अमेरिकन डॉलरला तडाखा? चीन-इराणची ३०० अब्ज डॉलरची ऐतिहासिक युती!

ट्रम्प प्रशासनाची कोंडी आणि चिनी ड्रॅगनची भरारी

मध्य पूर्वेतील तणाव शिगेला पोहोचलेला असतानाच, बीजिंग आणि तेहरान यांनी जागतिक राजकारणाला आणि अर्थकारणाला कलाटणी देणारी एक मोठी घोषणा केली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने इराणवर लादलेल्या कठोर आर्थिक निर्बंधांना उघडपणे न जुमानता, चीन आणि इराण यांनी तब्बल ३०० अब्ज डॉलरच्या आर्थिक भागीदारीची पायाभरणी सुरू केली आहे. वॉशिंग्टनने इराणला जागतिक अर्थव्यवस्थेपासून तोडण्यासाठी सुरू केलेल्या मोहिमेला चीनने थेट आव्हान दिले असून, हे पाऊल केवळ दोन देशांमधील व्यापारी करार नाही, तर अमेरिकेच्या जागतिक वर्चस्वाला दिलेला एक मोठा धोरणात्मक धक्का मानला जात आहे. रिपब्लिकन पक्षाचा नुकताच झालेला मध्यावधी निवडणुकांमधील पराभव आणि अमेरिकन काँग्रेसवर डेमोक्रॅट्सचे वाढलेले वर्चस्व यामुळे ट्रम्प प्रशासन आधीच राजकीय व आर्थिक दबावाखाली आहे. व्यापार शुल्क आणि आर्थिक खर्चाच्या वाढत्या राजकीय दबावाच्या पार्श्वभूमीवर, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी ३०० अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीचे संकेत देऊन ट्रम्प प्रशासनावरील दबाव कैक पटीने वाढवला आहे.

३०० अब्ज डॉलरचा आराखडा आणि ११ धोरणात्मक क्षेत्रे

चीन आणि इराणमधील ही वाढती भागीदारी प्रत्यक्ष प्रकल्पांच्या रूपाने साकार होत आहे. ५ नोव्हेंबर रोजी भरलेल्या ९ व्या चायना इंटरनॅशनल इम्पोर्ट एक्सपोच्या निमित्ताने आयोजित एका विशेष गुंतवणूक मंचावर इराणने चिनी कंपन्यांसाठी तब्बल १५० गुंतवणूक प्रकल्प सादर केले. हे प्रकल्प ११ महत्त्वाच्या व धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये विस्तारलेले आहेत.

या गुंतवणुकीच्या आराखड्यात प्रामुख्याने खालील क्षेत्रांचा समावेश आहे:

• ऊर्जा आणि पेट्रोकेमिकल्स: खनिज तेल, नैसर्गिक वायू आणि शुद्धीकरण प्रकल्प.
• पायाभूत सुविधा व वाहतूक: रस्ते, लोहमार्ग, बंदरे आणि दळणवळण यंत्रणा.
• खाणकाम व उत्पादन: धातू निष्कर्षण आणि औद्योगिक उत्पादन युनिट्स.
• शेती व उदयोन्मुख तंत्रज्ञान: कृषी विकास, प्रगत डिजिटल व तंत्रज्ञान प्रकल्प.

इराणच्या आर्थिक व्यवहार व वित्त उपमंत्रालयातील माहितीनुसार, इराणला पुढील ५ वर्षांत ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सुमारे २५० अब्ज डॉलरच्या प्रचंड गुंतवणुकीची गरज आहे. यापैकी केवळ पेट्रोकेमिकल प्रकल्पांसाठी ४५ अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त निधीची आवश्यकता आहे. या पार्श्वभूमीवर, ओजीएएफ इन्व्हेस्टमेंट ग्रुपने तेल, वायू, पेट्रोकेमिकल्स, नूतनीकरणक्षम ऊर्जा आणि औद्योगिक उपकरणांशी संबंधित १० अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक मूल्याचे ६ मोठे प्रकल्प चिनी गुंतवणूकदारांसमोर मांडले आहेत.

अमेरिकेचे एकतर्फी निर्बंध आणि चीनची आक्रमक कायदेशीर भूमिका

वॉशिंग्टनने इराणसोबत व्यवसाय करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांवर दुय्यम निर्बंध लादण्याची धमकी दिली आहे. मात्र, चीनने अमेरिकेच्या अशा एकतर्फी निर्बंधांना पूर्णपणे धुडकावून लावले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मंजुरीशिवाय लादलेले कोणतेही निर्बंध हे आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन करणारे आणि सामान्य आर्थिक देवाणघेवाणीत हस्तक्षेप करणारे आहेत, अशी स्पष्ट भूमिका चीनने घेतली आहे. ३ सप्टेंबर रोजी चिनी वाणिज्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले होते की, अमेरिका आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून चिनी कंपन्यांना लक्ष्य करत आहे आणि चीन आपल्या व्यावसायिक हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलेल. यानंतर, २० सप्टेंबर रोजी अमेरिकेने २०२६ लिंडसे ग्रॅम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट या कायद्यावर स्वाक्षरी केल्यानंतरही चीनने आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. तिसऱ्या देशांवर जबरदस्तीने निर्बंध लादणे हे कायदेशीर व्यापाराच्या विरोधात असल्याचे सांगत बीजिंगने अमेरिकन धोरणावर जोरदार टीका केली.

