दिल्लीतही पोलीस खाते करील ते होईल!

कॉकरोच आंदोलनातील तक्रारीवरून नवा वाद; विवेक भगत यांचा विवेक नेमका कुठे गेला?

आंदोलन दडपण्यासाठी कायद्याचा नवा प्रयोग की कायद्याच्या कलमांमागे लपण्याची धडपड? तक्रार, क्राइम ब्रँच आणि ॲट्रॉसिटीच्या वापरावरून उपस्थित झाले सवाल!

महाराष्ट्रात पोलीस खाते करील ते होईल! ही म्हण केवळ विनोद म्हणून वापरली जात नाही; तर कधी कधी ती व्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीवर केलेली बोचरी टिप्पणी ठरते. आतापर्यंत ही म्हण महाराष्ट्रापुरती मर्यादित आहे, असे काहींना वाटत असेल; पण दिल्लीतील कॉकरोच आंदोलनाच्या निमित्ताने या म्हणीला राष्ट्रीय राजधानीतही नवा अर्थ प्राप्त होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. दिल्लीतील कॉकरोच आंदोलनादरम्यान पोलीस उप अधीक्षक विवेक भगत यांच्यावर आरोप झाल्याचे सांगितले जात आहे. या आरोपासंदर्भात महिला पत्रकाराचा तक्रार अर्ज स्वीकारण्यात आला असून, तो तपासासाठी क्राइम ब्रँचकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र, या प्रकरणाने केवळ एका तक्रारीपुरते मर्यादित न राहता पोलिसांची भूमिका, कायद्याचा वापर आणि आंदोलनकर्त्यांवरील कारवाई यांविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तक्रार आली, अर्ज स्वीकारला, तपासासाठी पाठवला! प्रशासकीय प्रक्रियेच्या दृष्टीने हे सारे अगदी नियमबद्ध असू शकते. परंतु प्रश्न असा आहे की, तक्रारींची दखल घेण्याची हीच तत्परता सर्वसामान्य नागरिकांच्या तक्रारींबाबतही दिसते का? की पद, प्रतिष्ठा आणि अधिकार यांच्यानुसार न्यायाच्या दाराची कडी कधी सहज उघडते, तर कधी सामान्य माणसाला ती उघडण्यासाठी उंबरठे झिजवावे लागतात?

आरोप एका बाजूला, कारवाई दुसऱ्या बाजूला!

या प्रकरणातील टीकेचा मुख्य रोख असा आहे की, विवेक भगत यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्याची प्रक्रिया सुरू असताना आंदोलनातील नेते आणि संबंधित महिला पत्रकार यांच्याविरुद्ध शासकीय कामात अडथळा आणल्याचे आरोप करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. त्याचबरोबर ॲट्रॉसिटी कायद्याचाही आधार घेतल्याचा दावा केला जात आहे. या दाव्यांची अधिकृत कागदपत्रांवरून खातरजमा होणे आवश्यक आहे. कारण कायद्याचे कलम लावले गेले, एवढ्यावरून संबंधित व्यक्ती दोषी ठरत नाही; त्याचप्रमाणे तक्रार दाखल झाली म्हणून आरोप सिद्धही होत नाहीत. मात्र, येथे एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो.आंदोलनातील घटनांची निष्पक्ष चौकशी होणार की तक्रारी आणि प्रतितक्रारींच्या जाळ्यात मूळ मुद्दाच हरवणार?

आरोपांची चौकशी होणे आवश्यक आहे; पण चौकशीच्या नावाखाली प्रश्न विचारणाऱ्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जात असेल, तर लोकशाहीतील आंदोलनाचे स्वातंत्र्य नेमके कुठे उभे राहणार?

विवेक भगत यांनी विवेक वापरला का?

