दिल्ली दरबार हादरला! संसदेत मतदानाची भीती आणि त्या दोन बिलांचा मास्टर प्लॅन का फसला?

गेल्या १० वर्षांत देश बदलत आहे अशी घोषणा देणाऱ्या सत्तेच्या वर्तुळात आज कमालीची शांतता पसरली आहे. संसदेचे अधिवेशन सुरू असतानाही देशाचे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री सभागृहात येण्यास टाळाटाळ करत आहेत, असा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. एकेकाळी संसदेत पूर्ण वर्चस्व गाजवणारे सरकार आज महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मतदान घेण्यास का घाबरत आहे? हा प्रश्न आता केवळ राजकीय वर्तुळातच नाही, तर रस्त्यांवरील सामान्य माणसाच्या मनातही घर करू लागला आहे.

बहुमताचे गणित आणि विधेयकांचा पेच: सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता, सरकारकडे काही महत्त्वाच्या विधेयकांसाठी आवश्यक असलेले संख्याबळ नाही, हे स्पष्ट होत आहे. विशेषतः FCRA (Foreign Contribution Regulation Act) आणि परिसीमन (Delimitation) या दोन मोठ्या विधेयकांसाठी दोन तृतीयांश बहुमताची गरज आहे. परदेशातून येणाऱ्या पैशावर पूर्ण नियंत्रण मिळवून आंदोलने रोखण्याचा सरकारचा डाव होता, मात्र प्रादेशिक पक्षांचा पाठिंबा मिळवणे कठीण झाल्याने ही विधेयके आता जॉइंट पार्लमेंटरी कमिटी (JPC) कडे पाठवावी लागली आहेत. परिसीमन विधेयकाद्वारे लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून ८०० पर्यंत नेण्याचे स्वप्नही सध्या अधांतरी आहे, कारण दक्षिण भारतातील राज्ये आणि महाराष्ट्रातील शरद पवार किंवा उद्धव ठाकरे यांच्यासारखे छत्रप याला सहजासहजी साथ देतील असे चित्र दिसत नाही.

तरुणाईचा आक्रोश आणि बदलती जनभावना: जंतरमंतरपासून झारखंडपर्यंत आज देशातील तरुण (Gen Z आणि Gen Alpha) रस्त्यावर उतरला आहे. झारखंडमध्ये तिरंगा लपेटलेल्या तरुणांवर लाठीमार होत असताना दिल्लीत ‘मंगल मिलन’ सारखे कार्यक्रम साजरे केले जात आहेत, ही विसंगती जनतेच्या लक्षात येत आहे. हमीरपूरमधील महिला आणि मुलांनी रस्त्यांच्या प्रश्नावरून थेट जिल्हाधिकाऱ्यांचे कार्यालय गाठणे, हे सत्तेच्या दहशतीला छेद देणारे मोठे लक्षण आहे. सरकारी नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण, वाढती महागाई आणि कॉर्पोरेट मित्रांचे ३०० टक्क्यांनी वाढलेले निव्वळ मूल्य (Net worth) यामुळे सामान्य जनतेत प्रचंड असंतोष आहे.

संसदेतील भगोडा शब्दाचा प्रहार: गेल्या १२ वर्षांत पहिल्यांदाच संसदेच्या परिसरात विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी गृहमंत्र्यांना आणि पंतप्रधानांना ‘भगोडा’ म्हणून संबोधले आहे. विरोधकांचा हा आक्रमक पवित्रा आणि सरकारची बचावात्मक भूमिका हे देशातील बदलत्या राजकीय हवेचे निदर्शक आहेत. राहुल गांधींनी युवकांच्या प्रश्नांवर आणि यंत्रणांच्या गैरवापरावर घेतलेली भूमिका सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. सरकार आपल्या लाभार्थी योजनांच्या आधारे सत्तेत टिकून राहण्याचा प्रयत्न करत असले तरी, या योजनांच्या ४२% बजेटचा वापर केवळ जाहिरातबाजीवर झाला असल्याची माहिती समोर येत आहे. 

निष्कर्ष: सध्या दिल्ली दरबारमध्ये अस्वस्थता आहे. सरकारला आता कोणत्याही मुद्द्यावर संसदेत मतदान होण्याची भीती वाटत आहे, कारण मित्रपक्षांची (जसे की चंद्राबाबू नायडू किंवा नितीश कुमार) भूमिका कधी बदलेल याचा नेम नाही. जेव्हा देश बोलायला लागतो, तेव्हा सरकारांना शांत व्हावे लागते, असा इतिहास आहे. आजची परिस्थितीही काहीशी तशीच आहे. केवळ सुरक्षा कवच आणि आवडत्या नोकरशहांच्या जोरावर सत्ता चालवणे आता कठीण होत चालले आहे. भारताचा आत्मा आता पुन्हा एकदा जागृत होत आहे आणि तो आपल्या प्रश्नांची उत्तरे मागत आहे.