बीजिंग-तेहरान राजनैतिक युती: वांग यी आणि अब्बास अराक्ची यांची ऐतिहासिक भेट

चीन आणि इराणमधील ही जवळीक केवळ आर्थिक व्यवहारांपुरती मर्यादित नसून तिला मजबूत राजकीय व राजनैतिक पाठबळ लाभलेले आहे. १६ सप्टेंबर रोजी इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराक्ची यांनी बीजिंगचा दौरा केला. या दौऱ्यात चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यासोबत त्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत वांग यी यांनी स्पष्ट केले की, चीनचे इराणविषयीचे धोरण सतत, स्थिर आणि दृढ राहिल. चीन आणि इराण यांच्यातील सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी अधिक मजबूत करण्यासाठी, संवाद वाढवण्यासाठी आणि परस्पर सहकार्य अधिक दृढ करण्यासाठी चीन पूर्णपणे तयार असल्याचे वांग यी यांनी पुनरुच्चारित केले. वॉशिंग्टन इराणला एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न करत असताना बीजिंग मात्र तेहरान सोबतच्या संबंधांची वीण अधिक घट्ट करत असल्याचे यातून स्पष्ट दिसते.

अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध: कृषी आयात आणि ३० अब्ज डॉलरची अट

इराणच्या मुद्द्यासोबतच चीनने अमेरिकेसोबतच्या थेट द्विपक्षीय व्यापारातही कठोर पवित्रा घेतला आहे. चिनी वाणिज्य मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या हांग लिंग यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले की, चीन अमेरिकेकडून कृषी उत्पादनांची खरेदी वाढवण्यास तयार आहे; मात्र त्यासाठी अमेरिकेने सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या कराराची अंमलबजावणी करणे ही पूर्वअट असेल. सप्टेंबरमध्ये चायना-यूएस बोर्ड ऑफ ट्रेड अंतर्गत झालेल्या वाटाघाटींमध्ये दोन्ही देशांनी २०२४ च्या व्यापार प्रमाणावर आधारित प्रत्येकी सुमारे ३० अब्ज डॉलरच्या आयातीवरील टॅरिफ कमी करण्याचे मान्य केले होते. परंतु, अमेरिकेकडून या कराराची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप प्रलंबित आहे. हांग लिंग यांनी वॉशिंग्टनला सुनावले की, करारातील कागदी बाबींच्या पुढे जाऊन अमेरिकेने टॅरिफ कपात, बिगर-टॅरिफ अडथळे दूर करणे आणि बाजारपेठ प्रवेश सुलभ करणे यावर प्रत्यक्ष काम केले पाहिजे. जर अमेरिकेने आपल्या वचनाचे पालन केले, तरच चीन अमेरिकन शेतमालाची आयात वाढवेल.

तंत्रज्ञानाचे नवे रणांगण: बायोटेक कंपन्यांवरील बंदी आणि असत्य दाव्यांचा प्रतिकार

आर्थिक आणि व्यापारी संघर्षासोबतच आता तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही अमेरिका आणि चीन आमनेसामने आले आहेत. अमेरिकेच्या सीमा आणि संरक्षण विभागाने शिनजियांग प्रांतातील कथित सक्तीच्या श्रमाच्या कारणावरून चीनच्या आघाडीच्या ३ बायोटेक कंपन्यांवर बंदी घातली आहे. यामध्ये बीजीआय ग्रुप, बीजीआय जेनोमिक्स आणि एमजीआय टेक या अनुवांशिक सिक्वेन्सिंग क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांचा समावेश आहे. अमेरिकेच्या या कारवाईवर चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गुओ जेन खान यांनी अत्यंत आक्रमक प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी अमेरिकेच्या या पाऊलाला राजकीय दादागिरी असे संबोधले. सक्तीच्या श्रमाचे सर्व आरोप फेटाळून लावताना गुओ जेन खान म्हणाले की, सक्तीच्या श्रमाचा दावा हा चीनविरोधी घटकांनी रचलेले शतकातील सर्वात मोठे असत्य आहे. चीनच्या विकासाला रोखण्यासाठी आणि चिनी उद्योगांना बदनाम करण्यासाठी वॉशिंग्टन मानवाधिकारांचा शस्त्र म्हणून वापर करत असल्याचा आरोप करत चीनने योग्य ते उत्तर देण्याचा इशारा दिला आहे.

निष्कर्ष: जागतिक सत्तासंतुलनाचा बदलता प्रवाह

चीन आणि इराण दरम्यान आकार घेतलेली ३०० अब्ज डॉलरची ही युती केवळ एका करारापुरती मर्यादित नाही, तर ती एका नव्या बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेची नांदी मानली जात आहे. ट्रम्प प्रशासनाचे एकतर्फी निर्बंध, व्यापारी टॅरिफ आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील निर्बंध या सर्वांना चीनने आर्थिक सहकार्य, धोरणात्मक भागीदारी आणि आक्रमक मुत्सद्देगिरीने उत्तर दिले आहे. इराणच्या ऊर्जा क्षेत्रातील प्रचंड गरजा आणि चीनची प्रचंड भांडवली क्षमता यांचा मिलाफ झाल्यामुळे अमेरिकेचे आर्थिक निर्बंधांचे अस्त्र निष्प्रभ ठरताना दिसत आहे. येणाऱ्या काळात वॉशिंग्टन, बीजिंग आणि तेहरान यांच्यातील ही भू-राजकीय रस्सीखेच जागतिक अर्थकारणाची दिशा निश्चित करेल, यात शंका नाही.