ज्ञानेश कुमार, माफीचे साक्षीदार व्हा! – राहुल गांधींचा थेट बॉम्ब, मोदी-शाह सरकारची झोप उडाली!

स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासातील अभूतपूर्व संघर्ष

१९५० मध्ये सुकुमार सेन या देशाचे पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त बनल्यापासून ते आजपर्यंतच्या स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या राजकीय इतिहासात असा प्रसंग कधीही घडला नव्हता. विरोधी पक्षनेत्याने देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना थेट पत्रकार परिषद घेऊन असा उघडा ऑफर द्यावा की,तुम्ही या गुन्ह्याचे माफीचे साक्षीदार व्हा आणि देशाच्या जनतेसमोर संपूर्ण कारस्थानाचा पर्दाफाश करा! राहुल गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर आणि पर्यायाने संपूर्ण निवडणूक आयोगावर केलेला हा हल्ला केवळ एका घटनात्मक संस्थेवरचा आक्षेप नाही, तर तो देशाच्या लोकशाहीची पायाभूत चौकट हादरवून टाकणारा राजकीय भूकंप आहे. ज्या लोकशाहीची सुरुवात वी द पीपल म्हणजेच आम्ही भारताचे लोक या शब्दांनी होते, त्या लोकशाहीत जनतेचा विश्वासघात करणाऱ्या कारस्थानाचा बुरखा फाडण्यासाठी राहुल गांधींनी थेट निवडणूक आयुक्तांनाच साक्षीदार बनण्याचे आवाहन केले आहे.

माफीचा साक्षीदार व्हा!: राहुल गांधींचा थेट हल्ला अन् सत्ताधाऱ्यांची घबराट

राहुल गांधी यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेत अत्यंत आक्रमकपणे मांडले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह हे या देशातील लोकशाहीविरोधी कारस्थानाच्या शिखरावर बसले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून जे काही घडवले गेले, तो केवळ राजकीय पक्षपातीपणा नाही, तर तो भारतीय राज्यघटनेविरुद्ध आणि या देशाच्या जनतेविरुद्ध केलेला द्रोहाचा प्रकार आहे. या दोघांची चौकशी होईल आणि त्यांना हिशोब द्यावाच लागेल, असा घणाघाती आरोप करतानाच राहुल गांधींनी ज्ञानेश कुमार यांना ऑफर दिली की, जर तुमच्यावर वरून दबाव आणला गेला असेल, तर घाबरू नका; या संपूर्ण षड्यंत्राचे पुरावे जनतेसमोर मांडून माफीचे साक्षीदार व्हा.

या आरोपानंतर दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात एवढी घबराट पसरली की, सरकारमधील एकाही मंत्र्याने किंवा नेत्याने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्याऐवजी एकाच वेळी १६ केंद्रीय मंत्री आणि ६ पक्षाचे अधिकृत प्रवक्ते राहुल गांधींवर तुटून पडले. ज्ञानेश कुमार निष्पाप आहेत हे सिद्ध करण्यापेक्षा राहुल गांधी हे कसे झुट का पुलिंदा पसरवत आहेत, हे दाखवण्यात सत्ताधाऱ्यांनी आपली सगळी ताकद पणाला लावली. यावरूनच स्पष्ट होते की, सरकारला मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या प्रतिमेची किंवा आयोगाच्या स्वायत्ततेची अजिबात पर्वा उरलेली नाही.

न्यायालयाच्या आदेशाला बगल अन् निवडणूक आयोगाचे सरकारीकरण

निवडणूक आयोग आज ज्या दलदलीत सापडला आहे, त्याची मुळे मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या ऐतिहासिक निर्णयात आणि त्यानंतर सरकारने केलेल्या कायद्यात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिला होता की, मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती ही निव्वळ सरकारच्या मर्जीवर सोडली जाऊ शकत नाही. पारदर्शकतेसाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश यांची तीन सदस्यीय समिती असावी. परंतु, सरन्यायाधीशांनी आपल्या निकालात एका पळवाटेचा उल्लेख केला होता की, जर संसदेने कायदा केला तर न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येणार नाही.

