विकासाची भव्यता की विनाशाचा विळखा? केन-बेतवा लिंक प्रकल्पाचे भीषण गणित
केन-बेतवा लिंक प्रकल्प हा अंदाजे ४४,००० ते ४४,६५० कोटी रुपयांचा महाकाय प्रकल्प आहे. एका नदीचे पाणी दुसऱ्या नदीत वळवण्यासाठी केन नदी बेतवा नदीला जोडली जात आहे. सरकार या प्रकल्पाला बुंदेलखंडच्या प्रगतीचे साधन मानत असले, तरी या मागचे वास्तव अत्यंत भीषण आणि वेदनादायी आहे. या एकाच प्रकल्पामुळे तब्बल ७,००० ते ८,००० कुटुंबे उद्ध्वस्त होत आहेत. अंदाजे ५०,००० आदिवासी लोक बेघर झाले असून, चुकीच्या नियमांमुळे त्यांची जल, जंगल, जमीन आणि आजीविका हिरावून घेतली गेली आहे. ऐन पावसाळ्याच्या दिवसात या आदिवासींच्या डोक्यावर हक्काचे छप्पर उरलेले नाही. या दोन जिल्ह्यांमध्ये केवळ केन-बेतवा लिंक प्रकल्पच नाही, तर मजगय मध्यम सिंचन योजना, रुंज धरण, नेगवान लघु सिंचन योजना आणि छतरपूरमधील एनटीपीसी प्रकल्प यांसारख्या अनेक योजना राबवल्या जात आहेत, ज्यांचा एकत्रित परिणाम येथील आदिवासींच्या अस्तित्वावर होत आहे.
पर्यावरणाचा मोठा बळी: बुंदेलखंडचे फुफ्फुस धोक्यात
हा प्रकल्प केवळ मानवी हक्कांचे हनन करणारा नाही, तर पर्यावरणाचाही विनाश करणारा आहे. पन्ना व्याघ्र प्रकल्प हा देशातील सर्वात यशस्वी व्याघ्र प्रकल्पांपैकी एक आहे. २००९ मध्ये येथे एकही वाघ शिल्लक नव्हता, परंतु योग्य व्यवस्थापनामुळे आज येथे १०० हून अधिक वाघांचे वास्तव्य आहे. अशा या संपन्न जंगलातील तब्बल ४६ लाख झाडे कापली जाणार आहेत. ही झाडे म्हणजे बुंदेलखंड प्रदेशाची फुफ्फुसे आहेत आणि केन नदी ही या भागाची जीवनदायिनी नदी आहे. निसर्गाच्या या भयानक संहारामुळे २०११ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारचे मंत्री जयराम रमेश यांनी या प्रकल्पावर बंदी घातली होती. आज या पर्यावरणाच्या विनाशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवाद मध्ये खटले सुरू आहेत. एकूण ११,००० एकर वनजमीन या प्रकल्पासाठी संपादित केली जात आहे. सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमिटीच्या अहवालानुसार, हा प्रकल्प व्यावहारिक नाही. अहवालात स्पष्ट नमूद केले आहे की, लोकांचे विस्थापन न करता आणि ४० लाख झाडे न कापताही पाणी पुरवणे शक्य आहे. तरीही शासन आणि प्रशासनाकडून निसर्गाचा हा बळी जबरदस्तीने दिला जात आहे.
कायदेशीर निकष आणि बनावट ग्रामसभांचा महाघोटाळा
हा प्रकल्प राबवताना केवळ पर्यावरणाचेच नुकसान झाले नाही, तर देशाच्या कायद्यांची उघडपणे पायमल्ली करण्यात आली आहे. कोणत्याही प्रकल्पासाठी स्थानिक ग्रामसभेची संमती आवश्यक असते. परंतु, येथे ग्रामसभा घेण्यातच आलेल्या नाहीत. अधिकाऱ्यांनी ग्रामसभा झाल्याचे दाखवण्यासाठी अत्यंत धक्कादायक बनाव रचला आहे. एका कागदपत्रावर १७ फेब्रुवारी २०२२ या तारखेची ग्रामसभेची स्वाक्षरी आहे. ही स्वाक्षरी एरवार नावाच्या व्यक्तीची आहे. परंतु धक्कादायक बाब म्हणजे, या व्यक्तीने १५ ऑगस्टनंतर म्हणजेच ऑगस्ट २०२२ मध्ये त्या पदाचा कार्यभार स्वीकारला होता. पदभार स्वीकारण्याच्या सहा महिने आधीच त्यांची स्वाक्षरी दस्तऐवजांवर कशी काय आली, हा एक मोठा कायदेशीर घोटाळा आहे. ज्या लोकांचे अंगठे लागतात, त्यांच्या जागी देखील अधिकाऱ्यांनी स्वतःच खोट्या स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या प्रक्रियेत वन हक्क कायदा किंवा भूमी संपादन कायदा २०१३ च्या कोणत्याही तरतुदींचे पालन केले गेलेले नाही.
