हे फक्त निवडणूक जिंकणे नाही, तर देश गुलाम करण्याचा डाव! — लोकशाहीच्या बालेकिल्ल्याची तटबंदी आतूनच उध्वस्त? लोकशाहीच्या किल्ल्यावर आतून झालेला फितुरीचा हल्ला एखाद्या निवडणुकीत काही मतांची फेरफार करून एखादी जागा जिंकणे किंवा आमदार-खासदार निवडून आणणे हा एक किरकोळ खेळ वाटू शकतो. परंतु, सध्या या देशात जो प्रकार सुरू आहे, तो केवळ काही जागा जिंकण्याचा खेळ उरलेला नाही. हा भारतीय लोकशाहीचा गळा आवळून १९४७ पूर्वीच्या पारतंत्र्यात देश ढकलण्याचा एक अत्यंत खोल आणि भयानक कट आहे. इतिहासात आपण वाचले आहे की, शत्रू कितीही बलाढ्य असला तरी किल्ल्याची तटबंदी आणि दरवाजे भक्कम असतात. परंतु, जेव्हा किल्ल्यातीलच एखादा फितूर मध्यरात्री आतून दरवाजा उघडतो, तेव्हा शत्रूची सेना थेट आत घुसते आणि जनतेचे स्वातंत्र्य हिरावून घेते. आज भारताच्या लोकशाहीबाबत अगदी हाच प्रकार घडत आहे. १९७५ ची आणीबाणी ही आजच्या परिस्थितीपुढे अगदी छोटी गोष्ट वाटेल; कारण आज सुपर आणीबाणीची अशी व्यवस्था तयार केली गेली आहे, जिथे लोकशाहीचा बालेकिल्ला बाहेरून नाही तर आतूनच उध्वस्त केला जात आहे. स्वायत्त संस्थांचा ताबा: निवडणूक आयोगाचे खच्चीकरण आणि कायदेशीर अभय लोकशाहीचा सर्वात महत्त्वाचा स्तंभ म्हणजे निष्पक्ष आणि मुक्त निवडणुका घेणारा निवडणूक आयोग. परंतु २०२३ मध्ये या सरकारने जुना कायदा रद्द करून मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीचे सर्व अधिकार स्वतःच्या हातात घेतले. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेली तीन सदस्यांची तटस्थ समिती बदलून त्याऐवजी एका कॅबिनेट मंत्र्याला समितीत बसवले गेले. म्हणजेच पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्री विरुद्ध विरोधी पक्षनेता अशी २ विरुद्ध १ अशी उघड बहुमतशाही निर्माण करून आपल्या मर्जीतील व्यक्तीला निवडणूक आयुक्त पदावर बसवण्याचा मार्ग मोकळा केला गेला. एवढ्यावरच हे सरकार थांबले नाही. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १६ मध्ये सुधारणा करून निवडणूक आयुक्तांना असा अफाट कायदेशीर संरक्षण कवच दिला गेला आहे की, त्यांनी निवडणुकीच्या प्रक्रियेत कोणतीही गंभीर गैरकृत्ये केली, मतदार याद्यांमध्ये धांदल केली, बूथ कॅप्चरिंगला प्रोत्साहन दिले किंवा निवडणुका हॅक केल्या, तरीही त्यांच्यावर कोणताही फौजदारी खटला चालवला जाऊ शकत नाही. ज्ञानेश कुमार यांच्यासारख्या निवडणूक आयुक्तांना अशा प्रकारे सरकारकडून पूर्ण बुलेटप्रूफ प्रोटेक्शन दिले गेले आहे. यापूर्वी ज्या निवडणूक आयुक्तांनी म्हणजेच अशोक लवासा यांनी सरकारच्या निर्णयांवर असहमती दर्शवली होती, त्यांच्या कुटुंबीयांवर आणि नातेवाईकांवर वेगवेगळ्या चौकशा लावून त्यांना दबावाखाली आणण्यात आले होते. आज परिस्थिती अशी आहे की आयोगातील इतर सदस्यांची