लोकशाहीचा रिमोट कंट्रोल दिल्लीतील आयटी बाबूंच्या हाती? निवडणूक आयोगाच्या केंद्रीकरणाचा भयानक खेळ!

इंडियन एक्सप्रेसने २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या खळबळजनक तपासाने भारतीय लोकशाहीच्या पायालाच सुरूंग लावणाऱ्या एका भीषण वास्तवावरचा पडदा हटवला आहे. ज्या निवडणूक आयोगावर देशातील निष्पक्ष, मोकळ्या आणि पारदर्शक निवडणुका घेण्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे, त्याच आयोगाच्या बंद दारांमागे काय शिजते आहे? स्थानिक पातळीवरील सनदी अधिकाऱ्यांचे घटनात्मक अधिकार कसे हिरावले जात आहेत? आणि दिल्लीत बसून एका सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून मतदार याद्यांशी कशाप्रकारे फेरफार किंवा मनमानी केली जात आहे? हे आता उघड झाले आहे. देशातील नागरिकांचा मतदानाचा मूलभूत हक्क आता सनदी अधिकाऱ्यांच्या हाती नसून दिल्लीतील आयटी विभाग आणि खासगी सॉफ्टवेअर कंपन्यांच्या रिमोट कंट्रोलवर चालतो आहे की काय, असा थेट आणि आक्रमक सवाल या तपासातून निर्माण झाला आहे.

७ दिवसांत ८ पत्रे; तरीही दिल्लीतील आयटीचे कान बहिरे!

या संपूर्ण महाघोटाळ्याचे सर्वात जिवंत आणि भयानक उदाहरण म्हणजे गोव्यात २१ फेब्रुवारी २०२६ रोजी एसआयआर प्रक्रियेअंतर्गत प्रसिद्ध झालेली अंतिम मतदार यादी होय. या यादीत काय घडले? तर गोवा राज्याचे मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. संजय गोयल यांनी अवघ्या सात दिवसांत, म्हणजे ११ फेब्रुवारी ते १७ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान, दिल्लीतील भारतीय निवडणूक आयोगाला १-२ नव्हे तर तब्बल ८ ई-मेल्स आणि अधिकृत पत्रे पाठवली होती.

एका आदर्श लोकशाहीत अशी काय आणीबाणी आली होती की राज्याच्या सर्वोच्च निवडणूक अधिकाऱ्याला सात दिवसांत आठ वेळा दिल्लीचे उंबरठे झिजवावे लागले? याचे उत्तर धक्कादायक आहे. गोव्यात तार्किक विसंगती दाखवून हजारो मतदारांची नावे काढण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी ६४९ मतदारांनी स्वतः हजर राहून, कागदपत्रे सादर करून आपल्या पात्रतेचे पुरावे दिले. स्थानिक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जे सहसा सब-डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेट किंवा प्रांताधिकारी असतात, आणि असिस्टंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यांनी या कागदपत्रांची कायदेशीर तपासणी केली. त्यापैकी ९७ मतदार पूर्णपणे पात्र आढळले आणि त्यांचे नाव हटवण्याचा जुना निर्णय रद्द करून त्यांना अंतिम यादीत पुन्हा समाविष्ट म्हणजे रोल बॅक करण्याचे आदेश स्थानिक अधिकाऱ्यांनी दिले. परंतु, जेव्हा हे स्थानिक अधिकारी ईसीआय नेट किंवा ईआरओ नेट या केंद्रीय सॉफ्टवेअरवर गेले, तेव्हा त्यांना समजले की त्यांचे हात बांधले गेले आहेत! दिल्लीतील आयटी विभागाने सॉफ्टवेअरमधील रोल बॅक म्हणजे नाव पूर्ववत समाविष्ट करणे आणि डॉक्युमेंट अपलोड करण्याचे पर्यायच स्थानिक अधिकाऱ्यांसाठी ब्लॉक करून ठेवले होते. गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने, गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडने आणि सॉफ्टवेअर व्हेंडर टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसने वारंवार विनंती करूनही दिल्लीतील अधिकाऱ्यांनी ही सुविधा सुरू केली नाही. परिणामी, २१ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अंतिम मतदार यादीत त्या ९७ च्या ९७ पात्र मतदारांची नावे गहाळच राहिली! २० सप्टेंबर २०२६ पर्यंतही ही नावे यादीत परत जोडली गेली नव्हती.

