महिला आरक्षण बिलासाठी सर्व पक्षांनी सहकार्य करावे-ना.आठवले

नांदेड (प्रतिनिधी)- लोकसभेत गृहमंत्री अमित शाह यांनी महिला आरक्षण बिलासाठी प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र याला विरोधकांनी सहकार्य केले नसल्यामुळे हे बिल 54 मतांनी अ मंजुर झाले आहे. त्यामुळे सर्व पक्षीयांनी या बिलात राजकारण न करता सहकार्य करावे असे आवाहन केंद्रीय राज्य सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी डिलिमिटेशन संदर्भातील विधेयक आणले होते. त्यामध्ये लोकसभेच्या जागांमध्ये वाढ करून महिलांसाठी मोठ्या प्रमाणात जागा आरक्षित करण्याची तरतूद असल्याचे आठवले यांनी सांगितले. मात्र, विरोधी पक्षांनी महिला आरक्षणाच्या तरतुदीलाच विरोध केल्याचा आरोप त्यांनी केला. सध्या अनेक मतदारसंघांचे क्षेत्रफळ मोठे झाले असून, लोकसंख्येच्या वाढीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारसंघांची पुनर्रचना आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
डिलिमिटेशननंतर दक्षिण भारतातील लोकसभा मतदारसंघांची संख्या कमी करून उत्तर भारतातील जागा वाढविण्यात येतील, असा विरोधकांकडून केला जाणारा आरोप तथ्यहीन असल्याचे आठवले म्हणाले. साधारणतः वीस वर्षांनंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याची परंपरा असल्याचे सांगत, डिलिमिटेशनचे विधेयक मंजूर करण्यासाठी आवश्यक घटनात्मक बहुमत मिळणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी होणे आवश्यक असून, त्यासाठी सर्व पक्षांनी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.आरपीआयचे तालुकाध्यक्ष सावळे यांच्या खून प्रकरणानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन करण्यासाठी रामदास आठवले नांदेड दौर्‍यावर आले होते. या प्रकरणाची माहिती घेत त्यांनी कुटुंबीयांना धीर दिला. त्यानंतर त्यांनी देगलूर येथील मानव विकास विद्यालयातील अंध विद्यार्थिनीवरील अत्याचार आणि खून प्रकरणाबाबतही माहिती घेतली.या प्रकरणात दोन महिला वॉर्डन, मुख्याध्यापक, एका अल्पवयीन मुलासह संस्था चालकाविरुद्ध कारवाई केली जाणार असल्याचे आठवले यांनी सांगितले. संबंधित प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली.2025-26 या कालावधीत राज्यात 34 दलितांच्या हत्या झाल्याचा दावा आठवले यांनी केला. यापैकी 20 मृतांच्या कुटुंबीयांना राज्य शासनाने नोकरी दिल्याचे त्यांनी सांगितले. दलित अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये पीडित कुटुंबांना केवळ आर्थिक मदत न देता त्यांच्या पुनर्वसनासाठी रोजगाराची संधी देणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.राजस्थानच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात आंतरजातीय विवाह करणार्‍या जोडप्यांना पाच लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी राज्य सरकारकडे केली. आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देऊन सामाजिक समता आणि जातीय सलोखा वाढविण्यासाठी अशा योजनांची गरज असल्याचे आठवले यांनी स्पष्ट केले.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दलित मित्र पुरस्कार तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार प्राप्त व्यक्तींना राज्य शासनाने दरमहा पाच हजार रुपये पेन्शन द्यावी, अशी मागणी रामदास आठवले यांनी केली. समाजासाठी दीर्घकाळ योगदान देणार्‍या या व्यक्तींचा शासनाने सन्मानपूर्वक विचार करावा, असेही त्यांनी सांगितले.यावेळी प्रदेश संघटक विजय सोनवणे, चंद्रकांत ठाणेकर यांच्यासह रिपब्लिकन पक्षाचे अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.