इंडियन एक्सप्रेसचा महाविस्फोट: निष्पक्ष निवडणुकांचे पितळ उघडे; निवडणूक आयोगच घोटाळ्यात सामील?

लोकशाहीच्या मंदिरावरच दरोडा?

भारतातील लोकशाही ही जगात सर्वात मोठी मानली जाते, पण हीच लोकशाही आज एका अत्यंत भीषण आणि अभूतपूर्व संकटात सापडली आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या पत्रकार रतिका चोप्रा यांनी केलेल्या एका खळबळजनक आणि देशभरात खळबळ उडवून दिलेल्या खुलाशाने देशातील संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवरच महाकाय प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यकाळात पार पडलेल्या अलिकडच्या निवडणुका या प्रामाणिक, निष्पक्ष आणि स्वतंत्र होत्या असे अजिबात मानता येणार नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या निवडणूक आयोगावर स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे, तोच आयोग निवडणुकीतील बेईमानीत आणि हेराफेरीत थेट सामील असल्याचे निष्पन्न होत आहे. हा कोणताही विरोधी पक्षाचा राजकीय आरोप नसून, स्वतः निवडणूक आयोगाच्या आतून बहुमताने नोंदवलेला तीव्र आक्षेप आहे.

बहुमताचा नियम धाब्यावर: ज्ञानेश कुमारांची एकतर्फी तानाशाही

भारताच्या संविधानाने आणि कायदेतज्ज्ञांनी निवडणूक आयोगाची रचना करताना एकाच व्यक्तीकडे अमर्याद सत्ता केंद्रित होऊ नये, अशी अत्यंत स्पष्ट व्यवस्था केली होती. आयोगात तीन जबाबदार सदस्य असतात; एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त. नियमानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना कोणताही अतिरिक्त किंवा विशेष विशेषाधिकार म्हणजेच व्हिटो पॉवर नसतो; तिन्ही अधिकाऱ्यांचे मत समान मूल्याचे असते. सर्व प्रशासनिक व धोरणात्मक निर्णय हे तिघांच्या सर्वसंमतीने किंवा बहुमताने होणे कायद्याने बंधनकारक आहे. परंतु, या संपूर्ण प्रकरणात दोन विरुद्ध एक असे स्पष्ट बहुमत एका बाजूला असताना, बहुमतातील दोन निवडणूक आयुक्तांचे तीव्र आक्षेप सर्रास डावलून अल्पमतात असलेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी स्वतःच्या मर्जीने बेकायदेशीर निर्णय लादले. निवडणूक आयोगात सध्या जोशी आणि संधू हे दोन आयुक्त आहेत. जेव्हा तीन सदस्यांपैकी दोन सदस्यांचे बहुमत आयोगात होणाऱ्या कामांना गैरकायदेशीर आणि बेकायदेशीर सराव म्हणते, तेव्हा तो निर्णय तत्काळ थांबणे आवश्यक होते. मात्र, अल्पमतात बसलेल्या एकाच व्यक्तीने सर्व नियम धुडकावून लावले आणि देशातील तब्बल १३ कोटी मतदारांची नावे मतदार यादीतून गायब केली गेली! हा सरळसरळ लोकशाहीचा आणि घटनात्मक नियमांचा खून आहे.

ज्ञानेश कुमारांची नियुक्ती आणि अध्यादेशाचा खेळ

ज्ञानेश कुमार यांच्या कारभारामागील पार्श्वभूमी समजून घेतल्याशिवाय या संपूर्ण प्रकरणाचे गांभीर्य कळणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीसाठी तीन सदस्यांची निष्पक्ष समिती स्थापन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता, ज्यामध्ये देशाचे सरन्यायाधीश, पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश होता. मात्र, केंद्र सरकारने तातडीने अध्यादेश आणून सुप्रीम कोर्टाचा निकाल उलटवला आणि सरन्यायाधीशांना या समितीतून बाहेर काढून तेथे एका केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्याची नियुक्ती केली. परिणामी, तीन सदस्यांच्या निवड समितीत सरकारकडे दोन मते हक्काची आली. या समितीत तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी आणि नंतर राहुल गांधी यांनी घेतलेले तीव्र आक्षेप व नोंदवलेला विरोधी दृष्टिकोन पूर्णपणे कचऱ्याच्या टोपलीत फेकून देण्यात आला. अध्यादेशाच्या जोरावर नियुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यांची निष्ठा देशाच्या संविधानाशी आहे की त्यांना खुर्चीवर बसवणाऱ्या सरकारशी, हा प्रश्न आता उघडपणे समोर आला आहे.

