स्वतंत्र भारद्वाजची ती हेकडी तुरुंगाच्या दारात कशी विरली? वाचा कायदेशीर पेचाचे संपूर्ण विश्लेषण!

कायद्याचा बडगा आणि अहंकाराचा पाडाव

जरी डोनाल्ड ट्रम्प किंवा बेंजामिन नेतान्याहू आले, तरी मला कोणीही अटक करू शकत नाही, मला कोणी तुरुंगात पाठवू शकत नाही, अशा प्रकारच्या गर्जना करणाऱ्या स्वतंत्र भारद्वाजचा अहंकार अखेर कायद्याच्या चौकटीसमोर सपशेल कोलमडला आहे. दिल्ली न्यायालयाने स्वतंत्र भारद्वाजला १४ दिवसांच्या न्यायिक कोठडीत (जेलमध्ये) पाठवल्याने हा संपूर्ण एपिसोड सध्या देशातील राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात प्रचंड चर्चेचा विषय बनला आहे. कोणत्याही दबावाशिवाय जर तक्रारदार निशू आझाद आणि त्यांच्या वडिलांनी हिंमत दाखवली नसती, तर कदाचित ही कारवाई जमिनीवर उतरली नसती. पण अखेर कायद्याचा बडगा उगारला गेला आणि कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. परंतु, या संपूर्ण कायदेशीर लढाईला आता अनेक राजकीय, सामाजिक आणि जातीय वळणे मिळाली आहेत, ज्यांचे विश्लेषण करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

कायदेशीर युक्तिवाद आणि कोर्टातील कोंडी

स्वतंत्र भारद्वाजच्या वकिलांनी त्याला वाचवण्यासाठी न्यायालयात अनेक मार्ग अवलंबले. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून तात्काळ दिलासा मिळवण्याचा प्रयत्न अयशस्वी झाल्यानंतर, त्यांच्या वतीने न्यायालयात एक नवीन तांत्रिक मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्यांच्या वकिलांचा असा युक्तिवाद होता की, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्व एफआयआर रद्द केल्या आहेत, त्यामुळे भारद्वाजची अटकच बेकायदेशीर आहे.

याशिवाय, भारद्वाजच्या बाजूने असाही दावा करण्यात आला की, सुरुवातीला २३ जून रोजी नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याचे कोणतेही कलम नव्हते, परंतु नंतर राजकीय दबावाखाली पोलिसांनी हे कलम जोडले. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.

या कायदेशीर दाव्यातील मुख्य गोम निशू आझाद यांच्या बाजूने लढणाऱ्या काँग्रेस पक्षाच्या कायदेशीर चमूचे वकील ऋषभ रंजन आणि स्वाती खन्ना यांनी न्यायालयासमोर उघडी पाडली. त्यांनी स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेल्या एफआयआर या कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलकांवरील होत्या, जे सरकारविरुद्ध शांततापूर्ण आंदोलन करत होते. स्वतंत्र भारद्वाजवरील एफआयआर ही दोन व्यक्तींमधील खाजगी वादाशी संबंधित असून ती आंदोलनावरील एफआयआर नाही. तसेच, सत्र न्यायालयाने आधीच भारद्वाजला १४ दिवसांची न्यायिक कोठडी सुनावल्यामुळे त्याची हेबियस कॉर्पस याचिका न्यायालयात टिकूच शकत नाही, कारण त्याच्या ठावठिकाण्याबद्दल कोणतीही शंका उरलेली नाही.

कॉकरोच जनता पार्टीचा टोला आणि सनातनी विरोधाभास

या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात मोठा उपरोधिक आणि मनोरंजक वळण तेव्हा आले, जेव्हा कॉकरोच जनता पार्टीचे सौरभ दास यांनी स्वतंत्र भारद्वाजची जाहीर खिल्ली उडवली. जंतरमंतर येथे धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी आणि देशातील शिक्षण व्यवस्थेत उत्तरदायित्व आणण्यासाठी जे आंदोलन झाले होते, त्याचा स्वतंत्र भारद्वाज हा कट्टर विरोधक होता. तो स्वतःला कट्टर सनातनी म्हणवून घेत जंतरमंतरवरील आंदोलकांना जाहीर शिवीगाळ करत असे.