पोलीस अत्याचार आणि अमानुषतेची सीमा
आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी पन्ना आणि छतरपूरमधील आदिवासींनी अत्यंत सनदशीर आणि अहिंसक मार्गाने आंदोलन केले. पाणी आणि जमिनीसाठी येथील आदिवासींनी नदीच्या वाहत्या पाण्यात गळ्यापर्यंत उभे राहून जल सत्याग्रह आणि चिता सत्याग्रह केला. पाण्यात सतत उभे राहिल्यामुळे त्यांच्या शरीराची त्वचा सोलून निघत होती. पण, त्यांच्या या वेदनेची दखल घेण्यासाठी ना कोणी मंत्री आला, ना पंतप्रधानांना त्यांच्याकडे पाहण्यास वेळ मिळाला. एका दिवशी पोलिसांनी येऊन आंदोलनकर्त्यांना अमानुषपणे टांगून फेकून दिले. या पीडित आदिवासींना केवळ १२ ते १२.५ लाख किंवा १५ लाख रुपये इतकी तुटपुंजी नुकसानभरपाई देण्याचे आश्वासन दिले गेले. आजच्या काळात एवढ्या पैशात जमीन खरेदी करणे आणि घर बांधणे अशक्य आहे. आदिवासींना जमिनीच्या बदल्यात पर्यायी जमीन किंवा राहण्यासाठी घरही देण्यात आलेले नाही. अन्यायाविरोधात आवाज उठवणाऱ्या ३०० हून अधिक आदिवासींवर खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यामध्ये दिव्या नावाच्या दिव्यांग महिलेवर ८ हून अधिक केसेस दाखल आहेत. आंदोलकांना त्रास देण्यासाठी त्यांच्या गावात गेल्या दोन वर्षांपासून वीज कापण्यात आली आहे. पोलिसांनी ५० हून अधिक महिला आणि लहान मुलांना तब्बल १० किलोमीटरपर्यंत जंगलात पळवून लावले. या अमानुष कारवाईदरम्यान मातांना त्यांच्या लहान मुलांना दूध पाजण्याचीही परवानगी पोलिसांनी दिली नाही आणि त्यांच्यावर लाठ्या चालवल्या.
राहुल गांधींची भूमिका आणि न्यायाची नवी आशा
जेव्हा स्थानिक प्रशासन, पोलीस आणि राज्य सरकारकडून कोणतीही मदत मिळाली नाही, तेव्हा हताश झालेल्या ५,००० आदिवासींचे प्रतिनिधी दिल्लीत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना भेटायला गेले. राहुल गांधींनी दिल्लीत त्यांचे स्वागत केले, त्यांच्या राहण्याची आणि येण्या-जाण्याची व्यवस्था केली आणि त्यांचे दुःख शांतपणे ऐकून घेतले.
आदिवासींनी राहुल गांधींसमोर तीन मागण्या मांडल्या:
१. संसदेत केन-बेतवा प्रकल्पाच्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणे.
२. स्थानिक पातळीवर पोलिसांकडून होणाऱ्या अमानुष अत्याचाराविरुद्ध कायदेशीर आणि राजकीय पाठबळ देणे.
३. स्वतः प्रत्यक्ष येऊन त्यांच्या आंदोलनाला बळ देणे.
राहुल गांधींनी यावर तात्काळ सकारात्मक पाऊल उचलण्याचे आश्वासन दिले. त्यांनी सांगितले की, ते सर्वप्रथम त्यांचे प्रतिनिधी पन्ना आणि छतरपूर येथे पाठवून परिस्थितीची पाहणी करतील आणि त्यानंतर ते स्वतः तिथे येऊन या आंदोलनात आदिवासींच्या पाठीशी उभे राहतील.
निष्कर्ष
केन-बेतवा प्रकल्प हा विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेला निसर्गाचा आणि मानवी मूल्यांचा संहार आहे. ४६ लाख झाडे कापणे आणि ७,००० गरीब कुटुंबांना बेघर करणे याला विकास म्हणता येणार नाही. लोकशाहीत जनतेचा आवाज दाबण्यासाठी जेव्हा पोलीस बळाचा वापर केला जातो, तेव्हा ती व्यवस्था हुकूमशाहीकडे झुकू लागते. राहुल गांधींनी या प्रकरणात घेतलेला पुढाकार ही देशातील शोषित आणि वंचितांच्या मनात न्यायाची नवी आशा निर्माण करणारी आहे. आता देशातील जनतेला आणि लोकशाहीला खऱ्या अभिभावकाची आणि न्यायाची प्रतीक्षा आहे.