एसआयआर, फॉर्म ६ आणि १३ कोटी मतदारांची गायब झालेली नावे

निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांची स्वच्छता करण्याच्या नावाखाली स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन म्हणजेच एसआयआर मोहीम राबवली. प्रत्यक्षात ही मोहीम मतदार यादी स्वच्छ करण्यासाठी नव्हती, तर विरोधी पक्षाला मतदान करणाऱ्या मतदारांना पद्धतशीरपणे यादीतून बाहेर काढण्यासाठी होती असा गंभीर आरोप सिद्ध होत आहे. या एसआयआर मोहिमेदरम्यान फॉर्म ६ मध्ये एक नवीन अट बेकायदेशीरपणे घालण्यात आली. त्यामध्ये मतदारांना विचारण्यात आले की, त्यांच्या वडिलांनी किंवा आजोबांनी मागील एसआयआरमध्ये मतदान केले होते का आणि त्यांचे नाव मतदार यादीत होते का? दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी बहुमताने मुख्य आयुक्तांसमोर स्पष्ट शब्दात बजावले की, असा नियम बनवणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे, कारण असा कायदा बदलण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नसून फक्त भारताच्या संसदेला आहे. परंतु ज्ञानेश कुमार यांनी या बहुमताच्या विरोधाला पूर्णपणे नजरअंदाज केले आणि संसदेची मंजुरी न घेताच हा बेकायदेशीर फॉर्म लागू केला. या अनधिकृत पद्धतीमुळे देशभरात लाखो-करोडो नागरिकांचे मतदानाचे हक्क हिरावून घेण्यात आले.

ईआरओचे अधिकार हिरावले: संगणकीय घोटाळा आणि ऑडिटची मागणी

एखाद्या नागरिकाचे नाव चुकीच्या पद्धतीने मतदार यादीतून हटवले गेले, तर त्याला जिल्ह्याच्या स्तरावर अपील करण्याचा कायदेशीर अधिकार असतो. ईआरओ म्हणजेच इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जे सामान्यतः एसडीएम दर्जाचे अधिकारी असतात, त्यांना कायद्याने मतदार यादीत दुरुस्ती करण्याचे अधिकार दिलेले असतात. परंतु, ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील कारभाराने कोणताही अधिकृत कागदी आदेश न काढता, निवडणूक आयोगाच्या आयटी प्रणाली आणि पोर्टलवरून ईआरओ अधिकाऱ्यांचे संगणकीय अधिकारच काढून घेतले! म्हणजे अधिकारी इच्छित असूनही अन्यायाने नावे कट झालेल्या नागरिकांचे नाव पुन्हा जोडू शकत नव्हते. गोव्यात असे प्रकरण समोर आले, जिथे ईआरओ अधिकाऱ्याकडे ९७ योग्य मतदारांचे अर्ज आले. त्यांनी ते बरोबर असल्याचे तपासले, पण पोर्टलवर ते सबमिटच होत नव्हते. यावर आयुक्त संधू आणि जोशी यांनी गंभीर सवाल उपस्थित केले:

• आयुक्त जोशी यांची मागणी: निवडणूक आयोगाच्या आयटी पोर्टलचे पूर्ण ऑडिट करण्यात यावे, जेणेकरून मागील दाराने कोणाची नावे जोडली किंवा हटवली गेली आहेत हे सत्य समोर येईल.
• आयुक्त संधू यांचा सवाल: आयोगाच्या आयटी विभागाच्या प्रमुख महिला अधिकाऱ्याला असे अधिकार आहेत का की ती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना डावलून स्वतःच्या मर्जीने नावे जोडू किंवा काढू शकते?

या दोन्ही आयुक्तांच्या १४ हून अधिक लेखी आक्षेपांकडे सरळ दुर्लक्ष करण्यात आले.