विवेक भगत हे नाव समोर आले की, या प्रकरणात एक शब्द आपोआप चर्चेत येतो विवेक! नावात विवेक असणे आणि निर्णयात विवेक दिसणे, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. सरकारी अधिकार हातात असताना प्रत्येक निर्णयाचे वजन अधिक असते. कारण एखाद्या सामान्य नागरिकाने केलेली तक्रार आणि अधिकारपदावर असलेल्या अधिकाऱ्याने केलेली तक्रार यांचे सामाजिक व प्रशासकीय परिणाम सारखे नसतात. म्हणूनच या प्रकरणात प्रश्न विचारला जात आहे की, तक्रार दाखल करण्यामागे नेमका कोणता आधार आहे? आंदोलनादरम्यान घडलेल्या घटनांची वस्तुनिष्ठ चौकशी झाली आहे का? आणि कायद्याचा वापर करताना सर्व संबंधित बाबींचा विचार करण्यात आला आहे का? अधिकाऱ्यालाही कायदेशीर संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे. त्याच वेळी, अधिकाऱ्याच्या अधिकारांचा वापर निष्पक्ष आणि प्रमाणबद्ध असावा, ही अपेक्षाही तितकीच रास्त आहे. सरकारी खुर्चीवर बसल्याने माणसाचा विवेक आपोआप सरकारी मालमत्ता होत नाही; उलट त्या खुर्चीवर बसल्यावर विवेकाची जबाबदारी अधिक वाढते!

ॲट्रॉसिटी कायदा : संरक्षणासाठी की आंदोलनातील संघर्षाचे नवे हत्यार?

या प्रकरणातील सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा म्हणजे ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या कथित वापराचा. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी बनविण्यात आलेला हा कायदा सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जातीय अत्याचारांना आळा घालणे आणि पीडितांना कायदेशीर संरक्षण देणे हा त्याचा उद्देश आहे. त्यामुळे या कायद्याचा वापर झाला म्हणून तो आपोआप चुकीचा ठरत नाही; तसेच तो लागू केला म्हणून आरोप आपोआप सिद्धही होत नाहीत. एखाद्या प्रकरणात हा कायदा लागू होण्यासाठी संबंधित तरतुदींच्या कायदेशीर अटी पूर्ण होणे आवश्यक असते. संबंधित व्यक्तीची जात, कथित घटनेचे स्वरूप, आरोपांमधील विशिष्ट घटक आणि कायद्याच्या लागू तरतुदी यांचा विचार करावा लागतो. म्हणूनच या प्रकरणात अधिकाऱ्याने ॲट्रॉसिटी कायद्याचा आधार घेतला असल्याचा दावा खरा असल्यास, नेमके कोणते आरोप आहेत आणि त्या आरोपांना कायदेशीर आधार काय आहे, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. येथे उपरोधिक प्रश्न असा आहे की, कायद्याचे रक्षण करणाऱ्या व्यवस्थेने कायद्याचा आधार घेतला तर त्याची कायदेशीर कसोटी अधिक काटेकोरपणे तपासली जाऊ नये का?

कायद्याचे कलम म्हणजे जादूची कांडी नव्हे आणि सरकारी पद म्हणजे कायद्याच्या कसोटीतून सूट मिळविणारा परवाना नव्हे!

ॲट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर झाला आहे, असा निष्कर्ष पुराव्यांशिवाय काढणे चुकीचे ठरेल. पण त्याच्या वापराबाबत प्रश्न उपस्थित झाले असतील, तर त्या प्रश्नांना उत्तरे देणे ही व्यवस्थेची जबाबदारी आहे.

आंदोलन दडपण्याची नवी युक्ती, की कायद्याप्रमाणे केलेली कारवाई?