असहमती डावलून एकतर्फी हुकूमशाही आदेश जारी केले जात आहेत. मतदार याद्यांमधील फेरफार: समरी रिव्हिजनच्या नावाखाली मतदारांचा बळी लोकशाहीत मतदाराचे मत हेच सर्वात मोठे हत्यार असते. परंतु स्पेशल समरी रिव्हिजनच्या नावाखाली देशातील कोट्यवधी वैध मतदारांची नावे धर्म, जात आणि राजकीय कल पाहून मतदार यादीतून खटखट उडवली जात आहेत. स्थानिक पातळीवरील अधिकाऱ्यांचे अधिकार दिल्लीतून सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून हिरावून घेतले गेले आहेत, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवर कोणतीही दुरुस्ती करता येत नाही. नाव काढल्या गेलेल्या मतदाराने दाद मागितली तर अपिलाच्या सुनावणीला वर्षांनुवर्षे लागतील अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे; उदाहरणार्थ पश्चिम बंगालमध्ये अशा सुनावण्या पूर्ण व्हायला तब्बल १२ वर्षे लागतील असा अंदाज आहे. एकाच व्यक्तीची नावे मध्य प्रदेशातही आणि उत्तर प्रदेशातही मतदार यादीत असणे आणि दुसऱ्या बाजूला मूळ मतदारांची नावे गायब करणे, हा प्रकार उघडपणे सुरू आहे. राहुल गांधी यांनी उघड केलेल्या माहितीनुसार इटलीतील नागरिकही इथे मतदार बनवले गेल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध देशभरात तीव्र असंतोष असतानाही त्यांच्या जागा कशा वाढतात, याचे गुपित या मतदार याद्यांच्या हेरफेरीत दडलेले आहे. सत्ता, संपत्ती आणि कॉर्पोरेट ताबा: हुकूमशाहीचे आर्थिक चक्र जेव्हा एखादी सत्ता चोरलेल्या जनादेशाच्या जोरावर स्थापन होते, तेव्हा तिची बांधीलकी जनतेशी राहत नाही तर तो खजिना भरण्याशी आणि सत्ता टिकवण्याशी उरते. चोराने जसा पळवलेला माल वापरून अधिक ताकद मिळवावी, तसेच या सत्तेचा वापर करून देशाचे कायदे बदलले जातात, देशाचा अर्थसंकल्प आणि करदात्यांचा पैसा स्वतःच्या पक्षाच्या विस्तारासाठी उधळला जातो. शेकडो कोटींचे भव्य पक्ष कार्यालय बांधणे आणि अब्जाधीश उद्योगपतींना देशाची संपत्ती, विमानतळ, कंत्राटे एक-एक रुपयाच्या लिझवर सोपवणे हा नवा पायंडा पडला आहे. इलेक्टोरल बाँड्सच्या नावाने आणलेली गुप्त देणगी व्यवस्था ही उद्योगपतींकडून वसुली करण्याचे आणि भ्रष्टाचाराला अधिकृत रूप देण्याचे माध्यम बनली होती. ज्या कंपन्यांवर धाडी पडल्या, त्यांनीच सत्ताधारी पक्षाला हजारो कोटींचे हप्ते दिले आणि त्यांना सूट मिळाली, हे उघड सत्य अब जगासमोर आले आहे. एवढेच नाही तर टाटांसारख्या मोठ्या कॉर्पोरेट समूहांवरही ताबा मिळवण्याचे प्रयत्न याच सत्तेच्या बळावर सुरू आहेत. तपास यंत्रणा, न्यायपालिका आणि पेगाससची जासूसी या सत्तेने देशात गाजर किंवा डंडा चे धोरण राबवले आहे. जे नेते, पक्ष किंवा अधिकारी स्वाभिमानाने उभे राहतात, त्यांच्यामागे ईडी, सीबीआय आणि आयकर विभागाचे भूत लावले जाते. गेल्या काही वर्षांत ईडीच्या तब्बल १५० हून