सत्ताधारी मोदी सरकारने या पळवाटेचा तात्काळ फायदा घेतला. संसदेचे अधिवेशन सुरू होताच बहुमताच्या जोरावर असा कायदा संमत केला गेला, ज्यातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनाच समितीबाहेर काढण्यात आले आणि त्यांच्या जागी एका केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश करण्यात आला. म्हणजे तीन सदस्यांपैकी दोन सदस्य अर्थात पंतप्रधान आणि त्यांचे कॅबिनेट मंत्री सरकारच्याच मर्जीतील असणार! सुरुवातीला गृहमंत्री अमित शाह यांनाच या बैठकांमध्ये बसवले गेले. परिणामी, एका स्वतंत्र आणि निष्पक्ष घटनात्मक संस्थेला सरकारच्या प्रशासकीय विभागासारखे आणि नोकरशाहीच्या तालावर नाचणाऱ्या बाहुलीसारखे बनवून टाकण्यात आले.

गृहमंत्रालयाची इनर-गेम आणि अमित शाह यांचे बदललेले स्थान

गेल्या काही वर्षांचा इतिहास पाहिला तर निवडणूक आयुक्त कोण असणार, प्रशासकीय अधिकारी कुठे तैनात होणार आणि राज्यातील राजकीय गणिते कशी जुळवली जाणार, याचे सर्व दोर गृहमंत्री अमित शाह यांच्याच हातात होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जागतिक दौऱ्यांमध्ये आणि ग्लॅमरस भाषणांमध्ये मग्न असताना, देशाची नोकरशाही आणि निवडणूक यंत्रणा अमित शाह यांच्या इशाऱ्यावर काम करत होती. हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली आणि बिहार-बंगालच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला मिळालेल्या विजयाचे श्रेय अमित शाह यांच्या निवडणूक व्यवस्थापनाला दिले जात होते.

परंतु, जंतरमंतरवरील घटनेनंतर आणि केंद्रीय गृहसचिवांच्या विरोधानंतर राजकीय चित्र वेगाने बदलले. आज गृहमंत्री अमित शाह हे सरकारमधील मुख्य निर्णय प्रक्रियेतून किंवा सुरक्षा यंत्रणांच्या महत्त्वाच्या बैठकींमधून हळूहळू बाजूला पडल्याचे दिसत आहेत. ते सहकार किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये, जैन संतांच्या जयंती सोहळ्यात व्यासपीठावर दिसत आहेत. अशा स्थितीत, ज्ञानेश कुमार यांच्यासारख्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती आणि त्यांच्या माध्यमातून साधलेले राजकीय हितसंबंध आता सरकारच्या गळ्यातील ताईत बनले आहेत.

ज्ञानेश कुमारांचा वापर संपला? सत्ताधाऱ्यांचे युज अँड थ्रो धोरण

मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीचा इतिहास पाहिला तर एका गोष्टीचा पॅटर्न स्पष्ट दिसतो. काम झाले की अधिकाऱ्यांना किंवा सहकाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून देणे! मग ते उपराष्ट्रपती धनखड असोत किंवा माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार असोत. ज्ञानेश कुमार यांच्याबाबतही सत्ताधाऱ्यांच्या गोटातून तोच संदेश जात आहे: ज्ञानेश कुमारांचे योगदान आता पूर्ण झाले आहे!

जर राहुल गांधींच्या आरोमांमुळे निवडणूक आयोगाच्या प्रतिमेवर किंवा सरकारवर जास्त दबाव आला, तर ज्ञानेश कुमार यांना राजीनामा देण्यास सांगून सरकार स्वतःचे हात धुवून मोकळे होईल. आम्ही निवडणूक आयोगाची पत वाचवण्यासाठी राजीनामा घेतला, असे सांगून सरकार नामानिराळे राहील. राहुल गांधींनी दावा केला आहे की, निवडणूक आयोगाच्या आतूनच त्यांना माहिती पुरवली जात आहे. केरळ कॅडरचे नोकरशहा असणाऱ्या ज्ञानेश कुमार यांची पार्श्वभूमी काँग्रेस आणि डाव्या आघाडीलाही ठाऊक आहे. त्यामुळेच, सत्ताधाऱ्यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्यासाठी कोणतीही राजकीय ढाल उभी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

निवडणूक आयोगातील अंतर्गत धुसफूस आणि संस्थात्मक अधोगती

गेल्या १० महिन्यांचा म्हणजेच जून २०२५ ते एप्रिल या कालावधीचा काळ पाहिला तर निवडणूक आयोगाच्या आत सुरू असलेली धुसफूस आता उघड्यावर आली आहे. जून २०२५ मधील बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीपासून ते बंगाल निवडणुकीपर्यंतच्या १० महिन्यांत तिन्ही आयुक्तांमध्ये एकसमान सहमती उरलेली नव्हती.

