१४ व १७ वर्षांखालील शालेय पदकविजेत्या खेळाडूंचे ५ टक्के क्रीडा आरक्षण कायम ठेवा!ऑलम्पिक असोशियन ची मागणी

नांदेड (प्रतिनिधी) – महाराष्ट्र शासनाच्या क्रीडा विभागाने दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी काढलेल्या क्रीडा आरक्षणासंदर्भातील शासन निर्णयाचा पुनर्विचार करून १४ व १७ वर्षांखालील शालेय क्रीडा स्पर्धांमध्ये पदकविजेते ठरलेल्या पात्र खेळाडूंना पूर्वीप्रमाणेच शासकीय, निमशासकीय व इतर पात्र क्षेत्रांतील नोकरीसाठी ५ टक्के क्रीडा आरक्षणाचा लाभ कायम ठेवावा, अशी मागणी करणारे निवेदन ऑलम्पिक असोसिएशन नांदेड च्या वतीने राज्याच्या उपमुख्यमंत्री तथा क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार यांना नांदेड येथे देण्यात आले. यावेळी नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुलजी सावे यांनाही निवेदन सादर करण्यात आले.

शनिवार, दि. १७ ऑक्टोबर रोजी श्री शंकरराव चव्हाण प्रेक्षागृह येथे उपमुख्यमंत्री तथा क्रीडामंत्री उपस्थित असताना हे निवेदन देण्यात आले. ५ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयातील पात्रतेच्या निकषांमुळे शालेय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना भविष्यात क्रीडा आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहावे लागू शकते, अशी चिंता निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली.
१४ व १७ वर्षांखालील शालेय क्रीडा स्पर्धा या खेळाडूंच्या क्रीडा कारकिर्दीतील महत्त्वाचा टप्पा असतात. याच वयोगटात खेळाडूंच्या कौशल्याचा विकास होतो आणि जिल्हा, विभाग, राज्य, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कामगिरीचा पाया घातला जातो. त्यामुळे शालेय स्तरावरील पात्र पदकविजेत्या खेळाडूंचे ५ टक्के क्रीडा आरक्षणाचे संरक्षण कायम ठेवणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील अनेक खेळाडू मर्यादित सुविधा आणि प्रतिकूल परिस्थितीत कठोर परिश्रम करून यश संपादन करतात. क्रीडा आरक्षणामुळे अशा खेळाडूंना भविष्यात रोजगाराच्या संधी मिळण्याची आशा निर्माण होते. मात्र, आरक्षणाच्या निकषांमध्ये बदल झाल्यास खेळाडू, पालक आणि प्रशिक्षकांमध्ये अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे शासनाने खेळाडूंच्या हिताचा विचार करून या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली. निवेदनातील प्रमुख मागण्यांमध्ये १४ व १७ वर्षांखालील शालेय क्रीडा स्पर्धांतील पात्र पदकविजेत्यांना पूर्वीप्रमाणे ५ टक्के क्रीडा आरक्षणाचा लाभ कायम ठेवणे,सदर क्रीडा आरक्षणाकरिता ऑलिंपिक गेम्स स्पर्धांमधील सन 2005 नंतर सलग तीन ओलंपिक मध्ये समाविष्ट असलेले खेळच लागू राहतील ही रद्द करावी , पात्रतेचे निकष स्पष्ट करणे, संक्रमणकालीन तरतुदींद्वारे पूर्वीच्या धोरणानुसार पात्र ठरणाऱ्या खेळाडूंवर अन्याय होऊ न देणे, तसेच क्रीडा आरक्षणाबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध करणे, या मागण्यांचा समावेश आहे.

यावेळी ऑलिम्पिक संघटनेचे चेअरमन जनार्दन गोपिले, , टी. एन. रामन बैनवाड, बाबूराव खंदारे, अजगर अली पटेल, महासचिव बालाजी पाटील जोगदंड , कोषाध्यक्ष जयपाल रेड्डी, सहसचिव डॉ. राहुल वाघमारे, प्रशांत आस्माने, विक्रात खेडकर ,रमेश नांदेडकर, अजगर अली पटेल, राष्ट्रपाल नरवाडे , बालाजी शेनेवाड तसेच शारीरिक शिक्षक संघटनेचे बी. डी. जाधव यांची प्रमुख उपस्थिती होती. शालेय स्तरावर पदके मिळविण्यासाठी मेहनत घेणाऱ्या खेळाडूंना भविष्यातील रोजगाराच्या संधींबाबत अनिश्चिततेचा सामना करावा लागू नये, त्यांच्या क्रीडा कामगिरीला योग्य सन्मान मिळावा आणि महाराष्ट्रातील क्रीडा संस्कृती अधिक बळकट व्हावी, यासाठी शासनाने या निवेदनाचा सकारात्मक विचार करून आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.