धर्मेंद्र प्रधान यांच्यानंतर आता ज्ञानेश कुमारांचा बळी? मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या वृत्ताने दिल्लीत भूकंप!

राजीनाम्याची उठलेली उठव अन् पडद्यामागची अस्वस्थता

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी आपला राजीनामा राष्ट्रपतींकडे सोपवला असल्याची बातमी सोशल मीडियावर वाऱ्यासारखी पसरली आणि देशाच्या राजकीय वर्तुळात एकच तहलका माजला. जरी निवडणूक आयोगाने तत्काळ स्पष्टीकरण देत ही बातमी पूर्णपणे खोटी, निराधार आणि फेटाळून लावणारी असल्याचे घोषित केले असले, तरी सत्ताधाऱ्यांच्या गोटात उडालेली धांदल लपून राहिलेली नाही. इतिहासाची पुनरावृत्ती पाहिली तर यापूर्वी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची बातमी समोर आली तेव्हाही सरकारने सुरुवातीला ती फेटाळून लावली होती, पण शेवटी प्रधान यांना राजीनामा द्यावाच लागला होता. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या या औपचारिक इन्कारामागे सत्ताधाऱ्यांचे कोणते नवे राजकीय कारस्थान शिजत आहे, असा थेट सवाल आता उपस्थित होत आहे.

अमित शाहंची गदा अन् धर्मेंद्र प्रधान ते ज्ञानेश कुमार: बळीचा बकरा कोण?

गृहमंत्री अमित शाह यांची राजकीय खुर्ची वाचवण्यासाठी धर्मेंद्र प्रधान यांचा बळी देण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आधीच रंगली होती. आंदोलनकर्त्यांवर झालेल्या लाठीचार्ज आणि पेलेट गनच्या वापरानंतर उफाळलेल्या असंतोषाची झळ थेट गृहमंत्रालयापर्यंत पोहोचू नये म्हणून प्रधान यांना कुर्बान करण्यात आले. आता तसाच काहीसा प्रकार मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याबाबतीत घडताना दिसत आहे. जर ज्ञानेश कुमार यांच्यावर महाभियोगाची वेळ आली, तर निवडणूक प्रक्रियेतील राजकीय ढवळाढवळ, निवडणुका हायजॅक करण्याचे कथित प्रयत्न आणि बंगाल-बिहारमधील एसआयआर प्रकरणातील काळंबेरं जगासमोर उघडे पडेल. गृहमंत्री आणि भाजप पक्षश्रेष्ठींचा खेळ उघडा पडू नये म्हणूनच ज्ञानेश कुमार यांच्यावर राजीनाम्यासाठी प्रचंड दबाव टाकला जात असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.

एसआयआर मधील फेरफार आणि निवडणूक आयोगातील अंतर्गत बंड

निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर विरोधकांनी आधीच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. बंगाल आणि बिहारमध्ये एसआयआरच्या नावाखाली झालेल्या कथित खेळाची पोलखोल होण्याच्या भीतीने मोदी सरकार हादरले आहे. तीनही निवडणूक आयुक्तांनी एकत्र येऊन पत्रकार परिषद घ्यावी आणि एसआयआरमध्ये कोणतीही गडबड झाली नसल्याचा दावा करावा, असा भयंकर दबाव सरकारच्या वतीने बनवला जात होता. मात्र, सूत्रांनुसार ज्ञानेश कुमार यांनी आतील बैठकीत एसआयआर प्रक्रियेतील चुका एकप्रकारे मान्य केल्या आहेत. इतकेच नव्हे तर, निवडणूक आयोगातील उर्वरित दोन आयुक्तांनीच मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कारभाराची पोलखोल केल्याची खळबळजनक माहिती समोर येत आहे. यामुळे भाजप आणि निवडणूक आयोग स्वतःच विणलेल्या जाळ्यात बुरी पद्धतीने अडकले आहेत.

