हलद्वानी एफआयआर, खर्गे यांचा अपमान आणि दलित राजकारण: एक सखोल विश्लेषण

संसद मार्ग पोलीस ठाण्यात हायव्होल्टेज ड्रामा; कॉम्प्युटर खराब असल्याचे सांगत पोलिसांनी टाळली एफआयआर!

राहुल गांधी इफेक्ट: खर्गे यांच्या अपमानाचा हिशोब चुकता? काँग्रेसच्या आक्रमकतेपुढे झुकले प्रशासन!

हलद्वानी सभा आणि शुद्धीकरण वादाची पार्श्वभूमी

उत्तराखंडमधील हलद्वानी येथे ८ ऑगस्ट रोजी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांची एक जाहीर सभा पार पडली. मात्र, या सभेनंतर १० ऑगस्ट रोजी संबंधित जागेचे काही समाजकंटकांकडून ‘शुद्धीकरण’ करण्यात आल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला. ही घटना केवळ एका राजकीय नेत्याच्या विरोधातील नसून, ती भारतीय लोकशाहीतील दलित अस्मितेवर झालेला मोठा आघात आहे. एखाद्या दलित नेत्याच्या उपस्थितीने ती जागा अशुद्ध होते, ही मानसिकता २१ व्या शतकातील भारतासाठी कलंक असून ती आपल्या समाजातील स्पृश्य-अस्पृश्यतेच्या मध्ययुगीन मानसिकतेचे विदारक वास्तव दर्शन घडवते. एका बाजूला प्रगतीचा दावा करायचा आणि दुसऱ्या बाजूला अशा प्रकारे शुद्धीकरणाचे प्रयोग करणे, हा थेट अनुसूचित जातींच्या आत्मसन्मानावर झालेला हल्ला आहे. याच मुद्द्यावरून आता काँग्रेसने आक्रमक पवित्रा घेतला असून प्रकरणाला देशव्यापी वळण दिले आहे.

राहुल गांधींविरोधातील तक्रारदार खरोखरच दलित आहे का?

राहुल गांधी यांच्या विरोधात अलीकडेच अमित कुमार नावाच्या व्यक्तीने अनुसूचित जाती-जमाती  कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, या तक्रारदाराच्या विश्वासार्हतेवर वाल्मीकी समाजानेच मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. वाल्मीकी महापंचायतीने केलेल्या खुलाशानुसार, ही तक्रार केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित असून तक्रारदार स्वतः त्या प्रवर्गातील नाही.

राहुल गांधी यांच्या विरोधात तक्रार करणारा अमित कुमार हा वाल्मीकी समाजाचा नसून तो भाजपचा सक्रिय कार्यकर्ता आहे. त्याचा भाऊ अजय राज हा देखील भाजपशी संबंधित आहे. वाल्मीकी समाजाला नाहक बदनाम करण्यासाठी आणि राजकीय पोळी भाजण्यासाठी हा कट रचला गेला आहे. अमित कुमार हा वाल्मीकी समाजाचा नसल्याने पोलिसांनी त्याच्या तक्रारीची सखोल चौकशी करून त्याच्यावर कारवाई करावी, अन्यथा समाज मोठे आंदोलन करेल. — अमरदीप वाल्मीकी, सरपंच, वाल्मीकी महापंचायत

या खुलाशामुळे संपूर्ण प्रकरणाला कलाटणी मिळाली आहे. मल्लिकार्जुन खर्गे यांचा अपमान हा एक प्रत्यक्ष घडलेला भौतिक प्रकार असताना, राहुल गांधींना अडकवण्यासाठी ‘बनावट’ तक्रारदाराचा वापर झाल्याचे समोर येत आहे.

संसद मार्ग पोलिस ठाण्यातील नाट्य आणि तांत्रिक टाळाटाळ

मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या अपमानाप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यासाठी काँग्रेसचे एआयसीसी  प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, ज्यांना ३३ वर्षांचा प्रदीर्घ कायदेशीर अनुभव आहे, त्यांच्या नेतृत्वाखाली दक्षिण भारतातील अनेक काँग्रेस खासदारांनी दिल्लीतील संसद मार्ग पोलीस ठाणे गाठले. मात्र, तिथे त्यांना प्रशासकीय अकार्यक्षमतेचा कळस पाहायला मिळाला.

• पोलिसांची टाळाटाळ: तक्रार नोंदवण्यासाठी गेलेल्या खासदारांना पोलिसांनी आमच्याकडे पुरेसा स्टाफ नाही, कॉम्प्युटर खराब आहे, पेन किंवा शाई संपली आहे अशी हास्यास्पद कारणे दिली.
• वेळकाढूपणा: केवळ तक्रार दैनंदिनीत नोंदवण्यासाठी पोलिसांनी तब्बल ३ तास लावले. कायद्यानुसार झिरो एफआयआर नोंदवणे बंधनकारक असताना, एसीपींनी कायदेशीर तपासणीच्या नावाखाली ३ दिवसांचा वेळ मागितला.

