निवडणूक आयोग की सत्ताधाऱ्यांची बाहुली? सुप्रीम कोर्टातील ऐतिहासिक सुनावणीने केंद्र सरकारची पोलखो २३ सप्टेंबरचा दिवस हा भारताच्या घटनात्मक आणि न्यायालयीन इतिहासातील एक अत्यंत वादळी आणि मैलाचा दगड ठरणारा दिवस ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात एकाच दिवशी तीन अशा अत्यंत संवेदनशील आणि गंभीर मुद्द्यांवर सुनावणी पार पडली, ज्याने देशातील लोकशाहीच्या तिन्ही स्तंभांमधील तणाव पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आणला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचा वादग्रस्त कायदा, न्यायाधीशच न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात या दाव्याची न्यायाधीशांकडूनच झालेली धिंडवडे काढणारी चिरफाड, आणि राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या नावाखाली प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून होणारी मनमानी; या तिन्ही प्रकरणांमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी मांडलेली भूमिका म्हणजे सत्ताधाऱ्यांच्या अहंकरावर मारलेला सणसणीत चाबूक आहे. निवडणूक आयोग: निष्पक्ष संस्था की सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतील बाहुली? जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात निवडणुका पार पाडणाऱ्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता आज धोक्यात आली आहे का, हा प्रश्न आता अधिक तीव्रतेने समोर आला आहे. केंद्र सरकारने २०२३ मध्ये संमत केलेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त नियुक्ती, सेवा शर्ती आणि कार्यकाळ कायदा २०२३ या कायद्याच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने यावर विभाजित निकाल दिला. केंद्र सरकारने हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवण्याची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांनी ही मागणी मान्य करत प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचे समर्थन केले, परंतु न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी सरकारच्या या मागणीला थेट फेटाळून लावले आणि न्यायव्यवस्थेची भूमिका अत्यंत कणखरपणे मांडली.सरकार चालवणारेही कायद्याने बांधलेले असतात आणि ते कायद्याच्या वर नाहीत, हा घटनात्मक व्यवस्थेचा पाया सांगतानाच न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी एक ऐतिहासिक टिप्पणी केली. निवडणूक आयोगाने केवळ स्वतंत्र असणे पुरेसे नाही, तर तो स्वतंत्र दिसणेही तेवढेच आवश्यक आहे. २०२३ च्या कायद्यानुसार निवडणूक आयुक्तांची निवड करणाऱ्या तीन सदस्यीय समितीत पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेला एक केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री यांचा समावेश आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनूप बरनवाल प्रकरणातील मार्च २०२३ च्या आदेशानुसार या समितीत सरन्यायाधीशांचा तात्पुरता समावेश करण्यात आला होता. परंतु, केंद्र सरकारने विशेष कायदा आणून सरन्यायाधीशांना या निवड समितीतून बाहेर काढले आणि समितीमध्ये दोन विरुद्ध एक असे थेट सत्ताधाऱ्यांचे बहुमत स्थापित केले. न्यायमूर्ती दत्ता यांनी यावर थेट बोट ठेवताना विचारले की, पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेला कोणताही कॅबिनेट मंत्री स्वतःच्याच पंतप्रधानांच्या निर्णयाला विरोध करेल, अशी अपेक्षा ठेवणे हा भाकड आशावाद आहे. सामूहिक जबाबदारीचे तत्त्व त्या मंत्र्याला तसे करण्यापासून रोखते. त्यामुळे कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश करून केंद्र सरकारने निवडीतील तो तटस्थ समतोलच उद्ध्वस्त केला आहे, जो एका निष्पक्ष लवादाकडून अपेक्षित असतो. जरी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी पंतप्रधान कार्यालयाची एक पवित्रता असते अशी दलील देत दोन विरुद्ध एक या बहुमताचा बचाव केला असला, तरी याचिकाकर्त्यांचे वकील आणि घटनात्मक विश्लेषक अपूर्वा विश्वनाथ यांच्या मते, २०१५ पासून प्रलंबित असलेला हा लढा केवळ लांबवला जात आहे. