सैनिक शाळांचे संघ करण? राहुल गांधींनी संसदेत उघड केले मोदी सरकारचे खतरनाक गुपित!

भारताच्या संरक्षणाची भिंत असलेल्या सैन्यदलाची पायाभरणी जिथे होते, त्या सैनिक शाळांच्या भविष्यावरून सध्या देशात मोठे राजकीय वादळ उठले आहे. संरक्षणविषयक संसदीय समितीच्या ३१ खासदारांच्या बैठकीत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. सैनिक शाळांचे संचालन खासगी संस्था आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी (आरएसएस) संबंधित संघटनांकडे सोपवून सरकार सैन्याच्या मूळ ढाच्यातच बदल करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी केला आहे.

संसदीय समितीतील रणकंदन: संरक्षण प्रकरणांच्या संसदीय समितीच्या बैठकीत, ज्याचे अध्यक्ष भाजपचे ज्येष्ठ खासदार राधा मोहन सिंह होते, राहुल गांधी यांनी सैनिक शाळांच्या पीपीपी (Public-Private Partnership) मॉडेलवर जोरदार आक्षेप घेतला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राहुल गांधी यांनी थेट सवाल केला की, ज्या संस्थांची विशिष्ट विचारधारा आहे, त्यांच्याकडे या महत्त्वाच्या शैक्षणिक संस्थांची जबाबदारी का दिली जात आहे? यावर भाजप खासदार सुधांशू त्रिवेदी यांनी राहुल गांधींकडे पुरावे मागितले आणि विचारले की, विद्या भारती सारख्या संस्थांचा संघाशी संबंध आहे हे ते कसे सिद्ध करणार? यावरून बैठकीत मोठी खडाजंगी झाली, ज्यामध्ये राहुल गांधी संताप व्यक्त करत बाहेर पडले.

आकडेवारी आणि खासगीकरणाचे वास्तव: विरोधी पक्षाने सादर केलेल्या दाव्यानुसार, देशातील ८६ सैनिक शाळांचे संचालन आता खासगी संस्थांकडे देण्यात आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, यापैकी जवळपास ६८% शाळा थेट संघ परिवाराशी संबंधित संस्थांकडे आहेत, तर उरलेल्या शाळांची जबाबदारी अदानींसारख्या बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांकडे आहे. सरकारने राज्यसभेत दिलेल्या एका उत्तरात मान्य केले आहे की, २०२१ पासून पीपीपी मॉडेल अंतर्गत ४५ नवीन सैनिक शाळांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, निवड प्रक्रियेची गोपनीयता राखण्याच्या नावाखाली या संस्थांची सविस्तर माहिती सार्वजनिक करण्यास सरकारने नकार दिला आहे.

वैचारिक घुसखोरीचे पुरावे: संपादकीय दृष्टिकोनातून विचार केल्यास, केवळ शाळांचे व्यवस्थापन बदलणे हा मुद्दा नाही, तर तिथे दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाचे स्वरूप हा महत्त्वाचा विषय आहे. बुलंदशहर येथील रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर या शाळेतील कॅडेट्सनी संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त आयोजित विराट हिंदू संमेलन आणि पथ संचलनात सहभाग घेतल्याचे पुरावे समोर आले आहेत. तसेच, या शाळांच्या सोशल मीडिया हँडलवरून महात्मा गांधींच्या विरोधात नॅरेटिव्ह सेट करणारे आणि भाजपच्या राजकीय प्रचाराला पोषक ठरणारे (उदा. मोदी है तो मुमकिन है) मजकूर शेअर केले जात आहेत. सैनिक शाळांमध्ये जिथे केवळ राष्ट्रप्रेम आणि शौर्य शिकवले जायचे, तिथे आता विशिष्ट विचारधारेचे नफरत इंजेक्ट केले जात असल्याचा आरोप तज्ज्ञांनी केला आहे.

देशाच्या सुरक्षेवर होणारा परिणाम: तज्ज्ञ अशोक वानखेडे यांच्या मते, भारतीय लष्कराचे सर्वात मोठे सामर्थ्य म्हणजे त्याचे निरपेक्ष असणे होय. ५० ते ६०% लष्करी अधिकारी हे सैनिक आणि मिलिटरी शाळांमधून येतात. जर या शाळांमधून एका विशिष्ट विचारधारेचे विद्यार्थी बाहेर पडू लागले, तर भविष्यात लष्कराचेही धार्मिकीकरण होण्याचा धोका आहे, जे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक ठरेल. याव्यतिरिक्त, सरकारी सैनिक शाळांचा पायाभूत सुविधांचा खर्च टाळून सरकार शिक्षण क्षेत्रातील आपली जबाबदारी झटकत आहे, ज्यामुळे गरीब आणि शेतकरी कुटुंबातील मुलांसाठी लष्करी अधिकारी होण्याचे स्वप्न महाग होत चालले आहे.

निष्कर्ष: सैनिक शाळांचा वारसा हा देशासाठी गौरवास्पद आहे. मात्र, नफ्यासाठी खासगी कंपन्या आणि विचारधारेच्या प्रसारासाठी स्वयंसेवी संस्थांना या शाळांचे नियंत्रण देणे म्हणजे देशाच्या लष्करी शिस्तीशी खेळण्यासारखे आहे. राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न केवळ राजकीय नसून ते राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित आहेत. सरकारने यावर स्पष्टीकरण देणे आणि या शाळांचे राष्ट्रीय स्वरूप टिकवून ठेवणे ही काळाची गरज आहे. जर या शाळांचे संघाकरण किंवा अदानी करण झाले, तर भविष्यात भारतीय लष्कराची तटस्थता धोक्यात येईल, हे निश्चित.