जनहित माहिती सेवा आणि माहिती अधिकार संरक्षण समितीची होणार चौकशी; जिल्हाधिकाऱ्यांचे पोलीस अधीक्षकांना आदेश

आसरा नगर, तरोडा (बु.), नांदेड येथील रहिवासी अफिया नाझ पती अब्दुल रशीद यांनी २१ जुलै २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तक्रार अर्ज सादर केला होता. या अर्जातून संबंधित दोन समित्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, त्यांच्या कारभाराची चौकशी करून आवश्यक असल्यास गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

या तक्रारीची दखल घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील दंडाधिकारी शाखेच्या उपचिटणीसांनी नांदेडच्या पोलीस अधीक्षकांना अधिकृत पत्र पाठविले आहे. त्यामध्ये तक्रारदाराने नमूद केलेल्या सर्व मुद्द्यांची सखोल चौकशी करावी, चौकशीनंतर नियमानुसार आवश्यक कायदेशीर कारवाई करावी आणि केलेल्या कारवाईची माहिती तक्रारदाराला परस्पर कळवावी, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. या पत्राची प्रत तक्रारदार अफिया नाझ यांनाही माहितीसाठी देण्यात आली आहे.

दरम्यान, केंद्र अथवा राज्य सरकारची ओळख दर्शविणारे लोगो, नाव किंवा अधिकृत स्वरूपाची शब्दरचना चुकीच्या पद्धतीने वापरण्याबाबत केंद्र सरकारने कायदेशीर तरतुदी केल्या आहेत. या संदर्भातील १९५० च्या कायद्यात २०१६ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्याचेही समोर आले आहे. या सुधारणेनंतर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांसाठी दंडाची तरतूद अधिक कडक करण्यात आली. प्रथम उल्लंघनासाठी असलेला दंड वाढवून १ लाख रुपयांपर्यंत, तर वारंवार उल्लंघन करणाऱ्यांसाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

माहिती अधिकार किंवा मानवाधिकाराच्या नावाने काम करणाऱ्या संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांनी अधिकृत नाव, चिन्ह किंवा शासकीय ओळख यांचा गैरवापर करू नये, यासाठी मानक कार्यपद्धती अर्थात SOP निश्चित करण्यात आल्याचेही वृत्तात नमूद आहे. अशा प्रकारचा गैरवापर आढळल्यास केंद्र सरकारच्या संबंधित नोडल अधिकाऱ्याकडे तक्रार करण्याची तरतूद आहे. नवी दिल्ली आणि मुंबई येथे संबंधित कार्यालयांमार्फत अशा तक्रारींची प्रक्रिया केली जाते.

याशिवाय, अशा संस्थांची नोंदणी, नावातील बदल, कारभार आणि आर्थिक हिशोब यांची वेळोवेळी तपासणी होणे अपेक्षित असल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. संस्थांनी आपला हिशोब सादर करणे बंधनकारक असताना प्रत्यक्षात त्याची काटेकोर तपासणी होते का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. काही संस्थांकडून पदाधिकाऱ्यांच्या नावापुढे अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष, महानगराध्यक्ष, तालुकाध्यक्ष आदी पदांचा वापर केला जातो. त्यामुळे संबंधित संस्था प्रत्यक्षात कोणत्या कायदेशीर चौकटीत कार्यरत आहेत, याची पडताळणी महत्त्वाची ठरणार आहे.

माहिती अधिकार हा नागरिकांच्या लोकशाही हक्कांचे संरक्षण करणारा महत्त्वाचा कायदा आहे. त्यामुळे या कायद्याच्या नावाचा वापर करून कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेकडून गैरप्रकार होत असल्यास त्याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. तसेच केवळ नाव, लोगो किंवा पदांचा वापर करून शासकीय यंत्रणेशी जवळीक असल्याचा आभास निर्माण केला जात आहे का, याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे.

तक्रारीत नमूद आरोपांची सत्यता पोलीस चौकशीनंतरच स्पष्ट होणार असून, त्यानुसार पुढील कायदेशीर कारवाई निश्चित होईल. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आदेशानंतर होणाऱ्या या चौकशीत नेमके काय निष्पन्न होते आणि संबंधित दोन्ही संस्थांच्या कारभाराबाबत कोणती वस्तुस्थिती समोर येते, याकडे नांदेड जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.