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय या कायद्यावर अंतिम निर्णय देत नाही, तोपर्यंत २०२३ च्या कायद्यानुसारच सर्व नियुक्त्या होत राहतील आणि सरकारला हव्या तशा नियुक्त्या करण्याचा मोकळा रस्ता मिळेल. आता हा संपूर्ण विषय भारताच्या सरन्यायाधीशांकडे सोपवण्यात आला असून, ते यावर घटनापीठ स्थापन करायचे की नाही हे ठरवतील. न्यायाधीशच न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात हा निव्वळ खोटेपणा – कॉलेजियमवर केंद्र सरकारला सणसणीत चपराक सुनावणीदरम्यान जेव्हा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी निवडणूक आयोगाच्या निवड समितीची तुलना कॉलेजियम प्रणालीशी केली, तेव्हा कोर्टाचा पारा अधिकच चढला. तुषार मेहता म्हणाले की, ज्याप्रमाणे सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियममध्ये फक्त न्यायाधीशच न्यायाधीशांची निवड करतात आणि कोणताही बाहेरील व्यक्ती नसतो, मग निवडणूक आयोगातच सरन्यायाधीशांना ठेवण्याचा अट्टाहास का? यावर न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी अत्यंत आक्रमक आणि रोखठोक उत्तर देत केंद्र सरकारचा नॅरेटिव्ह उघडा पाडला. जजच जजांची नियुक्ती करतात हे विधान वारंवार पसरवले जाणारे एक कोरा झूठ म्हणजे पांढरा खोटारडेपणा आहे, असे सांगत न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले की ठराविक हितसंबंध जपण्यासाठी एका सोयीस्कर नॅरेटिव्हअंतर्गत लोकांच्या डोक्यात ही खोटी माहिती भरवण्यात आली आहे. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची खरी प्रक्रिया उघड करताना त्यांनी स्पष्ट केले की: न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत केंद्र आणि राज्य सरकारची कार्यपालिका, इंटेलिजन्स एजन्सींचे सखोल बॅकग्राउंड चेक आणि राष्ट्रपतींची अंतिम स्वाक्षरी समाविष्ट असते. वास्तव हेच आहे की न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवर अंतिम आणि निर्णायक नियंत्रण हे सरकारचेच असते. इतकेच नाही तर केंद्र सरकारच्या सोयीस्कर निवड धोरणावर न्यायमूर्ती दत्ता यांनी कडक ताशेरे ओढले. कॉलेजियमने पाठवलेल्या शिफारशींपैकी सरकार काही नावे सोयीस्करपणे मंजूर करते आणि काही नावे जाणूनबुजून अडवून ठेवते. सरकारच्या या तुकड्या-तुकड्यांच्या धोरणामुळे कॉलेजियमची पवित्रता आणि गांभीर्य नष्ट होते. सरकारशी थेट संघर्ष टाळण्यासाठी आणि घटनात्मक आणीबाणी रोखण्यासाठी कॉलेजियम आपले काम चालू ठेवते, पण असा सोयीस्कर व्यवहार कितपत स्वीकारायचा, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा दाखला देत त्यांनी स्पष्ट केले की, न्यायव्यवस्था कार्यपालिकेपासून पूर्णपणे स्वतंत्र असली पाहिजे. घटना तज्ज्ञ प्राध्यापक फैजान मुस्तफा यांनी या न्यायालयीन युक्तिवादाचे अत्यंत प्रभावी कायदेशीर विश्लेषण केले आहे. पंतप्रधानांचे त्यांच्या मंत्र्यांवर असलेले अधिकार आणि सरन्यायाधीशांचे इतर न्यायाधीशांशी असलेले नाते यांची तुलना करणे कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे चुकीचे आहे. पंतप्रधान कोणत्याही मंत्र्याला क्षणात मंत्रिमंडळातून हटवू शकतात, परंतु सरन्यायाधीश कोणत्याही हायकोर्ट वा सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशाला हटवू शकत नाहीत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, न्यायालायात येणाऱ्या ८० टक्के खटल्यांमध्ये केंद्र वा राज्य सरकार स्वतःच एक पक्षकार असते. निसर्गन्यायाच्या तत्त्वानुसार, कोणीही स्वतःच्याच खटल्यात स्वतः न्यायाधीश बनू शकत नाही. त्यामुळे सरकारच्या विरोधातील खटले चालवणाऱ्या