रात्री १२:३० चा तो भयंकर यू-टर्न! भाजप खासदार मनन मिश्रांनी विद्यार्थ्यांपुढे टेकले गुडघे?

भारतीय राजकारणात आणि न्यायव्यवस्थेच्या वर्तुळात गेल्या काही तासांत जे नाट्य घडले, ते केवळ एका संस्थेच्या निर्णयापुरते मर्यादित नाही, तर ते बदलत्या भारताच्या लोकशाहीची आणि सोशल मीडियाच्या ताकदीची साक्ष देणारे आहे. भारतीय जनता पक्षाचे राज्यसभा खासदार आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी घेतलेला एक निर्णय आणि त्यानंतर अवघ्या काही तासांत त्यांना करावा लागलेला यू-टर्न हा सध्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.

संघर्षाची ठिणगी: NALSAR आणि पदवीदान समारंभ

हे संपूर्ण प्रकरण हैदराबादच्या नामांकित नॅशनल अकॅडमी ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च (NALSAR) मधील विद्यार्थ्यांशी संबंधित आहे. या विद्यापीठातील पदवीदान समारंभासाठी काही न्यायाधीशांना निमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र, २०२६ च्या बॅचच्या काही विद्यार्थ्यांनी एका विशिष्ट न्यायमूर्तींच्या हस्ते पदवी स्वीकारण्यास नकार दिला. विद्यार्थ्यांनी असा दावा केला की, या न्यायमूर्तींनी पूर्वी देशातील तरुणांबाबत आक्षेपार्ह टिप्पणी केली होती आणि दिल्लीतील एका महत्त्वाच्या आंदोलनावेळी माझ्याकडे व्हिडिओ पाहायला वेळ नाही अशी भूमिका घेतली होती. विद्यार्थ्यांनी केवळ शांततापूर्ण मार्गाने आपला निषेध नोंदवत पदवी घेण्यास नकार दिला होता.

मनन मिश्रांचा अघोषित अहंकार आणि टोकाचा निर्णय

विद्यार्थ्यांचा हा निषेध मनन कुमार मिश्रा यांना रुचला नाही. BCI चे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी एक धक्कादायक फतवा काढला. या आदेशानुसार, ज्या विद्यार्थ्यांनी पदवी घेण्यास नकार दिला आहे, त्यांना देशातील कोणत्याही राज्यात वकिली करण्यासाठी परवानगी दिली जाणार नाही. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, पदवी असूनही हे तरुण कधीही वकील म्हणून सराव करू शकणार नाहीत, असे संकेत देण्यात आले. एका संपूर्ण बॅचचे करिअर उद्ध्वस्त करण्याचा हा प्रयत्न लोकशाहीत अत्यंत भयावह मानला गेला.

सोशल मीडियाचा एल्गार आणि CJP ची भूमिका

मनन मिश्रांना कदाचित असा अंदाज नव्हता की, मागील दोन-तीन महिन्यांत देशातील वातावरण किती बदलले आहे [३]. हा मुद्दा सोशल मीडियावर येताच कॉकरोच जनता पार्टी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गटाने उचलून धरला. सौरव दास (कायदेशीर पत्रकार) आणि अभिजित दिपके यांनी याविरोधात रान पेटवले. अभिजित दिपके यांनी ट्विटरवर (X) एक प्रश्न विचारला: काय होईल जर सर्व लीगल कॉकरोचेस एकत्र आले तर? या एका प्रश्नाने आणि सोशल मीडियावरील वाढत्या दबावाने मनन मिश्रा आणि सरकारला बॅकफुटवर येण्यास भाग पाडले.

रात्री १२:३० चे नाट्य: एका मागोमाग एक बदललेले निर्णय

या प्रकरणातील सर्वात नाट्यमय भाग म्हणजे रात्री ७:१५ पासून सुरू झालेला बदलांचा सिलसिला.

• रात्री ८:४३: मनन मिश्रांच्या बाजूने एक विधान आले की, बार कौन्सिलने आपल्या जुन्या आदेशात बदल केला असून NALSAR चे विद्यार्थी कुठेही एनरोल करू शकतात.
• मध्यरात्री १२:३७: परिस्थिती इतकी हाताबाहेर गेली होती की, मिश्रा यांनी पुन्हा एक पोस्ट केली. त्यात त्यांनी स्पष्ट केले की, विद्यार्थ्यांनी कोणताही अडथळा निर्माण केला नाही आणि त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. इतकेच नव्हे, तर त्यांनी या विद्यार्थ्यांना भविष्यासाठी शुभेच्छाही दिल्या.

ज्या खासदाराने संध्याकाळी करिअर संपवण्याची भाषा केली होती, त्यांना मध्यरात्री १२:३० वाजता चक्क सॉरी म्हणण्याची वेळ आली होती, असे विश्लेषण या घटनाक्रमावरून केले जात आहे.

विश्लेषण: सत्तेतील व्यक्तींची उत्तरदायित्व कोणाकडे?

या संपूर्ण प्रकरणातून काही गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. मनन कुमार मिश्रा हे भाजपचे खासदार असताना बार कौन्सिलच्या अध्यक्षपदी का आहेत? बार कौन्सिलमध्ये अशा निष्पक्ष वकिलांची कमतरता आहे का, जे कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नाहीत? एका व्यक्तीला इतकी ताकद कुठून मिळते की ती एका झटक्यात शेकडो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात टाकू शकते?

सौरव दास यांनी मनन मिश्रांच्या कार्यकाळातील खर्चावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या माहितीनुसार, एका वर्षात केवळ मीटिंग आणि कॉन्फरन्सवर १४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. हे आकडे आणि ही कार्यपद्धती आता रडारवर आली आहे.

निष्कर्ष: हा केवळ विद्यार्थ्यांचा विजय नाही

NALSAR प्रकरणातील हा यू-टर्न म्हणजे केवळ विद्यार्थ्यांचा विजय नाही, तर तो उत्तरदायित्वाचा विजय आहे. जेव्हा सत्तेतील व्यक्तींना वाटते की ते देशाचे भाग्यविधाते आहेत, तेव्हा सोशल मीडिया आणि जागृत तरुण त्यांना जमिनीवर आणू शकतात, हे या घटनेने सिद्ध केले आहे. 

राहुल गांधींनी प्रयागराजमध्ये म्हटल्याप्रमाणे, आज तरुण आपली पदवी रोखली जाण्याच्या भीतीनेही बोलत आहेत, पण ते घाबरत नाहीत. मनन मिश्रा यांनी मध्यरात्री घेतलेला निर्णय हा दबावापोटी घेतलेला निर्णय असला, तरी तो लोकशाहीतील जागरूकतेचा एक मोठा विजय मानला पाहिजे. अशा प्रवृत्तींविरुद्धची लढाई भविष्यातही सुरूच राहील, असा संदेश या निमित्ताने सोशल मीडियावरून दिला जात आहे.