सुरक्षा व्यवस्थेचा बोजवारा – विरोधी पक्षनेत्याच्या गाडीचे टायर फोडले जातात तेव्हा;डीसीपी चालवत होते ती बस 

देशाच्या राजधानीत, ज्या जंतर-मंतरला आंदोलनाचा अधिकृत मंच मानले जाते, त्याच जंतर-मंतरच्या काही मीटर आधी दिल्ली पोलिसांनी देशाच्या विरोधी पक्षनेत्याला रस्त्यावरून उचलले. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, त्यांच्या बहिण प्रियंका गांधी वाड्रा आणि इंडिया आघाडीच्या खासदारांना पोलिसांनी बसमध्ये कोंबले. कारण काय? तर ते मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होते. हा काही सामान्य निषेध नव्हता. गेल्या दोन दिवसांपासून विरोधक एकाच मुद्द्यावर ठाम आहेत – निवडणूक आयोगाने सुरु केलेल्या एसआयआर अर्थात मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरिक्षणात प्रचंड अनियमितता आहे. मत चोरी होत आहे, मतदार याद्यांमधून नावे गायब केली जात आहेत, हा थेट आरोप आहे. आणि जेव्हा विरोधक याच मुद्द्यावर निवडणूक आयोगाला भेटायला जातात, तेव्हा त्यांना पोलिसांच्या लाठ्या मिळतात. ही कोणती लोकशाही?

७ ऑक्टोबरला नक्की काय घडले?

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार, इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी जंतर-मंतरवर नियोजित आंदोलन पुकारले होते. ते तिथे पोहोचण्याआधीच पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावले, त्यांना रोखले, ढकलले आणि नंतर अक्षरशः उचलून बस मध्ये टाकले. या कारवाईत काँग्रेसचे खासदार शफी परमबिल जखमी झाल्याचा आरोपही काँग्रेसने केला आहे. हा व्हिडिओ तुम्ही पाहिला असेल – राहुल गांधींना दोन पोलीस ओढत बस मध्ये टाकत आहेत. पण खरी थरारक घटना त्यानंतर घडली. पोलिस बस राहुल गांधींना घेऊन निघालीच होती, तेवढ्यात काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी, ज्यांना पक्षाने स्वतःच बब्बर शेर म्हटले आहे, त्या बसचाच टायर पंक्चर केला. पीटीआयच्या व्हिडिओत कस्तुरबा गांधी मार्गावर ती बस मध्येच उभी असलेली दिसते, आत राहुल गांधी बसलेले आहेत. नंतर पोलिसांना राहुल गांधींना दुसऱ्या बसमध्ये शिफ्ट करून बाराखंबा रोड पोलीस स्टेशनला न्यावे लागले.

चार टायर, फुटलेला काच – सत्य काय?

आता मूळ व्हिडिओच्या थंबनेलवर लिहिले आहे – ४ टायर पंक्चर, शीशा टूटा, खिडकी टूटी. हा दावा व्हायरल होत आहे. पण जबाबदार पत्रकारिता म्हणून आपण हे सांगितले पाहिजे की, प्रमुख राष्ट्रीय माध्यमांनी आतापर्यंत फक्त एका टायरच्या पंक्चरचीच पुष्टी दिली आहे. चार पैकी एक हाच शब्द सर्वत्र वापरला गेला आहे. चारही टायर आणि काच फुटण्याचा दावा हा तेथे हजार कार्यकर्त्यांचा दावा आहे, त्याला स्वतंत्र पुष्टी मिळालेली नाही. पण एक टायर फुटला तरी प्रश्न तोच राहतो.  जेव्हा विरोधी पक्षनेत्याला घेऊन जाणाऱ्या पोलीस वाहनालाच कार्यकर्ते घेराव घालून पंक्चर करतात, तेव्हा सुरक्षा व्यवस्था कुठे होती? हा सुरक्षा व्यवस्थेतला मोठा गॅप नाही का?

हा संघर्ष का पेटला?

हा संघर्ष एका दिवसाचा नाही. २ ऑक्टोबरपासून दिल्लीत शेकडो आंदोलकांना ताब्यात घेतले जात आहे. निवडणूक आयोग आणि भाजप विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावत आहेत. पण विरोधकांचा सवाल सरळ आहे – जर मतदार याद्या स्वच्छच आहेत, तर चर्चेला का घाबरता? निवणूक आयुक्त समोर का येत नाहीत? राहुल गांधी यांना दोन तासांत सोडण्यात आले, पण सुटल्यानंतर त्यांनी जे वक्तव्य केले ते जास्त आक्रमक होते – हा विरोध थांबणार नाही, जोपर्यंत ज्ञानेश कुमार राजीनामा देत नाहीत. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सर्व खासदारांना दिल्लीतच थांबण्याचे आदेश दिले आहेत, म्हणजे हा वणवा आणखी भडकणार आहे. काँग्रेसने ७ ऑक्टोबरला काळा दिवस म्हणून घोषित करून ८ ऑक्टोबरला देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे.

आज राहुल गांधी आहेत, उद्या दुसरे कोणी असतील. पण जेव्हा देशाच्या राजधानीत, संसदेपासून काही किलोमीटरवर, विरोधी पक्षनेत्याला त्याच्या लोकशाही अधिकारासाठी – आंदोलन करण्यासाठी – उचलून बस मध्ये टाकले जाते, त्याच्या कार्यकर्त्यांना बसचे टायर फोडावे लागतात, तेव्हा हा फक्त कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न राहत नाही. हा लोकशाहीच्या आत्म्याचा प्रश्न बनतो. निवडणूक आयोगाने मत चोरीच्या आरोपांवर उत्तर द्यावे, पुराव्याने बोलावे. पोलीस बळाचा वापर करून आवाज दाबण्याने मतदारांच्या मनातील शंका आणखी गडद होते. दिल्ली पोलिसांनी विचार करावा – तुम्ही ज्या बसला सुरक्षा देऊ शकत नाही, त्या बस मध्ये तुम्ही देशाच्या विरोधी पक्षनेत्याला कसे घेऊन जात आहात? आणि सत्ताधाऱ्यांनी विचार करावा – टायर पंक्चर करून बस रोखता येईल, पण जनतेच्या मनात पंक्चर झालेला विश्वास कसा भरून काढणार?  हा ग्राउंड रिपोर्ट ऑनलाईन  न्यूज इंडियाचे धर्मेंद्र सिंह यांनी केला आहे, पण त्यात दिसणारी दृश्ये संपूर्ण देशाने पाहिली आहेत. आता निर्णय जनतेला घ्यायचा आहे.  हा आंदोलनाचा आवाज आहे की सत्तेची घबराट?