GenZ ची आग आता नोकरशाहीच्या उंबरठ्यावर! PMO कडे पोहोचला गोपनीय अहवाल…
भारताच्या राजकीय आणि सामाजिक पटलावर सध्या एक अभूतपूर्व बदल पाहायला मिळत आहे. एकेकाळी केवळ माध्यमांपर्यंत मर्यादित असलेली ‘GenZ’ (आजची तरुण पिढी) ची आग आता थेट देशाच्या नोकरशाहीच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचली आहे. पंतप्रधान कार्यालय आणि गृह मंत्रालयाला पाठवलेले गुप्तचर अहवाल हे स्पष्ट करत आहेत की, तरुण पिढी आता केवळ प्रश्न विचारत नाही, तर व्यवस्थेच्या मुळाशी असलेल्या त्रुटींवर बोट ठेवत आहे.
नोकरशाहीचा विळखा आणि व्यवस्थेतील दोष देशाचा कारभार नेमका कोण चालवतं? हा प्रश्न आता अधिक गडद झाला आहे. आकडेवारीनुसार, पंतप्रधान कार्यालयात (PMO) ५०० हून अधिक आणि गृह मंत्रालयात सुमारे ५००० नोकरशहा कार्यरत आहेत. ईडी, सीबीआय, सीव्हीसी आणि कॅग सारख्या संस्थांच्या माध्यमातून नोकरशाहीच देश चालवते, असे चित्र निर्माण झाले आहे. निवडून आलेल्या मंत्र्यांपेक्षा नोकरशहांचीच अधिक मक्तेदारी दिसून येते, हे गृह सचिव आणि कॅबिनेट सचिवांच्या कार्यकाळात वारंवार होणाऱ्या वाढीवरून स्पष्ट होते.
शिक्षण क्षेत्रातील भीषण वास्तव आणि आकडेवारी आजची GenZ पिढी सर्वाधिक आक्रमक आहे ती शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचारावरून. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचा विचार केल्यास, उच्च शिक्षणासाठी ९ आणि शालेय शिक्षणासाठी ९ असे उच्चस्तरीय नोकरशहा आहेत. मंत्रालयात १०३५ पदांची तरतूद असताना केवळ ७१८ अधिकारी कार्यरत आहेत, ज्यांच्यावर वर्षाला १३० कोटी रुपये खर्च होतात. संपूर्ण देशातील आयआयटी, एनआयटी आणि केंद्रीय विद्यालयांसारख्या संस्थांमध्ये ६६,२२० कर्मचारी आहेत.
जर आपण व्यापक विचार केला, तर देशात शिक्षक, प्राचार्य आणि शिक्षकेतर कर्मचारी मिळून एकूण १ कोटी ८ लाख ४१ हजार ६६६ लोक शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत आहेत. या व्यवस्थेवर दरवर्षी ७ लाख ५५ हजार कोटी रुपये केवळ वेतन आणि भत्त्यांच्या स्वरूपात खर्च होतात. तरीही पेपर लीक आणि भ्रष्ट राजकीय प्रक्रियेमुळे शिक्षण व्यवस्था अंधकारात असल्याचे चित्र आहे.
निधीचा अपव्यय आणि ब्रेन ड्रेन सर्वात धक्कादायक आकडेवारी परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आहे. नीती आयोगाच्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारचे २०२६-२७ चे शिक्षण बजेट १,०२,८९१ कोटी रुपये आहे, तर सर्व राज्यांचे मिळून हे बजेट सुमारे १० लाख कोटी आहे. मात्र, भारतीय विद्यार्थी केवळ अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांत मिळून ३ लाख कोटी रुपये खर्च करतात. एकूण परदेशातील खर्च पाहिला तर तो १६ लाख कोटींच्या घरात जातो, जो भारताच्या एकूण शैक्षणिक बजेटपेक्षा कितीतरी जास्त आहे. दरवर्षी १२ लाखांहून अधिक मुले देश सोडून जात आहेत, ही देशासाठी धोक्याची घंटा आहे.
राजकीय दडपशाही आणि विद्यार्थ्यांचा आवाज राहुल गांधी यांच्या छात्र गूंज सारख्या कार्यक्रमांना प्रयागराजमध्ये परवानगी नाकारणे, हे सरकारमधील भीती दर्शवते. ३० आणि ३१ तारखेला मैदानासाठी पैसे जमा करूनही ऐनवेळी अकॅडमिक कारणास्तव परवानगी रद्द करण्यात आली. नोकरशहांच्या अहवालानुसार, केवळ उत्तर प्रदेशच नाही, तर बिहारमधील बेरोजगार तरुणही या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होऊ शकतात, ज्यामुळे सरकारच्या अडचणी वाढू शकतात.
