ष त्याला नंादेड जिल्ह्याच्या हद्दीत फक्त न्यायालयातील तारखेला हजर राहण्यासाठीच येतात येईल.
नांदेड येथे 20 जुलै 2021 रोजी इतवारा पोलीस ठाण्यातील हद्दीतील गाडीपुरा भागात विक्की ठाकूर या युवकाचा खून झाला होता. या प्रकरणाची तक्रार आली तेंव्हा त्यात कैलास बिघानीया गॅंगने विक्की ठाकूरचा मित्र विक्की चव्हाणचा काही दिवसांपुर्वी खून केला होता आणि त्यानंतर या दोन गॅंगमध्ये आपसात बेबनाव तयार झाला होता. या बेबनावातूनच विक्की ठाकूरचा खून झाला होता. या प्रकरणी इतवारा पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक 176/2021 दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्याच्या वेळेस कैलास जगदीश बिघाणीया हा अगोदरच विक्की चव्हाणच्या खून प्रकरणात तुरूंगात होता. त्याने तुरूंगात असून विक्की ठाकूरच्या खुनाचा कट रचला होता असा त्यावर आरोप आहे. या प्रकरणात पुढे मकोका कायद्याची जोडणी झाली आणि प्रकार चालत राहिला. सध्या या प्रकरणाचे दोषारोप पत्र न्यायालयात दाखल आहे. खटल्याची सुनावणी अद्याप अपुर्ण आहे.
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने याच प्रकरणातील जामीन अर्ज क्रमांक 840/2024 या प्रकरणामध्ये 26 सप्टेंबर 2024 रोजी आदेश करून त्या आरोपीला जामीन दिला होता. दुसरा जामीन अर्ज क्रमांक 1882/2024 मध्ये 26 सप्टेंबर 2024 रोजी आदेश करून त्याही आरोपीला जामीन दिला होता. या जामीन अर्जाच्या आदेशातील एका परिच्छेदावर कैलास बिघानीयाच्यावतीने वकीलांनी सादरीकरण केले की, या प्रकरणातील साक्षीदार आरोपींचे रोल पुर्णपणे सांगू शकत नाहीत. नांदेडमध्ये झालेला हा प्रकार गॅंगवार आहे आणि या प्रकरणात आरोपींविरुध्द असलेले पुरावे लक्षात घेवून त्यांना जामीन दिलेला आहे. त्याच धर्तीवर आम्हाला सुध्दा जामीन द्यावा.
युक्तीवाद ऐकून न्यायमुर्तींनी कैलास जगदीश बिघानीयाला प्राथमिक न्यायालयात 50 हजारांच्या जातमुचलक्यावर जामीन देण्यास सांगितले आहे. सोबतच कैलास बिघानीयाला पुढील एक वर्ष नांदेड जिल्ह्याच्या हद्दीत येता येणार नाही. त्यासाठी फक्त नांदेड येथील कोर्टाच्या तारेखला येण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्याने साक्षीदारांना, तक्रारदारांना भेटू नये असेही लिहिले आहे. प्राथमिक न्यायालयासोबत सहकार्याची भुमिका ठेवावी असेही लिहिले आहे. साक्षीदारा फोडण्याचा प्रयत्न करू नये, आपला प्रभाव वापरू नये असेही नमुद केले आहे. या सर्व शर्तींना तोडले तर जामीन आदेश रद्द होईल असेही आपल्या आदेशात नमुद केले आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालयात ऍड. अभयसिंह भोसले, ऍड.मनप्रितसिंघ ग्रंथी आणि ऍड. शार्दुल शिंदे यांनी कैलास बिघानीयाच्यावतीने सादरीकरण केले.