निवडणूक आयुक्तांचाच अंतर्गत एल्गार: सॉफ्टवेअरद्वारे अधिकारशाही हिरावली!

हा प्रश्न केवळ ९७ मतदारांचा किंवा एका गोवा राज्याचा नाही. हा प्रश्न संपूर्ण देशाच्या निवडणूक व्यवस्थेवर कब्जा मिळवणाऱ्या केंद्रीय सॉफ्टवेअरचा आहे. कायदा स्पष्ट सांगतो की, प्रत्येक मतदारसंघाची मतदार यादी तयार करणे, नावांची पडताळणी करणे आणि अंतिम निर्णय घेणे हा वैधानिक अधिकार त्या-त्या मतदारसंघाच्या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसरचा आहे. निवडणूक आयोग नेहमी न्यायालयात आणि जनतेसमोर फुशारकी मारतो की, आम्ही एका क्लिकवर मतदार याद्या बदलू शकत नाही, कारण देशात हजारो स्वतंत्र अधिकारी काम करतात. पण गोव्याच्या घटनेने हा दावा फोल ठरवला आहे.

इंडियन एक्सप्रेसच्या तपासात उघड झाले आहे की, स्वतः निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी नोव्हेंबर २०२५ ते ऑगस्ट २०२६ या काळात आपल्या अंतर्गत नोट्समध्ये अत्यंत गंभीर चिंता व्यक्त केली होती:

• मे २०२६ मध्ये निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी यांनी लिहिले: मतदार यादीच्या डेटाबेसचे हळूहळू अत्यंत घातक पद्धतीने केंद्रीकरण केले जात आहे.
• ऑगस्ट २०२६ मध्ये निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू यांनी अत्यंत कडक शब्दांत लिहिले: ईआरओ, डीईओ आणि सीईओ यांना ईआरओ नेट पोर्टलचा पूर्ण व योग्य ॲक्सेस दिला जात नाही. आयटी महासंचालकांना या घटनात्मक अधिकाऱ्यांचे अधिकार हिरावून घेण्याचा किंवा त्यांना स्वतंत्रपणे काम करण्यापासून रोखण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही.

जर निवडणूक आयोगाचे स्वतःचे आयुक्तच ओरडून सांगत असतील की दिल्लीतील आयटी विभाग आणि महासंचालक सीमा खन्ना बेकायदेशीरपणे स्थानिक अधिकाऱ्यांचे अधिकार हिरावून घेत आहेत, तर मग देशातील लोकशाही सुरक्षित कशी मानणार?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा उघड-उघड अवमान!

२९ जानेवारी २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयआर प्रक्रियेबाबत एका याचिकेची सुनावणी करताना अतिशय स्पष्ट निर्देश दिले होते. न्यायालयाने बजावले होते की, ज्या-ज्या मतदारांना नोटिसा पाठवल्या आहेत, त्यांची नावे सार्वजनिक ठिकाणी, तालुक्यात, सब-डिव्हिजनल ऑफिसमध्ये लावावीत, जेणेकरून नागरिकांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळेल. गोव्यात सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्देशांचे तंतोतंत पालन झाले. ६४९ लोकांनी आपले म्हणणे मांडले, त्यापैकी ९७ जण पात्र ठरले. १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दिल्लीतील उप-निवडणूक आयुक्त संजय कुमार यांनी आयटी महासंचालक सीमा खन्ना यांना कायदेशीर पत्र लिहून बजावले होते की, लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम २१ आणि २१-ए नुसार निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांना मतदार यादीत सुधारणा करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. आयटी सिस्टीम सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांचे पालन करण्यापासून रोखू शकत नाही. परंतु, १८ फेब्रुवारीचे हे पत्र आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आदेश कचऱ्याच्या टोपलीत फेकून देण्यात आले! २१ फेब्रुवारीला ९७ मतदारांना डावलून अंतिम यादी जाहीर केली गेली. हा थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान नाही का? सुप्रीम कोर्टालाही आजपर्यंत अंधारात ठेवले गेले आहे की त्यांच्या आदेशानुसार पात्र ठरलेल्या नागरिकांना सॉफ्टवेअरच्या तांत्रिक नाकेबंदीमुळे मतदानापासून वंचित ठेवण्यात आले!

