महिला आरक्षणाची ढाल आणि परिसीमनाचे राजकारण; राहुल-रिजीजू वादाचा खरा एक्स-रे
सोशल मीडिया सध्या केवळ मनोरंजनाचे साधन राहिलेले नसून ती एक युद्धभूमी बनली आहे. नुकताच काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजीजू यांच्यात एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर झालेला कलगीतुरा याच गोष्टीची साक्ष देतो. महिला सक्षमीकरणावर राहुल गांधींनी व्यक्त केलेल्या मतांवरून रिजीजू यांनी त्यांना डिवचण्याचा प्रयत्न केला, पण हा प्रयत्न त्यांच्यावरच उलटल्याचे पाहायला मिळत आहे.
वादाची ठिणगी आणि राहुल गांधींचा पलटवार राहुल गांधी यांनी महिला अधिकारांवर एक व्हिडिओ संदेश जारी केला होता, ज्यावर प्रतिक्रिया देताना किरण रिजीजू यांनी याला राहुल गांधींचे हृदय परिवर्तन म्हटले आणि काँग्रेसने आता महिला आरक्षण विधेयकाला बिनशर्त पाठिंबा द्यावा, अशी कोपरखळी मारली. मात्र, राहुल गांधींनी अत्यंत तिखट शब्दांत रिजीजू यांना आरसा दाखवला. राहुल गांधींनी विचारले की, २०२३ मध्येच सर्वसंमतीने पारित झालेले महिला आरक्षण विधेयक केंद्र सरकारने अजूनही लागू का केले नाही? काँग्रेसने या विधेयकाला पूर्ण पाठिंबा दिलेला असताना, ३ वर्षे उलटूनही सरकार परिसीमनाचे कारण पुढे करून ते का लांबणीवर टाकत आहे, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
आरक्षण की षडयंत्र? विपक्ष आणि विशेषतः राहुल गांधींचा मुख्य आक्षेप असा आहे की, ३३% महिला आरक्षण तात्काळ, म्हणजे सध्याच्या जागांवरच लागू केले जावे. परंतु, केंद्र सरकार हे आरक्षण परिसीमन आणि नवीन जनगणनेशी जोडू पाहत आहे, ज्यामुळे याची अंमलबजावणी २०२६ किंवा २०२८ पर्यंत लांबणीवर पडू शकते. संपादकीय दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, सरकार महिला आरक्षणाच्या नावाखाली परिसीमनाचे आपले राजकीय उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप विरोधक करत आहे. परिसीमन आयोगाला दिलेले अमर्याद अधिकार आणि त्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही, ही बाब लोकशाहीच्या दृष्टीने चिंतेची असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
पवन खेडांची एन्ट्री आणि इन्दिरा गांधी संदर्भ या वादात किरण रिजीजू यांनी इंदिरा गांधींचा संदर्भ देत काँग्रेसवर टीका करण्याचा प्रयत्न केला. इंदिरा गांधींनी आणीबाणीसारख्या आपल्या निर्णयांची जबाबदारी स्वीकारली होती, पण आजची काँग्रेस आपल्या चुका मान्य करत नाही, असे रिजीजू म्हणाले. यावर काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेडा यांनी सडेतोड उत्तर दिले. त्यांनी विचारले की, जर रिजीजू इंदिरा गांधींच्या स्पष्टवक्तेपणाचे कौतुक करत असतील, तर त्यांनी आपल्या गृहमंत्री (अमित शाह) यांना विद्यार्थ्यांवर झालेल्या हिंसेची जबाबदारी स्वीकारण्याचा सल्ला का दिला नाही?
निष्कर्ष एकूणच, महिला आरक्षणाचे विधेयक हे केवळ कागदावर राहू नये, अशी भावना सामान्य जनतेत आहे. सरकारने केवळ श्रेय घेण्यासाठी नव्हे, तर महिलांच्या खऱ्या सक्षमीकरणासाठी परिसीमनाच्या आड न लपता हे विधेयक त्वरित लागू करणे आवश्यक आहे. राहुल गांधी आणि रिजीजू यांच्यातील या जुबानी जंगने हे स्पष्ट केले आहे की, आगामी काळात महिला आरक्षण हा मुद्दा देशाच्या राजकारणात केंद्रस्थानी राहणार आहे.
#WomenReservationBill #RahulGandhi #KirenRijiju #PoliticsIndia