परंतु, आज स्वतःची कातडी वाचवण्यासाठी आणि जामीन मिळवण्यासाठी स्वतंत्र भारद्वाज त्याच जंतरमंतर आंदोलकांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळालेल्या संरक्षणाचा आणि कायदेशीर तरतुदींचा आधार घेत आहे. यावर सौरभ दास यांनी टोमणा मारला की, भारद्वाज आज स्वतःचे हसू करून घेत आहे, कारण जो अधिकार केवळ आंदोलकांना (ज्यांना त्याने कॉकरोच म्हटले होते) मिळाला होता, त्याचा वापर करून तो जामीन मागतोय. हा विरोधाभास स्पष्ट करतो की, जेव्हा वैयक्तिक स्वार्थाचा प्रश्न येतो, तेव्हा तथाकथित कट्टरता कशी मवाळ होते.

निशू आझाद आणि संजय आझाद यांची बाजू: सामाजिक संघर्षाची शोकांतिका

या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या निशू आझाद आणि त्यांचे वडील संजय आझाद यांच्या संघर्षाला आता एक नवीन वेदनादायक बाजू लाभली आहे. निशू आझाद यांनी सोशल मीडियावर दिलेल्या माहितीनुसार, या कायदेशीर लढाईमुळे त्यांना राहते घर खाली करावे लागत आहे. त्या सोसायटीमध्ये येऊन त्यांना केवळ एक महिना झाला होता, परंतु सोसायटीतील लोकांच्या प्रचंड दबावामुळे त्यांना घर सोडण्याची वेळ आली आहे.

निशू आझाद यांनी अत्यंत खेदाने म्हटले आहे की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनाही त्यांच्या जीवनात जातीय भेदभावामुळे स्वतःचे घर आणि सामान गमावावे लागले होते, आज तशाच परिस्थितीचा सामना आम्हालाही करावा लागत आहे. ही बाब आपल्या समाजातील जातीय मानसिकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. कायद्याने पीडितांना संरक्षण दिले असले, तरी सामाजिक पातळीवर त्यांना बहिष्कृत करण्याचा किंवा त्रास देण्याचा प्रयत्न होतो, ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे.

राहुल शिवशंकर यांचा आक्षेप: एक देश दोन विधान चा दावा

सीएनएन न्यूजचे संपादकीय संचालक आणि मोदी अँड इंडिया या पुस्तकाचे लेखक राहुल शिवशंकर यांनी या प्रकरणावर ट्विटरवर भाष्य करताना एक देश, दोन विधान असा आक्षेप घेतला. त्यांनी संजय आझाद (निशूचे वडील) यांचे जुने व्हिडिओ व्हायरल होत असल्याचे सांगत, त्यांच्यावरही गंभीर आरोप असताना त्यांना अटक का नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला.

या दाव्याचे विश्लेषण करताना हे लक्षात घेतले पाहिजे की, कायद्याच्या चौकटीत जर संजय आझाद यांच्यावर कोणतेही गुन्हे दाखल असतील किंवा त्यांचे व्हिडिओ आक्षेपार्ह असतील, तर दिल्ली पोलिसांना त्यांच्यावर कारवाई करण्यापासून कोणीही रोखलेले नाही. परंतु, एका गुन्ह्यातील आरोपीची तुलना दुसऱ्या संशयिताशी करून मूळ गुन्ह्याचे गांभीर्य कमी करण्याचा प्रयत्न करणे हा केवळ मूळ मुद्द्यावरून लक्ष भरकटवण्याचा प्रकार आहे. स्वतंत्र भारद्वाजने केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा त्याला कायद्यानुसार मिळत आहे, आणि जर इतरांनीही काही गुन्हा केला असेल, तर त्यांच्यावरही कायदेशीर प्रक्रिया पार पडली पाहिजे.