२०२३ चा कायदा: ज्ञानेश कुमारांचे सुरक्षा कवच अन् सरकारशी थेट पंगा

ज्ञानेश कुमार यांच्यापुढील धर्मसंकट आता अत्यंत टोकदार वळणावर पोहोचले आहे. २०२३ मधील नवीन नियमानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावर कार्यरत असेपर्यंत संबंधित व्यक्तीवर कोणतीही गुन्हेगारी कारवाई किंवा अटक करता येत नाही. म्हणजेच, मुख्य निवडणूक आयुक्त पदाची खुर्ची हेच ज्ञानेश कुमारांचे मुख्य सुरक्षा कवच आहे. जर त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला, तर त्यांच्यावरील कायदेशीर संरक्षणाचे कवच हटणार असून त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार राहील. त्यामुळे ज्ञानेश कुमार विरुद्ध मोदी सरकार असा थेट सामना सुरू झाला आहे. दुसरीकडे, मोदी मंत्रिमंडळातील मंत्री आणि एनडीएचे घटक पक्षही ज्ञानेश कुमारांकडे स्पष्टीकरण मागू लागले आहेत. ज्ञानेश कुमार सध्या ना घर का ना घाट का अशा परिस्थितीत अडकले असून, सरकारचा बचाव करायला स्वतः मोदींचे मंत्रीही पुढे येण्यास तयार नाहीत.

२ ऑक्टोबरचा अल्टीमेटम: देशाव्यापी आंदोलन अन् जेल भरोचा इशारा

ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून संपूर्ण देशात असंतोषाचा वणवा पेटला आहे. काँग्रेस पक्षाने निवडणूक आयोगाच्या विरोधात देशभरात तीव्र निदर्शने सुरू केली आहेत. ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याशिवाय काहीही मंजूर नाही, अशी आक्रमक भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे. दुसरीकडे, सीजेपी आणि छात्र संघटनांनी सरकारला ४८ तासांचा स्पष्ट इशारा दिला होता. या कालावधीत राजीनामा न आल्यास २ ऑक्टोबरपासून देशव्यापी जनआंदोलन उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मुंबईत शांततापूर्ण आंदोलनाची परवानगी पोलिसांनी नाकारल्यानंतर अभिजित दीपिके यांनी थेट २ ऑक्टोबरपासून जेल भरो आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. हे आंदोलन मोदी सरकारच्या ताबूतचा शेवटचा खिळा ठरेल, अशी भीती भाजपला सतावत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा चाबूक: सीजेआय सूर्यकांत यांचा थेट इशारा

लोकशाहीच्या या गदारोघात सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली कडक भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट शब्दांत ताकीद दिली आहे की, शांततापूर्ण मार्गाने प्रदर्शन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत हक्कांचे हनन केले गेले किंवा पोलिसांकडून लाठीचार्ज झाला, तर न्यायालय गप्प बसणार नाही. ज्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय आधी सुनावणीस तयार नव्हते, त्याच न्यायालयाने आता आंदोलनापूर्वीच प्रशासनाला इशारा दिल्याने सरकारची कोंडी झाली आहे. पोलिसांच्या लाठीमाराच्या जोरावर आंदोलन चिरडण्याचे प्रयत्न आता सरकारला महागात पडणार आहेत.

निष्कर्ष: एनडीए सरकारची यूपीए-२ सारखी कोंडी?

भूतकाळात यूपीए सरकारच्या काळात विरोधक आणि प्रसारमाध्यमांच्या दबावाखाली एकापाठोपाठ एक राजीनामे घेण्यात आले होते. त्यामुळे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची प्रतिमा एका कमकुवत नेत्यासारखी झाली होती. आज तीच परिस्थिती एनडीए सरकारवर ओढवली आहे. एका बाजूला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची राजकीय प्रतिमा पणाला लागली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ज्ञानेश कुमारांचा राजीनामा न झाल्यास विरोधकांचा एल्गार सरकारची झोप उडवत आहे. ज्ञानेश कुमारांचा राजीनामा हे एनडीए सरकारच्या पतनाची सुरुवात ठरणार की ज्ञानेश कुमार आपली खुर्ची वाचवून सरकारला उघडे पाडणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.