बातमी नव्हे, लोकशाहीच्या आजाराचे लक्षण: इंडियन एक्स्प्रेसचा खळबळजनक तपास

भारतीय लोकशाहीचा कणा समजल्या जाणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कामकाज आणि स्वायत्ततेवर आजपर्यंतचा सर्वात मोठा आणि धक्कादायक पर्दाफाश झाला आहे. वरिष्ठ पत्रकार ऋतिका चोप्रा यांनी केलेल्या विशेष तपासात्मक वृत्तांतामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगातील गंभीर मतभेद, नियमबाह्य कारभार आणि मनमानी स्पष्टपणे समोर आली आहे. ही बातमी एका रात्रीत मिळालेल्या कोणत्याही कागदपत्रांवर आधारित नसून, १० वर्षांचा बीट रिपोर्टिंगचा अनुभव, ७ ते ८ महिन्यांचा सखोल अभ्यास आणि दिल्ली, मुंबई, गोवा व कोलकाता या चार शहरांमधील प्रत्यक्ष ग्राऊंड रिऍलीटीच्या पडताळणीतून बाहेर आलेले एक सत्य आहे. या संपूर्ण तपासादरम्यान निष्पक्षता आणि अचूकता जपण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या तिन्ही आयुक्तांना लेखी प्रश्न व फोनद्वारे संपर्क साधून २४ तासांहून अधिक वेळ देण्यात आला होता, परंतु उत्तर देण्याऐवजी मौन बाळगणेच त्यांनी पसंत केले. अहवाल प्रसिद्ध झाल्यावर मात्र घाईघाईने प्रसिद्धीपत्रक काढून सारवासारव करण्याचा निष्फळ प्रयत्न केला गेला.

तीन आयुक्तांमधील महाभारत: कॅबिनेट सचिवांपासून ते प्रसारमाध्यमांपर्यंत तक्रारींचा पाढा

भारतीय राज्यघटनेनुसार निवडणूक आयोग ही तीन सदस्यीय संस्था असून सर्व निर्णय सर्वसंमतीने किंवा बहुमताने घेणे बंधनकारक आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी यांच्यात सनदशीर प्रक्रियेवरून तीव्र मतभेद निर्माण झाले आहेत. इतर दोन आयुक्तांची मते डावलून, त्यांना अंधारात ठेवून मुख्य निवडणूक आयुक्त एकाधिकारशाहीने निर्णय लादत असल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे.

इतकेच नव्हे तर, इतर दोन आयुक्तांना म्हणजे संधू आणि जोशी यांना आपल्याच आयटी विभागाच्या उपनिवडणूक आयुक्तांनी म्हणजे मनीष गर्ग यांनी डीजीआयटी बदल्यांच्या बाबतीत दिलेल्या आदेशांची अवहेलना केल्यामुळे थेट कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांच्याकडे लेखी तक्रार करावी लागली. पूर्व मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांच्या मते, निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था असल्याने कॅबिनेट सचिवांशी संपर्क साधणे तांत्रिकदृष्ट्या अयोग्य असले, तरी आयुक्तांमधील घुसमट आणि अगतिकता किती पराकोटीला पोहोचली होती हेच यातून सिद्ध होते.

अत्यंत आश्चर्याची बाब म्हणजे, ज्या निवडणूक आयोगात आठवड्यातून किमान दोनदा बैठका होणे नियम आहे, तिथे तब्बल ४ महिन्यांत ३० हून अधिक नियोजित बैठका रद्द करण्यात आल्या किंवा घेतल्याच गेल्या नाहीत. इतर दोन आयुक्तांना आयोगाच्या नावावर जारी होणाऱ्या घोषणा आणि निर्णयांची माहिती थेट प्रसारमाध्यमांतून मिळत होती, ज्यावर त्यांनी फाइल्सवर गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत.

३नो व्होटर लेफ्ट बीहाइंड ते १३ कोटी मतदारांचे निष्कासन: एसआयआरचा बनाव

निवडणूक आयोगाचे ऐतिहासिक तत्त्वज्ञान नो व्होटर लेफ्ट बीहाइंड म्हणजे कोणीही मतदार वंचित राहणार नाही असे राहिले आहे. परंतु, सध्या सुरू असलेल्या विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रियेत समावेशनाऐवजी निष्कासनावरच संपूर्ण जोर दिला जात असल्याचे दिसून येत आहे.

घटनात्मक आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, एसआयआर या शब्दाचा उल्लेख भारतीय राज्यघटनेत, लोकप्रतिनिधी कायदा किंवा मतदार नोंदणी नियम १९६० मध्ये कुठेही नाही. पूर किंवा नैसर्गिक आपत्तीने उद्ध्वस्त झालेल्या विशिष्ट क्षेत्रासाठीच इंटेंसिव्ह रिव्हिजनची तरतूद आहे. परंतु, या प्रक्रियेच्या नावाखाली देशभरात तब्बल १३ कोटींहून अधिक मतदारांची नावे मतदार यादीतून बाद करण्यात आली आहेत.

बिहारमध्ये घुसखोरांना पकडण्याच्या नावाखाली चालवलेल्या ८ कोटी लोकांच्या मोहिमेनंतर केवळ ५०० विदेशी नागरिक सापडले, ज्यामध्ये १५० आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील लोक आणि ३५० नेपाळी हिंदू महिला, ज्यांचे भारतात लग्न झाले होते, त्या निघाल्या. या अति-उत्साही आणि नियमबाह्य मोहिमेमुळे कोट्यवधी वैध गरीब व मजूर नागरिकांना अतोनात हाल सोसावे लागले आहेत.