न्यायाधीशांची निवड सरकारच करणार असेल, तर न्यायव्यवस्थेची निष्पक्षता संपुष्टात येईल. प्रशासकीय मनमानी, राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा गैरवापर आणि अधिकारांची व्याप्ती २३ सप्टेंबरच्या सुनावणीतील तिसरा धक्कादायक प्रकार म्हणजे दिल्ली विद्यापीठातील २५ वर्षांची विद्यार्थिनी आकृती चौधरी हिच्यावर लादण्यात आलेला राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा. नोएडा आणि मानेसर येथील कामगार आंदोलनादरम्यान रस्ता रोखणे व जाळपोळ झाल्याच्या आरोपावरून या विद्यार्थिनीवर थेट कडक राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा ठोकण्यात आला होता. या प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २ सप्टेंबर रोजी अत्यंत कठोर निकाल दिला होता. उच्च न्यायालयाने पोलिसांची आणि प्रशासनाची ही कारवाई म्हणजे एक बनावट रचलेली कथा असल्याचे सांगत राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा रद्द केला. इतकेच नव्हे तर विद्यार्थिनीला ५ लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश देत ही ५ लाखांची रक्कम नोएडाच्या तत्कालीन जिल्हाधिकारी आयएएस अधिकारी मेधा रूपम आणि संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून वसूल करण्याचे ऐतिहासिक आदेश दिले होते. तसेच अधिकाऱ्यांच्या सर्व्हिस रेकॉर्डमध्ये या निष्काळजीपणाची प्रतिकूल नोंद करण्याचे निर्देश दिले होते. या दंडात्मक कारवाईविरोधात जिल्हाधिकारी मेधा रूपम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी असा युक्तिवाद केला की, राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लादण्याचा प्रस्ताव हा तळातील पोलीस ठाण्यापासून, डीसीपी, पोलीस आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि त्यानंतर सल्लागार मंडळाकडून मंजुरी मिळवून पुढे जातो. त्यामुळे जिल्हाधिकारी ही या संपूर्ण प्रशासकीय साखळीतील केवळ एक कडी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सतीश चंद्र आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंह यांच्या खंडपीठाने या युक्तिवादाची दखल घेत स्पष्ट केले की, जर निर्णय प्रक्रियेची साखळी तळापासून वरपर्यंत अनेक अधिकाऱ्यांमधून गेली असेल, तर केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांना वेगळे काढून संपूर्ण जबाबदारी त्यांच्या एकट्यावर ढकलली जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद हायकोर्टाच्या दंडात्मक आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली. मात्र, या सुनावणीदरम्यान थेट व्हिडिओ कॉन्फरन्सचा ऑडिओ बंद केला जाणे आणि थेट प्रक्षेपण रोखले जाणे, यावरून या प्रकरणाची प्रशासकीय संवेदनशीलता आणि दबाव उघड होतो. निष्कर्ष: लोकशाहीचा समतोल आणि नागरिकांचे भवितव्य २३ सप्टेंबरच्या या तिन्ही घटनांवरून एकच गोष्ट अत्यंत स्पष्ट होते. देशातील कार्यपालिका, न्यायव्यवस्था आणि विधिमंडळ यांनी आपापल्या घटनात्मक मर्यादांचे पालन करणे लोकशाही टिकवण्यासाठी अनिवार्य आहे. जेव्हा जेव्हा सत्ताधारी कार्यपालिका न्यायव्यवस्थेवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करते किंवा स्वायत्त संस्थांचे खच्चीकरण करते, तेव्हा लोकशाहीचा पाया हादरतो. सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी दाखवलेला हा रोखठोकपणा आणि आक्रमक बाणा हा देशातील लोकशाही जिवंत असल्याचे लक्षण आहे. जर हे तिन्ही स्तंभ एकमेकांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करून एकमेकांशी धडकले, तर त्याची अंतिम किंमत या देशातील सामान्य नागरिकाला आणि त्याच्या मूलभूत हक्कांना मोजावी लागेल, हाच या सुनावणीचा सर्वात मोठा आणि गंभीर इशारा आहे! Kanthak Suryatal Post Views: 20 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिरावरच दरोडा?