प्रश्न विचारणारी पिढी आणि असुरक्षिततेचे राजकारण
जंतरमंतरवर सध्या सुरू असलेल्या तरुणांच्या आंदोलनाने सत्ताधारी भाजप आणि त्यांच्या समर्थकांमध्ये किती अस्वस्थता आणि असुरक्षितता निर्माण केली आहे, याचा प्रत्यय देणारी एक धक्कादायक घटना नुकतीच समोर आली आहे. जेव्हा तरुण व्यवस्थेला आरसा दाखवू लागतात, तेव्हा त्यांना उत्तरे देण्याऐवजी त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात डोकावून त्यांना बदनाम करण्याचे जुने पॅटर्न पुन्हा सक्रिय झाले आहेत.
आरटीआयचा शस्त्रासारखा वापर गुजरातच्या सुरतमधील अमित तिवारी नावाच्या एका आरटीआय (RTI) कार्यकर्त्याने महाराष्ट्र सरकारला पत्र लिहून आंदोलनातील सक्रिय तरुण अभिजीत दीपके याच्या वडिलांच्या उत्पन्नाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. ५०-६० हजार रुपये पगार असणारा एक जुनियर इंजिनियर आपल्या मुलाला अमेरिकेत शिक्षणासाठी कसे पाठवू शकतो, असा प्रश्न या कार्यकर्त्याला पडला आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, ज्यांना एज्युकेशन लोन (शिक्षण कर्ज) नावाची संकल्पना माहित नाही, असे लोक आता सरकारच्या मदतीसाठी आरटीआयचा वापर करत आहेत. हा आरटीआय कार्यकर्ता केवळ वैयक्तिक सूडबुद्धीने प्रेरित असल्याचे दिसते, कारण त्याला पीएम केअर फंडातील हजारो कोटींच्या पैशांचा हिशोब विचारण्याचे धाडस होत नाही, किंवा राम जन्मभूमी मंदिर जमीन घोटाळ्याबद्दल प्रश्न विचारावेसे वाटत नाहीत.
दुटप्पीपणाची परिसीमा जर कोणाच्या शैक्षणिक खर्चाचा हिशोब लावायचाच असेल, तर मग पंतप्रधानांच्या जुन्या अमेरिका दौऱ्यांचा खर्च कोणी केला? जय शाह यांच्याकडे बीसीसीआयच्या सर्वोच्च पदावर बसण्यासाठी कोणती शैक्षणिक पात्रता आहे? असे प्रश्न का विचारले जात नाहीत? साधे ग्रामपंचायत सदस्य जेव्हा फॉर्च्युनरमधून फिरतात, तेव्हा व्यवस्थेला त्यांची चौकशी करावीशी वाटत नाही, मात्र जेव्हा एखादा तरुण व्यवस्थेला प्रश्न विचारतो, तेव्हा त्याच्या सात पिढ्यांचा इतिहास शोधला जातो.
संघटनात्मक टार्गेटिंग आणि कॉक्रोच जनता पार्टी या वादात ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या नोंदणीचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यावर या तरुणांनी दिलेले उत्तर अत्यंत चोख आहे: ज्या दिवशी १०० वर्षे पूर्ण करणारी आरएसएस ही संघटना आपली नोंदणी करेल, त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी आमची पार्टीही नोंदणीकृत असेल. इतकी वर्षे विनानोंदणी काम करणाऱ्या संस्थांबद्दल मौन बाळगणारे लोक आज एका आंदोलनामुळे इतके का घाबरले आहेत? इतकेच नाही, तर कपिल सिब्बल यांनी आंदोलक मुलांच्या कायदेशीर मदतीसाठी जो १ कोटींचा निधी जाहीर केला, त्यावर १८% जीएसटी लावावा, अशी मागणी करून या दक्ष नागरिकांनी आपली बौद्धिक पातळीच दाखवून दिली आहे.
मुलींना लक्ष्य करण्याचा पॅटर्न आणि शिक्षण व्यवस्थेचे अपयश या आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या मुलींना त्यांच्या भाषेवरून आणि संस्कारांवरून ट्रोल करण्याचा एक विशिष्ट पॅटर्न राबवला जात आहे. १५-१५ वर्षांच्या मुलींना बोचरे प्रश्न विचारले जात आहेत, मात्र हे आंदोलन संस्कारांसाठी नसून शिक्षण व्यवस्था, पेपर फुटी आणि बेरोजगारीच्या विरोधात आहे, हे सोयीस्करपणे विसरले जाते. या आंदोलनातील मुलींनी दाखवलेली सर्जनशीलता आणि त्यांनी रचलेली गाणी (उदा. ५६ इंचाचा छोटा बंदर) सत्ताधाऱ्यांना झोंबताना दिसत आहेत.
कावड यात्रा विरुद्ध आंदोलक तरुण एकीकडे प्रश्न विचारणाऱ्या सुशिक्षित तरुणांना संस्कार शिकवले जात असताना, दुसरीकडे उत्तर प्रदेशातील कावड यात्रेत जो हुल्लडबाजीचा प्रकार पाहायला मिळतो, त्याकडे डोळेझाक केली जाते. हा हुल्लडबाज वर्गच भाजपचा खरा मतदार राहावा आणि या तरुणांनी कधीही शिक्षण घेऊन प्रश्न विचारू नयेत, हेच सत्ताधाऱ्यांचे अंतिम उद्दिष्ट आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
निष्कर्ष समाज आज इतका तर्कहीन होत चालला आहे की, मंदिरात चोरी झाली तरी चालते, पण त्याबद्दल कोणी प्रश्न विचारला तर भावना दुखावल्या जातात. अभिजीत दीपके किंवा इतर तरुणांना भाजपमध्ये प्रवेश करण्यासाठी धमक्या देणे किंवा त्यांच्या कुटुंबाला त्रास देणे, हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. प्रश्नांची उत्तरे देण्यापेक्षा प्रश्न विचारणाऱ्याचा गळा घोटण्याचे हे राजकारण किती काळ चालेल? तरुण पिढी आता जागी झाली आहे आणि हे आंदोलन केवळ जंतरमंतरपुरते मर्यादित राहिलेले नाही.