नोकरशाहीसमोर उभे राहिलेले पाच प्रश्न या परिस्थितीने व्यवस्थेसमोर पाच मुख्य प्रश्न उभे केले आहेत:
१. कार्यकाळ संपल्यानंतर नोकरशहा जेव्हा जनतेत जातील, तेव्हा ते व्यवस्थेतील दोषांना कसे सामोरे जातील?
२. ज्या पद्धतीने सुशिक्षित तरुण देश सोडून जात आहेत, त्या ब्रेन ड्रेन मुळे भविष्यात देशात केवळ शिक्षणाशी संबंध नसलेले लोकच उरतील का?
३. राजकीय सत्तेचा पाडाव झाल्यास, सत्तेशी एकनिष्ठ राहिलेल्या नोकरशहांचे काय होईल?
४. पारंपारिक राजकारणाऐवजी स्वतःहून व्यवस्था सुधारण्यासाठी रस्त्यावर उतरणाऱ्या GenZ ला सरकार कसे रोखणार?
५. केवळ सत्तेचे गुणगान गाणाऱ्या आणि भ्रष्ट मार्गाने निधी गोळा करणाऱ्या दरबारी संस्कृतीत जबाबदारीची जाणीव उरली आहे का?
दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे मूक पण प्रखर आंदोलन राजस्थानमधील जयपूर येथे एका मूक-बधिर (दिव्यांग) शाळेतील विद्यार्थ्यांचे अभूतपूर्व आंदोलन पाहायला मिळाले. हे विद्यार्थी बोलू शकत नाहीत आणि ऐकूही शकत नाहीत, मात्र व्यवस्थेतील दोषांविरुद्ध त्यांनी थेट रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला. शाळेच्या समोरच रस्त्यावर बसून त्यांनी आपला निषेध नोंदवला. याला व्यवस्थेवरील मोठा प्रहार मानले जावे, कारण ज्याप्रमाणे हे विद्यार्थी ऐकू किंवा बोलू शकत नाहीत, तशीच अवस्था सध्याच्या नोकरशाही आणि सरकारची झाली आहे, जे जनतेचे प्रश्न ऐकून घेण्यास तयार नाहीत. हे आंदोलन GenZ च्या त्या आक्रोशाचा भाग आहे, जिथे आता शारीरिक मर्यादा असूनही तरुण व्यवस्थेला प्रश्न विचारत आहेत.
इतर आंदोलने आणि GenZ चा उठाव
- प्रयागराज (उत्तर प्रदेश): येथे राहुल गांधींच्या छात्र गूंज कार्यक्रमाला प्रशासनाने परवानगी नाकारली असली, तरी विद्यार्थी मोठ्या संख्येने एकत्र येण्याची शक्यता आहे. केवळ उत्तर प्रदेशच नाही, तर बिहारमधील बेरोजगार तरुणही या आंदोलनात सहभागी होऊ शकतात, असा इशारा गुप्तचर अहवालात देण्यात आला आहे.
- झारखंड आणि जंतरमंतर: झारखंडमध्येही विद्यार्थ्यांच्या हालचाली आणि आंदोलनाचे सूर उमटत असल्याचे स्रोतांत नमूद आहे. यापूर्वी जंतरमंतरवर झालेल्या आंदोलनांचाही संदर्भ यात येतो.तेथे मुख्यमंत्री चर्चा करण्यास तयार आहेत.
- कॉकरोच जनता पार्टी (CGP): सप्टेंबर महिन्यापासून ही संघटना ‘क्या बोलती पब्लिक’ या नावाने देशव्यापी अभियान सुरू करणार आहे, जे विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर आधारित असेल.
कर्नाटक आंदोलनांत मुख्यमंत्री पोहचले : कर्नाटक राज्यातील आंदोलनास पाठिंबा असल्याचे राहुल गांधी यांनी जाहीर केले आणि तेथील मुख्यमंत्री विद्यार्थ्यांसोबत चर्चा करायला आंदोलन स्थळीच पोहचले. अशी स्थिती केंद्र सरकारला तयार करता आली नाही.
निष्कर्ष सध्याची परिस्थिती केवळ राजकीय नसून ती व्यवस्थेतील सडकेपणा विरुद्धचा उठाव आहे. सप्टेंबर महिन्यात सुरू होणारे कॉकरोच जनता पार्टीचे देशव्यापी अभियान आणि क्या बोलती पब्लिक सारखे उपक्रम हे दर्शवतात की, आता तरुण पिढी संवादासाठी संसदेवर अवलंबून न राहता थेट जनतेत जात आहे. जर सरकारने वेळीच नोकरशाहीचा विळखा सैल करून तरुणांच्या प्रश्नांकडे लक्ष दिले नाही, तर हा असंतोष देशाच्या लोकशाहीला एका नव्या वळणावर घेऊन जाईल.