न्यायालयाबाहेरचा प्रपंच: ब्राह्मण कार्ड आणि सेल्फ डिफेन्स चा दावा

न्यायालयाच्या आत कायदेशीर कोंडी सुरू असताना, न्यायालयाबाहेर स्वतंत्र भारद्वाजच्या काही समर्थकांनी जातीय आणि धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. हातामध्ये पोस्टर्स घेऊन आलेल्या समर्थकांनी दावा केला की, धर्मरक्षकाला केवळ ब्राह्मण असल्यामुळे एससी-एसटी कायद्यात फसवले जात आहे. तसेच, हे प्रकरण केवळ स्वसंरक्षणाचे (Self Defense) होते, परंतु पोलिसांनी विरोधी पक्षांच्या आणि चंद्रशेखर आझाद यांच्या दबावाखाली हाफ मर्डर (कलम ३०७) चा खोटा गुन्हा दाखल केला आहे.

या दाव्याचे विश्लेषण करताना दोन महत्त्वाच्या गोष्टी समोर येतात:

• पहिली गोष्ट: स्वतः स्वतंत्र भारद्वाजनेच पूर्वी एका व्हिडिओमध्ये जाहीरपणे मान्य केले होते की, आम्ही त्याचे डोके फोडले, आमच्यावर हाफ मर्डर आणि कलम ३०७ लागु होते. त्यामुळे पोलिसांनी खोटा गुन्हा दाखल केला हा समर्थकांचा दावा स्वतः भारद्वाजच्याच विधानामुळे खोटा ठरतो.
• दुसरी गोष्ट: समर्थकांनी याला ब्राह्मण विरुद्ध इतर असा जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, न्यायालयाबाहेर आणि पोलीस ठाण्याबाहेर जमा झालेली अत्यंत नगण्य गर्दी हे स्पष्ट करते की, सुजाण समाजाने या जातीय कार्डाला आणि चिथावणीखोर राजकारणाला पूर्णपणे नाकारले आहे.

आगामी कायदेशीर पेच आणि इतर प्रलंबित गुन्हे

स्वतंत्र भारद्वाजची ही कोंडी केवळ १४ दिवसांच्या कोठडीपुरती मर्यादित नाही. त्यांची तुरुंगातून सुटका होणे अत्यंत कठीण दिसत आहे, कारण त्यांच्यावर इतरही अनेक गंभीर प्रकरणांमध्ये तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.

भारद्वाजच्या अटकेच्या एक दिवस आधी, काँग्रेस पक्षाच्या कायदेशीर चमूने मंदिर मार्ग पोलीस ठाण्यात जाऊन स्वतंत्र भारद्वाजविरुद्ध एक स्वतंत्र तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीत आरोप करण्यात आला आहे की, भारद्वाजने देशातील एका विशिष्ट वर्गाविरुद्ध (मुस्लिम समुदायाविरुद्ध) अत्यंत विषारी आणि चिथावणीखोर विधाने केली आहेत, तसेच राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्याबद्दल अत्यंत आक्षेपार्ह आणि अपमानकारक शब्दांचा वापर केला आहे. असे अनेक गुन्हे प्रलंबित असल्यामुळे भारद्वाजचा कायदेशीर प्रवास अत्यंत कठीण होणार आहे.

निष्कर्ष: कायद्याचे राज्य आणि लोकशाहीतील उत्तरदायित्व

स्वतंत्र भारद्वाजचे हे प्रकरण देशातील स्वयंघोषित धर्मरक्षक आणि कायद्यापेक्षा स्वतःला मोठे समजणाऱ्या प्रवृत्तींसाठी एक मोठा धडा आहे. जेव्हा तुम्ही कायद्याचा गैरवापर करता, सोशल मीडियावर विषारी विधाने करता आणि कोणालाही तुच्छ समजता, तेव्हा कायद्याचा हात उशिरा का होईना पण तुमच्यापर्यंत पोहोचतोच.

न्यायालयाने जातीय किंवा धार्मिक दबावाला बळी न पडता स्वतंत्र भारद्वाजला तुरुंगात पाठवून हे स्पष्ट केले आहे की, भारतीय लोकशाहीत संविधान आणि कायद्याचे राज्यच सर्वश्रेष्ठ आहे. या प्रकरणातून धडा घेऊन समाजानेही जातीय ध्रुवीकरणाच्या प्रयत्नांना बळी न पडता सामाजिक सलोखा आणि संविधानाप्रती निष्ठा राखणे काळाची गरज आहे.