धनुष्यबाण कोणाचा या बाबत निवडणूक आयोगाच्या निकालाचे केले पोस्टमार्टम

निवडणूक आयोगाने १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत जो निकाल दिला, त्याचे आज सर्वोच्च न्यायालयात कपिल सिब्बल यांनी ज्या पद्धतीने पोस्टमार्टम केले, त्याला तोड नाही. एखाद्या संविधानिक संस्थेच्या निकालाच्या चिंधड्या कशा उडवल्या जातात, याचा प्रत्यय आज सिब्बल यांचा युक्तिवाद ऐकताना येत होता. जेव्हा देशातील सर्व संविधानिक संस्था मोडीत निघत आहेत, अशा काळात संविधानाच्या मुद्द्यावर इतक्या प्रखरपणे भांडणाऱ्या वकिलाची नोंद भारतीय कायदेशीर इतिहासाला घ्यावीच लागेल.

निवडणूक आयोगाचा निकाल आणि अधिकारांचे उल्लंघन कपिल सिब्बल यांनी मांडलेला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे निवडणूक आयोगाचा हा निकाल मुळात चुकीच्या आधारावर उभा आहे. आयोगाला एखाद्या राजकीय पक्षाची घटना योग्य आहे की नाही, याच्या खोलात जाण्याचा अधिकारच घटनेने दिलेला नाही; त्यांनी केवळ उपलब्ध घटनेनुसार निर्णय घेणे अपेक्षित असते.  मात्र, निवडणूक आयोगाने आपल्या अधिकारात नसलेल्या गोष्टींमध्ये शिरून पूर्णपणे असंविधानिक पद्धतीने हा निकाल दिला आहे.

राजकीय पक्ष विरुद्ध विधिमंडळ पक्ष: मुख्य गल्लत सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाचा पंचनामा करताना सांगितले की, आयोगाने शिवसेनेमध्ये झालेली फूट ही राजकीय पक्षातील फूट आहे असे गृहीत धरले, जे पूर्णपणे चुकीचे आहे. प्रत्यक्षात ही फूट केवळ विधिमंडळ पक्षातील (आमदार-खासदार) होती, राजकीय संघटना (प्रतिनिधी सभा, कार्यकारणी) तशीच होती. केवळ काही आमदार फुटले म्हणजे अख्खा पक्ष फुटला असे म्हणणे आणि त्या आधारावर निकाल देणे हे देशाच्या लोकशाहीसाठी घातक आहे. जर उद्या एखाद्या पक्षाचे दोनच खासदार असतील आणि त्यातील एक फुटला, तर तो संपूर्ण पक्षावर दावा सांगू शकेल का? असे कुटील डावपेच लोकशाही नष्ट करणारे आहेत.

पक्ष घटनेचा सोयीस्कर वापर आणि विसंगती एकनाथ शिंदे गट एकीकडे २०१८ ची शिवसेनेची घटना चुकीची असल्याचे सांगतो, पण दुसरीकडे त्याच घटनेच्या आधारावर आतापर्यंत पदे भूषवत आला आहे. सिब्बल यांनी हा विरोधाभास चव्हाट्यावर आणला की, तुम्ही त्याच घटनेचे लाभार्थी आहात आणि आता सोयीनुसार ती घटनाच अवैध म्हणताय. इतकेच नाही तर, एकनाथ शिंदे यांनी स्वतःची मुख्य नेता म्हणून केलेली नियुक्ती कोणत्या घटनेनुसार केली, यावर निवडणूक आयोगाने प्रश्न का उपस्थित केला नाही? असा टोकदार प्रश्न सिब्बल यांनी विचारला.

लोकशाहीच्या कसोटीचा विपर्यास जेव्हा कोर्टाने विचारले की, तुमचा पक्ष लोकशाहीनुसार वागत नाही या आरोपाचे काय? तेव्हा सिब्बल यांनी अत्यंत चाणाक्षपणे उत्तर दिले. त्यांनी प्रतिप्रश्न केला की, जर एखादा पक्ष लोकशाही तत्त्वांचे पालन करत नसेल, तर त्यावर आक्षेप नोंदवणे, नोटीस देणे किंवा सुधारणा सुचवणे ही प्रक्रिया असते. केवळ लोकशाही नाही असे म्हणून थेट पक्ष आणि चिन्ह काढून दुसऱ्या गटाला देणे हे तर्कहीन आहे. निवडणूक आयोगाने पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन आणि ऑर्गनायझेशनल मेजॉरिटी कडे दुर्लक्ष करून केवळ लेजिस्लेटिव्ह मेजॉरिटी (बहुमत) या एकाच निकषावर निकाल दिला, जो पूर्णपणे चुकीचा आहे.

निष्कर्ष: संविधानाची पायमल्ली की न्याय? कपिल सिब्बल यांचा आजचा युक्तिवाद हा केवळ एका पक्षासाठी नव्हता, तर तो निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थांनी कशा पद्धतीने माती खाल्ली आहे हे दाखवून देण्यासाठी होता. इंदिरा गांधी किंवा समाजवादी पक्षाच्या केसमध्ये राजकीय संघटनेत फूट पडलेली होती, मात्र शिवसेनेच्या बाबतीत तसे नव्हते. जर सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या चौकटीत राहून निकाल दिला, तर निवडणूक आयोगाच्या या निकालात मोठा फेरबदल होऊ शकतो. आजच्या या युक्तिवादामुळे ज्या अधिकाऱ्यांनी हा निकाल दिला, त्यांच्या कार्यपद्धतीवर आणि निष्ठेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. लोकशाहीच्या या लढाईत आता सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. सिब्बल यांचा हा प्रखर युक्तिवाद पुढील काळात भारतीय लोकशाहीच्या रक्षणासाठी एक महत्त्वाचा दस्तऐवज ठरेल.