संवाद: एसीपी: सर, आम्ही तुमचा सन्मान करतोय, आम्ही तुमच्यासाठी खुर्ची सोडून उभे आहोत.

काँग्रेस खासदार: आम्हाला तुमचा हा असा सन्मान नको आहे, आम्हाला एफआयआर हवा आहे. देशाच्या संसदेसमोरील पोलीस ठाण्यात जर तक्रार नोंदवण्यासाठी स्टाफ नसेल, तर सामान्यांनी कोणाकडे जायचे? जोपर्यंत गुन्हा दाखल होत नाही, तोपर्यंत आम्ही इथून हलणार नाही.

काँग्रेसचा ठिय्या आणि राजकीय दबावतंत्र

काँग्रेसने आता राहुल गांधी इफेक्टचा अवलंब केल्याचे दिसून येत आहे म्हणजेच, रस्त्यावर उतरणे, अडून राहणे आणि न्याय मिळेपर्यंत माघार न घेणे. संसद मार्ग पोलीस ठाण्यात काँग्रेस खासदारांनी दिलेला रात्रभर ठिय्या हा त्याचाच भाग होता.

काँग्रेस नेत्यांनी पोलिसांना आणि पर्यायाने केंद्र सरकारला स्पष्ट इशारा दिला की, जर तातडीने एफआयआर नोंदवला गेला नाही, तर ते थेट राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतील. देशाचे गृह मंत्रालय एका दलित नेत्याच्या आणि दलित खासदारांच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करत आहे, हा संदेश राष्ट्रपतींपर्यंत पोहोचवण्याच्या इशाऱ्यामुळे पोलीस प्रशासनावर आणि गृहमंत्रालयावर प्रचंड दबाव निर्माण झाला.

हलद्वानी पोलिसांची अधिकृत कारवाई आणि तपास

दिल्लीतील वाढता दबाव आणि तांत्रिक पेच पाहून अखेर हलद्वानी पोलिसांनी हालचाल केली. या प्रकरणातील तपासासाठी आयपीएस अधिकारी जगदीश चंद्रा यांची तपासाधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

• पोलिसांची कबुली: हलद्वानी पोलिसांनी मान्य केले की, श्रीमती अंजू यांनी याप्रकरणी सर्वप्रथम तक्रार दिली होती. मात्र, इतके दिवस ही तक्रार विधिक परीक्षण च्या नावाखाली प्रलंबित ठेवण्यात आली होती.
• प्रशासकीय दिरंगाई: दिल्लीतील दबावानंतर हलद्वानीमध्ये गुन्हा दाखल झाला, तरी त्याची प्रत दिल्लीला मिळवण्यासाठी पुन्हा ४ तास वाट पाहावी लागली. श्रीमती अंजू यांची तक्रार सर्वात आधी आली असतानाही पोलिसांनी केवळ राजकीय दबावापोटी गुन्हा नोंदवण्यास उशीर केल्याचे यातून स्पष्ट होते.

आणि सामाजिक परिणाम: गृह मंत्रालय आणि आगामी रणनीती

या संपूर्ण प्रकरणाचे राजकीय विश्लेषण केल्यास काही गंभीर मुद्दे समोर येतात:

• टीकास्त्र: देशाच्या संसदेसमोरील पोलीस ठाण्यात स्टाफ नाही असे उत्तर मिळणे, हे गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखालील गृहमंत्रालयाचे मोठे अपयश आहे. संसदेच्या उंबरठ्यावर जर खासदार सुरक्षित नसतील आणि त्यांची तक्रार घेतली जात नसेल, तर हे गृह मंत्रालय अत्यंत अकार्यक्षम आणि अपयशी असल्याचे सिद्ध होते.
• काँग्रेसची रणनीती: काँग्रेसने खर्गे यांच्या अपमानाचा आणि शुद्धीकरणाचा मुद्दा केवळ एक स्थानिक घटना न ठेवता तो देशव्यापी दलित अस्मितेचा प्रश्न बनवला आहे. आगामी निवडणुकीत दलित मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी हा मुद्दा काँग्रेससाठी मोठे हत्यार ठरणार आहे.
• निष्कर्ष: राहुल गांधी यांच्या विरोधात बनावट तक्रारदार उभा करून दलित कार्ड खेळण्याचा भाजपचा प्रयत्न अंगलट आल्याचे दिसत आहे. दुसरीकडे, मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या रूपात एका दलित नेतृत्वाचा झालेला अपमान काँग्रेसने प्रभावीपणे मांडला आहे. दलित राजकारण, आरक्षणाचे रक्षण आणि भाजपची ‘दलित विरोधी’ प्रतिमा या मुद्द्यांवर काँग्रेसने दिलेली ही कायदेशीर आणि राजकीय लढाई भविष्यातील राजकारणाची दिशा ठरवणारी ठरेल.