कॉकरोच आंदोलनातील नेते आणि महिला पत्रकार यांच्याविरुद्ध कारवाईची प्रक्रिया सुरू असल्याच्या दाव्यामुळे आणखी एक प्रश्न निर्माण होतो. आंदोलनातील मूळ आरोपांची चौकशी आणि आंदोलनकर्त्यांविरुद्धची कारवाई या दोन्ही प्रक्रिया समान निकषांवर चालणार का? आंदोलनात कायदा मोडला असेल, तर संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई झाली पाहिजे. मात्र, आंदोलनात सहभागी असणे, प्रशासनावर टीका करणे किंवा पत्रकारितेच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित करणे, एवढ्यामुळे कोणालाही लक्ष्य केले जाऊ नये. लोकशाहीत आंदोलनकर्त्यांनी कायद्याचे पालन करणे आवश्यक आहे; पण प्रशासनानेही आपल्या अधिकारांचा वापर कायद्याच्या चौकटीत आणि निष्पक्षपणे करणे तितकेच आवश्यक आहे. अन्यथा प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देण्याऐवजी एखादे कलम पुढे केले, प्रत्येक आरोपाला उत्तर देण्याऐवजी प्रतितक्रार दाखल केली आणि प्रत्येक आंदोलनाला गुन्ह्यांच्या सावलीत आणले, तर प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिकच वाढतील. व्यंगात्मक भाषेत सांगायचे तर, आंदोलनात प्रश्न विचारला की उत्तराऐवजी कलम मिळत असेल, तर उद्या नागरिकांनी प्रश्न विचारण्यापूर्वी वकिलांचा सल्ला घ्यायचा आणि पत्रकारांनी बातमी लिहिण्यापूर्वी संभाव्य गुन्ह्यांची यादी तपासायची का?

गोदी पत्रकारिता आणि बातमीच्या दिशेचा प्रश्न

या प्रकरणात माध्यमांच्या भूमिकेवरही टीका होत आहे. आंदोलनातील मूळ मुद्द्यांपेक्षा कोण कोणाविरुद्ध तक्रार दाखल करत आहे, कोणत्या कलमांचा उल्लेख होत आहे आणि कोणावर कारवाई होऊ शकते, यालाच अधिक प्रसिद्धी मिळत असल्याची टीका केली जात आहे. माध्यमांनी आरोप प्रसिद्ध करणे चुकीचे नाही; पण आरोपांची पडताळणी, संबंधितांची बाजू आणि कायदेशीर स्थिती यांची माहिती देणेही तितकेच आवश्यक आहे. पत्रकारितेचे काम केवळ पोलिसांच्या तक्रारीची बातमी देणे नाही, तर तक्रारीमागील घटनाक्रम, पुरावे, विरोधी बाजू आणि सार्वजनिक हिताचे प्रश्न यांचाही मागोवा घेणे आहे. जर एखाद्या बातमीत अधिकाऱ्याची तक्रार ठळकपणे प्रसिद्ध होत असेल, तर त्या अधिकाऱ्यावरील आरोपांची स्थिती काय आहे, हेही सांगितले पाहिजे. त्याचप्रमाणे आंदोलनकर्त्यांवरील आरोप प्रसिद्ध करताना ते सिद्ध झालेले गुन्हे नसून आरोप आहेत, हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. नाहीतर पत्रकारितेच्या मैदानातही विचित्र न्यायव्यवस्था तयार होईल एका बाजूला आरोप करणाऱ्याला मथळा, दुसऱ्या बाजूला आरोप सहन करणाऱ्याला स्पष्टीकरणाची संधीही नाही!

अभिजीत दीपके यांच्या संदर्भात कायदेशीर स्पष्टता आवश्यक

या प्रकरणात अभिजीत दीपके यांच्यावरील ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या लागू होण्याबाबतही प्रश्न उपस्थित केला जात असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, त्यांच्याविरुद्ध नेमके कोणते आरोप आहेत, तक्रारीत कोणत्या तरतुदी नमूद आहेत आणि संबंधित कायद्याच्या अटी लागू होतात की नाहीत, याची खातरजमा केल्याशिवाय ठाम निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा करताना व्यक्तीच्या नावावरून, पदावरून किंवा राजकीय भूमिकेवरून निष्कर्ष काढण्यापेक्षा तक्रारीतील तथ्ये आणि कायदेशीर निकष तपासणे अधिक महत्त्वाचे आहे. कारण कायद्याच्या दारात कोणाला प्रवेश मिळेल आणि कोणाला नाही, हे उपरोधिक मथळ्यांनी नव्हे, तर कायद्याच्या तरतुदींनी ठरले पाहिजे.