आयोगाच्या बैठकांमध्ये आधीपासून कोणताही अजेंडा वितरित केला जात नव्हता, बैठकींचे कोणतेही इतिवृत्त लिहिले जात नव्हते आणि अनेक निर्णयांवर असहमती उघडपणे समोर येत होती. राज्यघटनेने अत्यंत पवित्र मानलेल्या एका संस्थेचा कारभार पारदर्शकतेऐवजी गुप्तता आणि हुकूमशाही पद्धतीने चालवला जात होता. मतदार याद्यांचे शुद्धीकरण असो वा ईव्हीएमबाबतचे आक्षेप असो, आयोगाने नेहमीच सत्ताधाऱ्यांची बाजू उचलून धरली. परंतु, जेव्हा अंतर्गत धुसफूस चव्हाट्यावर आली, तेव्हा या संस्थेचा बुरखा टराटरा फाटला आहे.

टी. एन. शेषण यांच्या वारशापासून आजच्या सनदी नोकरशाहीपर्यंत

एक काळ असा होता जेव्हा टी. एन. शेषण या देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. त्यांनी राजकीय पक्षांना आणि सामर्थ्यवान मंत्र्यांना आपल्या कायद्याची आणि निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेची धग दाखवून दिली होती. परंतु, आज शेषण यांचा वारसा कुठल्या कुठे हरवला आहे. आजच्या काळात टी. एन. शेषण यांच्याऐवजी केवळ राजकीय आश्रयदात्यांच्या मर्जीतील आणि राष्ट्रनिर्माणाच्या नावाखाली सत्ताधाऱ्यांचे अजेंडे राबवणाऱ्या नोकरशहांचीच फौज तयार झाली आहे.

राहुल गांधी यांनी या संपूर्ण व्यवस्थेला थेट आव्हान दिले आहे. मला उसळणाऱ्या समुद्रात पोहायला आवडते, जेव्हा लाटा मोठ्या असतात तेव्हाच शांततेचा खरा अर्थ कळतो, असे ट्विट करत राहुल गांधींनी दाखवून दिले आहे की, ते आता पळपुटेपणा किंवा बहिष्कार टाकण्याचे राजकारण करणार नाहीत, तर ते थेट महाकाय सत्तेशी दोन हात करतील.

निष्कर्ष: प्रतिकाराची नवी लाट आणि ऑक्टोबर २ चा निर्णायक टप्पा

भारतीय राजकारणात विरोधी पक्षाची प्रतिकार क्षमता इतकी आक्रमक आणि थेट कधीही झाली नव्हती. राहुल गांधी यांनी आता केवळ शब्दांचे बाण सोडलेले नाहीत, तर त्यांनी नोकरशाही आणि सत्ताधाऱ्यांच्या युतीभोवती राजकीय चक्रव्यूह रचला आहे. जर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा दिला किंवा ते राहुल गांधींच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन साक्षीदार बनले, तर ती केंद्र सरकारसाठी एका मोठ्या विनाशाची सुरुवात असेल.

दुसरीकडे, जर ज्ञानेश कुमार पदावर राहिले, तर दररोज निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाईल. २ ऑक्टोबरपर्यंत देशातील राजकीय आणि घटनात्मक परिस्थिती पूर्णपणे उघड्या माळारानावर येईल, जिथे कोणतीही पडदेदारी उरणार नाही. लोकशाही वाचवण्यासाठी जनतेचा आक्रोश रस्त्यावर येतो की सत्ताधारी नोकरशाहीच्या बळावर हा लढा चिरडून टाकतात, यावरच भारताचे राजकीय भविष्य अवलंबून असणार आहे!