इतकेच नव्हे तर, कायद्याने केवळ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर म्हणजे एसडीएम दर्जाच्या अधिकाऱ्यालाच मतदार यादीत नाव जोडण्याचे किंवा बदलण्याचे अधिकार असताना, आयोगाच्या आयटी सेलने संगणकीय केंद्रियकरणाद्वारे ग्राऊंड ऑफिसर्सचे अधिकारच हिरावून घेतले आहेत. गोव्यामध्ये ईआरओने ९७ पात्र मतदारांची नावे समाविष्ट करण्यास मंजुरी दिली असतानाही संगणकीय प्रणालीने ती स्वीकारण्यास नकार दिला. तसेच मतदार नोंदणी नियम १९६० च्या फॉर्म ६ मध्ये वैधानिक दुरुस्ती न करता आयटी सेलच्या आदेशावरून बेकायदेशीर बदल करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारेपर्यंत आधार कार्डलाही ओळखपत्र म्हणून नाकारण्याचा हलगर्जीपणा आयोगाने केला होता.

स्वायत्त संस्थांचे पतन आणि लोकशाहीची ढासळती विश्वासार्हता

स्वायत्त संस्थांची घसरण कुठपर्यंत झाली आहे याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे माजी सीईसी एस. वाय. कुरेशी यांनी ज्ञानेश कुमार यांना दिलेले थेट आव्हान. कुरेशी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, जर मुख्य निवडणूक आयुक्तांना वाटत असेल की ही मतदार यादी पूर्णपणे शुद्ध झाली आहे, तर त्यांनी एकाही पात्र मतदाराचे नाव वगळले गेलेले नाही आणि अपात्र नाव उरलेले नाही असे फौजदारी जबाबदारीसह प्रतिज्ञापत्र कोर्टात लिहून द्यावे.

निवडणूक आयोगाची निवड प्रक्रिया अनूप बर्नवाल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला बाजूला सारून, नव्या कायद्याद्वारे सरकारने २ विरुद्ध १ अशा बहुमताने आपल्या नियंत्रणात आणली आहे. जेव्हा तपासणी करणारे सरकार स्वतःच ठरवणार असेल, तेव्हा संस्थांच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त नवीन चावला आणि गोपालास्वामी यांच्यातील मतभेदांच्या काळातही कुरेशी यांच्या मते पारदर्शकता आणि चर्चा जडली जात असे. परंतु आज मुख्य निवडणूक आयुक्त संवाद साधण्याऐवजी तानाशाहीने आयटी सेलच्या मदतीने कारभार चालवत आहेत, ज्यामुळे सामान्य नागरिक आणि राजकीय पक्षांचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास उडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

सामाजिक विकृती: जमुईची घटना, मॉरल पोलिसिंग आणि सरकारी उदासीनता

निवडणूक आयोगातील या घटनात्मक उल्लंघनासोबतच देशातील सामाजिक ढाचा आणि महिलांवरील हिंसाचाराची भीषण परिस्थितीही समोर आली आहे. बिहारच्या जमुई येथे कोचिंगवरून परतणाऱ्या तरुण-तरुणीला मडवा पहाडावर थांबले असताना नंदन यादव आणि त्याच्या गुंड साथीदारांनी घेरले, त्रास दिला आणि त्यांचा व्हिडिओ बनवून सोशल मीडियावर व्हायरल केला. या अमानुष कृत्याला स्थानिक नेत्यांनी आणि सत्ताधारी जदयूच्या वक्त्यांनी छिटपुट घटना म्हणून हिणवले, तर काहींनी सुसंस्कृत मॉरल पोलिसिंगचे समर्थन केले.

दिल्लीतील प्रतिष्ठित लेडी श्री राम कॉलेजजवळील आस्था कुंज पार्कमध्ये झालेला सामूहिक बलात्कार असो किंवा जमुईची घटना असो; यामागे समाजात रुजलेली विकृत पितृसत्ताक मानसिकता, गुंडांची बेधडक वृत्ती आणि पीडितांवरच दोषारोप करण्याची प्रवृत्ती जबाबदार आहे. महिला सुरक्षेच्या नावाखाली केवळ पिंक पोलीस बूथ उभारणे किंवा कर्फ्यू लादणे यांसारखे वरवरचे उपाय निरुपयोगी ठरत आहेत.

निष्कर्ष: सावध राहा, लोकशाही वाचवा!

निवडणूक आयोग ही केवळ तीन अधिकाऱ्यांची वैयक्तिक मालमत्ता नसून देशातील १४० कोटी जनतेच्या मतदानाच्या अधिकाराचे रक्षण करणारी सर्वोच्च घटनात्मक संस्था आहे. जेव्हा या संस्थेचे दरवाजे स्वतःच्याच आयुक्तांसाठी आणि राजकीय भागधारकांसाठी बंद होतात, संगणक प्रणाली कायदेशीर अधिकाऱ्यांपेक्षा वरचढ ठरते आणि मुख्य आयुक्त उत्तर देण्याचे टाळतात, तेव्हा लोकशाहीचे कंकण गळून पडल्याचे ते स्पष्ट चिन्ह असते.

कवी केदारनाथ सिंग यांच्या ओळींप्रमाणे, मतदाराचे नाव मतदार यादीतून गायब केले तरी त्याचा नागरिक म्हणून अधिकार हिरावता येत नाही. परंतु जर नागरिकांनी आज या संस्थात्मक तानाशाहीविरुद्ध आणि अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला नाही, तर बिग ब्रदर इज वॉचिंग यु या उक्तीप्रमाणे संपूर्ण देश एका छुप्या हुकूमशाहीच्या छत्राखाली ढकलला जाईल. म्हणूनच, आता गप्प बसून चालणार नाही – प्रत्येक नागरिकाने या संस्थात्मक तड्यांकडे अत्यंत आक्रमकपणे आणि गांभीर्याने पाहणे काळाची गरज आहे!