प्रश्न विवेक भगत यांच्यापुरता मर्यादित नाही!

या संपूर्ण प्रकरणाकडे केवळ एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या तक्रारीच्या दृष्टिकोनातून पाहणे अपुरे ठरेल. खरा मुद्दा आहे तो अधिकार, उत्तरदायित्व आणि कायद्याच्या समान अंमलबजावणीचा. अधिकाऱ्यावर आरोप झाला, तर त्याची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. आंदोलनकर्त्यांवर आरोप झाले, तर त्यांचीही निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. पत्रकारावर आरोप झाले, तर पुराव्यांच्या आधारे कायदेशीर प्रक्रिया चालली पाहिजे. कोणत्याही व्यक्तीला पदामुळे विशेष सूट किंवा विरोधी भूमिका घेतल्यामुळे विशेष शिक्षा मिळता कामा नये. या प्रकरणातील तक्रारींचे सत्य तपासातूनच स्पष्ट होईल. मात्र, तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया, कायद्याच्या कलमांचा वापर आणि आंदोलनावरील कारवाई यांबाबत सार्वजनिक प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर प्रशासनाने पारदर्शक उत्तरे देणे अपेक्षित आहे.

शेवटचा खोचक सवाल : विवेक कुठे आहे?

महाराष्ट्रात एक म्हण प्रचलित आहे पोलीस खाते करील ते होईल!’या म्हणीमागे पोलिसांच्या अधिकारांविषयीची भीती, अनुभव किंवा व्यवस्थेवरील उपरोध दडलेला असू शकतो.

आता दिल्लीतील कॉकरोच आंदोलनाच्या प्रकरणाने हाच प्रश्न नव्याने उपस्थित केला आहे. तक्रार आली, अर्ज स्वीकारला गेला, क्राइम ब्रँचकडे तपासासाठी पाठवला गेला आणि दुसरीकडे आंदोलनातील व्यक्तींविरुद्ध कारवाईचे आरोप समोर आले. या सगळ्या घडामोडींची सत्यता तपासातून स्पष्ट होईल.

पण तोपर्यंत काही प्रश्न अनुत्तरित आहेत—

• अधिकाऱ्यावरील आरोपांची चौकशी कोणत्या निकषांवर होणार?
• आंदोलनकर्त्यांविरुद्ध लावण्यात आलेल्या आरोपांना नेमका कायदेशीर आधार काय?
• ॲट्रॉसिटी कायद्याचा उल्लेख असेल, तर त्याच्या लागू होण्याच्या अटींची पूर्तता होते का?
• माध्यमे दोन्ही बाजूंची समान कसोटीवर पडताळणी करणार का?
• आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, या संपूर्ण प्रक्रियेत निष्पक्षतेचा विवेक जागा आहे का?

कारण लोकशाहीत पोलिसांकडे अधिकार असतात, पण त्या अधिकारांवर प्रश्न विचारण्याचा नागरिकांनाही अधिकार असतो. कायद्याचा सन्मान राखणे म्हणजे केवळ कलमे लावणे नव्हे; तर ती कलमे योग्य कारणांसाठी, योग्य व्यक्तींवर आणि योग्य प्रक्रियेनुसार लागू होतात याची खात्री करणे होय.

म्हणूनच या प्रकरणातील सर्वांत मोठा प्रश्न केवळ ‘विवेक भगत यांनी विवेक वापरला का?’ हा नाही; तर ‘व्यवस्थेने विवेक वापरल्याचे जनतेला पटवून देण्यासाठी आवश्यक पारदर्शकता दाखवली का?’ हा आहे. तोपर्यंत महाराष्ट्रातील म्हणीची दिल्ली आवृत्ती अशीच ऐकू येत राहील, ‘लीस खाते करील ते होईल; पण ते जे करील, ते कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल का, हे विचारण्याचा अधिकार जनतेकडे कायम राहील!