संसदेच्या उंबरठ्यावरील ७ तास: जेव्हा लोकशाहीचे हक्क दिल्लीच्या सत्तेला थरथरवून सोडतात
नवी दिल्लीच्या संसद मार्ग पोलीस ठाण्याबाहेर राहुल गांधी यांनी घालवलेले ते ७ तास केवळ एका जखमी विद्यार्थ्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी नव्हते, तर ते भारतीय लोकशाहीतील एका मोठ्या शासकीय आणि प्रशासकीय पराभवाचे थेट प्रतीक बनले आहेत. विरोधी पक्षनेत्याने ७ तास पोलीस ठाण्याच्या आवारात बसणे आणि त्यानंतर सरकारने त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करणे, यावरून देशाच्या निर्णय घेण्याच्या क्षमतेवर आणि सत्तेच्या अंतर्गत संरचनेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. प्रश्न ७ तासांचा नाही; प्रश्न हा आहे की जी एफआयआर पहिल्या मिनिटात नोंदवली जाऊ शकत होती, ती नोंदवण्यासाठी ७ तास का लागले? आणि शेवटी अशी कोणती परिस्थिती निर्माण झाली ज्यामुळे गृह मंत्रालय आणि संपूर्ण सुरक्षा यंत्रणेला माघार घ्यावी लागली?
एम्सचा अहवाल आणि पेलेट गनचा रक्तरंजित सत्य
या संपूर्ण संघर्षाच्या केंद्रस्थानी साहिल नावाचा एक तरुण विद्यार्थी आहे, ज्याला पोलिसांच्या पेलेट गनच्या भयानक गोळीबाराला तोंड द्यावे लागले होते. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी जेव्हा दुपारी ११:३० ते १२ च्या सुमारास आपल्या घरातून बाहेर पडले, तेव्हा त्यांच्या हातात एम्स (AIIMS) आणि हार्डन रुग्णालयाचे वैद्यकीय अहवाल होते. या अहवालातील आकडेवारी आणि निष्कर्ष अंगावर काटा आणणारे आहेत. साहिलच्या शरीरामध्ये २०० हून अधिक छर्रे (pellets) घुसलेले आहेत. त्यातील तीन छर्रे थेट त्याच्या डोळ्यात गेले असून त्याची दृष्टी कायमची हिरावून घेतली गेली आहे. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, काही छर्रे त्याच्या हृदयाच्या अगदी जवळ आहेत. लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अशा घातक हत्यारांचा वापर कोणत्या आदेशावरून करण्यात आला? २० जुलै रोजी जंतरमंतर येथे झालेल्या या घटनेबाबत तक्रार घेऊन जेव्हा साहिल स्वतः दिल्लीच्या पोलीस उपायुक्तांचे कार्यालय गाठतो, तेव्हा साधी एफआयआर नोंदवून घेण्यासही नकार दिला जातो. एफआयआर नोंदवणे हा प्रत्येक नागरिकाचा कायदेशीर अधिकार आहे. परंतु, तरीही ७ तास ही तक्रार प्रलंबित ठेवली गेली.