अधिक कारवाया केवळ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवरच झाल्या आहेत; तर सत्ताधारी पक्षात प्रवेश करताच हेच नेते अचानक स्वच्छ ठरतात. अजित पवार यांच्या अपघाती निर्णयानंतर आणि राजकीय घडामोडींनंतर त्यांच्या कुटुंबावर आलेला दबाव हे याचे जिवंत उदाहरण आहे. सीबीआय आणि ईडीच्या प्रमुखांचे कार्यकाळ बेकायदेशीरपणे एक-एक वर्षाने वाढवून देऊन त्यांच्याकडून विरोधी पक्षांची शिकार करून घेतली जात आहे, जसे गब्बर सिंगच्या वसुलीसाठी सांबा आणि कालियाचा वापर केला जायचा. पेगासससारख्या इस्रायली गुप्तचर सॉफ्टवेअरचा वापर करून विरोधी पक्षनेते, पत्रकार आणि न्यायाधीशांच्या फोनवर बेकायदेशीर हेरगिरी केली गेली. पनामा पेपर्स, पेंडोरा पेपर्स असोत की अदानींचा महाघोटाळा असो, कोणत्याही निष्पक्ष चौकशीशिवाय सर्व प्रकरणे दडपून टाकली गेली. न्यायपालिकेवर आणि न्यायाधीशांच्या नेमणुकीवर ताबा मिळवण्यासाठी दबाव तंत्र वापरले जात आहे. माहितीची सेन्सॉरशिप आणि सामान्य जनतेची लूट जनतेपर्यंत सत्य पोहोचू नये म्हणून काँग्रेस सरकारने दिलेला माहितीचा अधिकार कायदा गोपनीयतेच्या नव्या कलमांचा वापर करून पूर्णपणे कमकुवत केला गेला आहे. डिजिटल मीडिया, युट्यूब चॅनेल्स, फेसबुक आणि वृत्तपत्रांमधील सरकारविरोधी बातम्या, व्हिडिओ आणि पोस्ट्स तातडीने डिलीट करण्याचे आदेश दिले जात आहेत. या सर्व दडपशाहीचा अंतिम फटका कोणाला बसत आहे? तर देशातील सामान्य नागरिकाला! महागाई, पेट्रोल-डिझेलवरील कर, आणि वाहतुकीच्या दंडात्मक चालानच्या नावाने गरीबांच्या आणि मध्यमवर्गीयांच्या खिशावर दरोडा टाकला जात आहे. सकाळी ५० दुकानांवर चिप्स-कुरकुरे पोहोचवून १५० रुपये कमावणाऱ्या गरीब माणसाला १० हजार रुपयांचे चालान फाडले जाते, ज्यामुळे भ्रष्टाचाराची नवी साखळी तयार झाली आहे. निष्कर्ष: जागे व्हा, नाहीतर गुलामगिरी अटळ आहे! हा केवळ एका व्यक्तीपुरता किंवा एका निवडणूक आयोगापुरता मर्यादित विषय नाही. लोकशाहीच्या प्रत्येक स्तंभाला आणि संविधानाला उध्वस्त करून भारताला एका नव्या डॉन राजवटीत आणि तानाशाहीत ढकलण्याची ही सुनियोजित यंत्रणा आहे. आपण जर आजही असे समजत राहिलो की हा फक्त राजकीय पक्षांचा खेळ आहे, तर आपण आपल्या पायावर धोंडा मारून घेत आहोत. जेव्हा किल्ल्याचा दरवाजा आतूनच उघडला जातो, तेव्हा दुश्मन एकदा नाही तर शंभरदा आत घुसतो आणि जनतेचे सर्व अधिकार हिरावून घेतो. १९४७ मध्ये मिळालेले स्वातंत्र्य जपायचे असेल, तर मतदारांनी आणि देशातील प्रत्येक नागरिकाने या संघटित अन्यायाविरुद्ध आणि सुपर इमर्जन्सीविरुद्ध पेटून उठले पाहिजे! Kanthak Suryatal Post Views: 22 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation इंडियन एक्सप्रेसचा महाविस्फोट: निष्पक्ष निवडणुकांचे पितळ उघडे; निवडणूक आयोगच घोटाळ्यात सामील?