हे केवळ मतांचे नुकसान नाही; नागरिकांच्या जिवाशी खेळ!

काही लोक म्हणतील, ९७ मते गेली तर काय मोठे झाले? पण हा दृष्टिकोन अत्यंत बेजबाबदार आणि लोकशाहीचा अपमान करणारा आहे. गोव्यातील या ९७ मतदारांपैकी ६५ मतदार हे एकट्या ताळगाव विधानसभा मतदारसंघातील आहेत! याशिवाय सांताक्रुझ, कुंभारजुवा, प्रियोळ, मडगाव, पणजी किंवा पेनोलीम आणि वेळीम या मतदारसंघांतील नागरिकही यात भरडले गेले आहेत. गोव्यात मतदार यादीतून नाव कट होणे म्हणजे केवळ मतदानाचा हक्क गमावणे नाही! गोव्यात अनेक सरकारी आणि वैद्यकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी मतदार यादीत नाव असणे अनिवार्य आहे. उदाहरणार्थ, गोवा मेडिकल क्लेम स्कीम ही अत्यंत गंभीर आजारांवर आर्थिक मदत देणारी सरकारी योजना आहे. ज्या नागरिकांची नावे सॉफ्टवेअरच्या चुकीमुळे कट झाली, त्यांना डायलिसीस, एंजियोप्लास्टी, ओपन हार्ट सर्जरी, अवयव प्रत्यारोपण, किमोथेरपी आणि कॉक्लिअर इम्प्लांट यांसारख्या गंभीर व जीवघेण्या आजारांवरील उपचारांच्या मदतीपासून वंचित राहावे लागत आहे! म्हणजेच, दिल्लीतील एका सॉफ्टवेअरच्या मनमानी कारभाराने नागरिकांचा केवळ राजकीय हक्क हिरावला नाही, तर त्यांचा सन्मानाने जगण्याचा आणि उपचारांचा हक्क म्हणजेच राईट टू लाईफ सुद्धा हिरावून घेतला आहे!

निवडणूक आयोगाला रोखठोक आणि आक्रमक सवाल!

इंडियन एक्सप्रेसने या संपूर्ण प्रकरणी निवडणूक आयोगाला जाब विचारला, पण आयोगाने एकाही प्रश्नाचे उत्तर न देता मौन बाळगणे पसंत केले. आज देशातील जनता निवडणूक आयोगाला खालील थेट सवाल विचारत आहे:

१. जेव्हा गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याने ७ दिवसांत ८ पत्रे पाठवली, तेव्हा दिल्लीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आणि आयटी विभागाने ती का दडपली? 

२. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार पात्र ठरलेल्या ९७ मतदारांना यादीत समाविष्ट करण्यासाठी रोल बॅक पर्याय का उपलब्ध करून दिला गेला नाही? 

३. दोन-दोन निवडणूक आयुक्तांनी, म्हणजे संधू आणि जोशी यांनी केंद्रीकरणाविरोधात दिलेल्या इशाऱ्यांकडे का दुर्लक्ष केले गेले? 

४. देशातील लोकशाही कायदेतज्ज्ञ व स्थानिक अधिकारी चालवणार की टीसीएससारख्या खासगी कंपन्या आणि दिल्लीतील आयटी अधिकारी चालवणार?

वेळेच जागे व्हा, अन्यथा लोकशाही इतिहास जमा होईल!

जर एका लहानशा गोवा राज्यात ९७ पात्र मतदारांचे नाव तांत्रिक मक्तेदारीमुळे गायब केले जाऊ शकते, तर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार किंवा पश्चिम बंगालसारख्या महाकाय राज्यांमध्ये अशा प्रकारे किती लाख मतदारांची नावे सायलेंटली उडवली गेली असतील? याचा विचारही अंगावर काटा आणणारा आहे. निवडणूक आयोगाने आपली विश्वासार्हता टिकवायची असेल, तर सॉफ्टवेअरच्या या डिजिटल हुकूमशाहीला तात्काळ मूठमाती दिली पाहिजे. स्थानिक अधिकाऱ्यांचे घटनात्मक अधिकार त्यांना परत दिले पाहिजेत आणि या सर्व प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. जर नागरिकच मतदार यादीतून गायब झाले, तर जगातील सर्वात मोठी लोकशाही हे बिरुद केवळ कागदावरच उरेल!