गृह मंत्रालयाची भीती आणि निर्णय घेण्याची असमर्थता
या विलंबमागे केवळ नोकरशाहीची आळशी वृत्ती नव्हती, तर दिल्लीच्या सत्तेच्या सर्वोच्च पातळीवरील प्रचंड भीती आणि गोंधळ कारणीभूत होता. गृह मंत्रालयाच्या गुप्त विश्लेषणात असे समोर आले होते की, जर या विद्यार्थ्याच्या तक्रारीवरून दिल्ली पोलिसांवर एफआयआर नोंदवली गेली, तर देशातील हजारो विद्यार्थी आपापल्या भागातील पोलीस ठाण्यांमध्ये जातील आणि पोलिसांच्या दडपशाहीविरुद्ध गुन्हे दाखल करतील. शहरामागून शहर अशी एफआयआरची मालिका सुरू झाल्यास संपूर्ण देशात एक मोठी लाट निर्माण होईल. या भीतीपोटी तत्कालीन होम सेक्रेटरी आणि दिल्ली पोलीस आयुक्तांनी कमालीची गुप्तता बाळगली आणि बराच वेळ कोणताही निर्णय घेतला नाही. नुकतेच २० तारखेपूर्वी दिल्लीचे पोलीस आयुक्त बदलण्यात आले होते, मात्र एवढी मोठी घटना घडत असताना त्यांनीही मौन बाळगले. गृहमंत्री अमित शाह कोणत्या तरी चमत्काराची किंवा राजकीय तडजोडीची वाट पाहत होते का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
त्या रहस्यमयी फोन कॉलने बदललेला खेळ
पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्याच्या आत आणि बाहेर तणाव वाढत चालला होता. राहुल गांधींनी स्पष्ट शब्दात पोलिसांना सांगितले होते की, एफआयआर आजच नोंदवली जाईल. त्यासाठी ६ तास लागो, १२ तास लागो, किंवा ६ रात्री लागो की १२ रात्री लागो, आम्ही येथून हलणार नाही. जेव्हा त्यांनी खुर्चीवरून उतरून थेट जमिनीवर चादर पसरवून बसण्याची तयारी केली, तेव्हा सरकारची घाबरगुंडी उडाली. त्यांनी म्हटले की, ही तीच माती आहे जिथे आमचे रक्त सांडले आहे, ज्या मातीसाठी आम्ही स्वातंत्र्याची लढाई लढलो आणि वंदे मातरम गायले; आज त्याच देशात एका साध्या एफआयआरसाठी आम्हाला रस्त्यावर बसावे लागत आहे. या परसेप्शन आणि नैतिक दबावामुळे सत्तेची पायाखालची वाळू सरकली. अशातच सत्तेच्या सर्वोच्च पातळीवरून एक रहस्यमयी फोन कॉल फिरला. या फोन कॉलने पोलीस आयुक्त, गृह सचिव आणि गृहमंत्री यांच्या डोक्यात प्रकाश पाडला. त्यांना जाणीव करून देण्यात आली की, एफआयआर नोंदवणे ही पोलिसांची वैधानिक जबाबदारी आहे आणि त्यात दिरंगाई केल्यास न्यायालय अधिक कठोर भूमिका घेऊ शकते. या फोन कॉलनंतर अचानक चक्रे फिरली आणि अखेर ७ तासांनंतर एफआयआर दाखल करण्यात आली.
विस्कळीत शासकीय यंत्रणा आणि अंतर्गत संघर्ष
अखेर जी एफआयआर नोंदवली गेली, ती अत्यंत गंभीर कलमांखाली आहे. त्यात प्राणघातक हत्यारांचा वापर करून गंभीर दुखापत पोहचवणे (कलम ११८) आणि वैयक्तिक सुरक्षा धोक्यात आणणे (कलम १२५) या कलमांचा समावेश आहे. परंतु, सत्तेने नामुष्की टाळण्यासाठी आरोपींच्या जागी अज्ञात पोलीस कर्मचारी असे लिहिले. पेलेट गन कोणी चालवली हे निश्चित आहे आणि तो पोलीस कर्मचारी स्वतःच्या मर्जीने असे करू शकत नाही, त्याला कोणाचे तरी आदेश होते हे उघड आहे. या प्रकरणाने भाजप आणि शासकीय यंत्रणेतील अंतर्गत तणाव चव्हाट्यावर आणला आहे. राहुल गांधींनी बाहेर येऊन थेट सांगितले की, हे सर्व गृह मंत्रालयाच्या इशाऱ्यावर चालत आहे. दुसरीकडे, भाजपच्या वतीने जेपी नड्डा, रविशंकर प्रसाद आणि गिरिराज सिंह यांसारख्या ज्येष्ठ मंत्र्यांची मोठी फौज मैदानात उतरवून या आंदोलनाला नाटक, नौटंकी आणि वंदे मातरमचा अपमान असे संबोधून मूळ मुद्द्यावरून लक्ष वळवण्याचा प्रयत्न केला गेला. परंतु, गृह मंत्रालयाकडून अधिकृतपणे कोणीही काहीही बोलण्यास तयार नव्हते. सध्याच्या शासन व्यवस्थेच्या रचनेवर नजर टाकल्यास असे दिसते की, पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री शाह यांच्यानंतर एक मोठी शासकीय पोकळी आहे. राजनाथ सिंह किंवा इतर ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्र्यांच्या शब्दाला सत्तेत काडीचीही किंमत राहिलेली नाही. निर्णय घेण्याचे संपूर्ण अधिकार केवळ दोघांच्या हातात केंद्रित झाल्यामुळे नोकरशाही देखील संभ्रमात पडली आहे. नोकरशाही आणि राजकीय नेतृत्व यांच्यातील परस्पर विश्वास उडाला आहे. पीएमओ आणि गृह मंत्रालय यांच्यातील संबंध कमालीचे ताणले गेले असून, कोण कोणाला अहवाल देणार यावरून अनिश्चितता आहे.