पश्चिम बंगालचा महाघोटाळा: २७ लाख मतदार गायब आणि १६०० बेनामी अपील!

पश्चिम बंगालमध्ये तर यापेक्षाही मोठा खेळ रचण्यात आला. तेथे २७ लाखांपेक्षा जास्त मतदारांची नावे अचानक गायब करण्यात आली, तर तब्बल ३८ लाख अपील प्रलंबित राहिले. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर कोर्टाने न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना या अर्जांची सुनावणी करण्याचे आदेश दिले. जेव्हा या न्यायालयीन अधिकाऱ्यांनी तपास करून वैध मतदारांची नावे पुन्हा बहाल करण्यास सुरुवात केली, तेव्हा निवडणूक आयोगाच्या वतीनेच त्या पूर्ववत केलेल्या मतदारांविरोधात सुमारे १६०० अपील दाखल करण्यात आले! जेव्हा आयुक्त संधू यांनी विचारले की, निवडणूक आयोगाच्या वतीने सामान्य नागरिकांचे हक्क हिरावण्यासाठी ही अपील दाखल करण्याची परवानगी कोणी दिली? यावर धक्कादायक उत्तर मिळाले: पश्चिम बंगालच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना याची माहिती नव्हती आणि ज्ञानेश कुमार यांनीही आपल्याला काहीच माहित नसल्याचे सांगितले! निवडणूक आयोगाच्या नावाखाली परस्पर राजकीय कार्यकर्ताओंकरवी ही अपील दाखल करून खरी नावे हटवण्याचा कट रचला गेला होता का, असा थेट संशय यावरून निर्माण होतो. एका अहवालानुसार, बंगालमधील या सर्व अर्जांची सुनावणी पूर्ण होण्यास तब्बल १२ वर्षे लागतील; म्हणजे ते मतदार पुढील दोन सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मतदानच करू शकणार नाहीत!

अंतर्गत लोकशाहीचा ढोंगी बनाव

या संपूर्ण खुलाशानंतर निवडणूक आयोगाने अत्यंत अजब स्पष्टीकरण दिले की, आयोगात मतांतरे असणे ही आमच्यातील अंतर्गत लोकशाहीची निशाणी आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या प्रवक्त्यांनी देखील याच सुरात सूर मिसळला. पण प्रश्न असा पडतो की, बहुमताचा बळी देऊन, बहुमताचा विरोध दडपून आणि त्यांना अंधारात ठेवून बेकायदेशीर आदेश लागू करणे ही कोणती लोकशाही? दोन निवडणूक आयुक्त आपल्याच आयोगात घडणाऱ्या बेकायदेशीर कृत्यांविरोधात केवळ लेखी आक्षेप नोंदवू शकत आहेत, एवढीच काय ती त्यांना दिलेली सवलत आहे का?

निष्कर्ष: लोकशाही वाचवण्यासाठी आता पेटून उठण्याची वेळ!

देशातील १३ कोटी नागरिकांचे मतदानाचे अधिकार हिरावून घेणे, अधिकाऱ्यांचे घटनात्मक अधिकार संगणकीय हेराफेरीने काढून घेणे आणि निवडणुकांचा निकाल आधीच ठरवणे, हा थेट संविधानावर झालेला दरोडा आहे. एका निवडणुकीत मतदान नाही केले तर काय फरक पडतो असे गृहीत धरणे हे लोकशाहीच्या मुळावर उठणारे आहे. हा लढा कोणत्याही एका राजकीय पक्षाचा नसून भारतातील प्रत्येक नागरिकाच्या मतदानाच्या अधिकाराचा आहे. जर निवडणूक आयोगच सत्ताधाऱ्यांच्या तालावर नाचून निवडणुकांची हेराफेरी करत असेल, तर जनता मतदान करो वा न करो, हवे त्याला जिंकवून आणण्याचा खेळ सुरुच राहील. जर या तानाशाहीविरुद्ध देश आज पेटून उठला नाही, तर भारतातील लोकशाही फक्त कागदावर उरेल आणि हुकूमशाहीचा मार्ग कायमचा मोकळा होईल!