जयपूरचे समांतर संकट आणि भाजपकडून अनौपचारिक सेनेचा वापर
शासकीय दडपशाहीचे हेच चित्र राजस्थानमध्येही पाहायला मिळाले. जयपूरपासून ४० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या रामपुरा कंवरपुरा येथील एका मोडकळीस आलेल्या तबेलाच्या इमारतीत शाळा चालवली जात होती. जेव्हा कॉकरोच जनता पार्टीचे (भाजपचे) स्थानिक लोक आणि विद्यार्थी संघटना तिथे परिस्थिती बदलण्यासाठी आणि तबेलात शाळा न चालवण्यासाठी आंदोलन करत होते, तेव्हा त्यांच्यावर गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांनी भीषण हल्ला केला. या हल्ल्यानंतर छात्र गण परिषद ने ४८ तासांचा अल्टिमेटम दिला. दिल्लीत पोलिसांच्या मागे लपणारे सरकार आणि जयपूरमध्ये स्वतःची अनौपचारिक सेना रस्त्यावर उतरवून गुंडगिरी करणारे सरकार, हे एका ढासळत चाललेल्या राज्यव्यवस्थेचे लक्षण आहे. जेव्हा कायदेशीर मार्ग बंद होतात आणि सरकार जनतेच्या भावना समजून घेण्याऐवजी बळाचा वापर करते, तेव्हा व्यवस्था संपुष्टात येते.
निष्कर्षाप्रत पोहोचताना: सिस्टीमच्या अंताची सुरुवात?
दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती दिली की त्यांनी असामाजिक घटकांवर २००० हून अधिक एफआयआर दाखल केल्या आहेत, परंतु एकाही पोलिसाविरुद्ध कारवाईची नोंद नाही. सुप्रीम कोर्टात विद्यार्थ्यांचे पायी चालणे आणि जंतरमंतर येथील आंदोलन बेकायदेशीर असल्याचे सांगणारे गृह मंत्रालय अखेर एका विरोधी पक्षनेत्याच्या ७ तासांच्या ठिय्या आंदोलनापुढे झुकले. हा लढा केवळ राजकीय नाही, तर हा या देशातील तरुणांच्या तीव्र भावनांचा उद्रेक आहे. विद्यार्थी आणि जेन झी सारखे तरुण रक्त सांडूनही मागे हटायला तयार नाहीत, ते थेट जिल्हाधिकारी आणि मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. अशा वेळी, गेल्या १२ वर्षांत या सत्तेवर कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करणारे कॉर्पोरेट्स, आरएसएस आणि स्वतः भाजपमधील अंतर्गत गट देखील चिंतेत आहेत. त्यांना जाणीव झाली आहे की जेव्हा जनता स्वतः रस्त्यावर उतरेल, तेव्हा कोणालाही वाचवणे शक्य होणार नाही. ७ तासांनंतर सरकार झुकले, हा राहुल गांधींचा विजय तर आहेच, पण त्याहूनही अधिक तो या निर्जीव झालेल्या व्यवस्थेला मिळालेला मोठा धक्का आहे. जर एका साध्या एफआयआरसाठी देशाला ७ तास वेठीस धरले जात असेल, तर देशाची अंतर्गत सुरक्षा आणि प्रशासन खरोखरच कोणाच्या हातात आहे, हा सर्वात मोठा यक्षप्रश्न ठरतो.
