जोहार विद्यापीठ: काय आहे नेमके प्रकरण? रामपूर विकास प्राधिकरणाने जोहार विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये असलेल्या ४० पैकी ३८ इमारतींना अवैध घोषित केले आहे. या इमारती पाडण्याचे आदेश देण्यात आले असून, व्यवस्थापनाला १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. जर ही बांधकामे स्वतःहून हटवली नाहीत, तर प्राधिकरण आपल्या स्तरावर ध्वस्तीकरणाची कारवाई करेल, असे रामपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे, हे विद्यापीठ समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांच्याशी संबंधित आहे, त्यामुळे या कारवाईला राजकीय वळण प्राप्त झाले आहे.
प्रश्नांकित मानसिकता: राजकीय द्वेष की कायद्याची अंमलबजावणी? कोणतेही अवैध बांधकाम पाडण्यापूर्वी काही मूलभूत प्रश्न उभे राहतात. जेव्हा या इमारती बांधल्या जात होत्या, तेव्हा तिथले अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि प्राधिकरण काय करत होते? जर हे बांधकाम बेकायदेशीर होते, तर ते उभे राहेपर्यंत प्रशासनाने डोळे का झाकले? सीजेपीने उपस्थित केलेला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, जर इमारती पाडायच्याच असतील, तर त्यावेळी भ्रष्ट मार्गाने परवानगी देणाऱ्या किंवा दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे का दाखल केले जात नाहीत?
दुसरीकडे, सरकार अनेकदा जनहितासाठी अवैध वसाहती नियमित करते. दिल्लीसारख्या शहरात फुटपाथवर किंवा लुटियन्स झोनमध्ये अनेक अवैध धार्मिक स्थळे उभी आहेत, परंतु लोकांच्या भावनांचा विचार करून सरकार त्यांना हात लावत नाही. मग हे तर शिक्षणाचे मंदिर आहे. जर इमारतीची गुणवत्ता चांगली असेल आणि तिथे मुले शिकत असतील, तर केवळ तांत्रिक परवानग्यांचे कारण देऊन त्या पाडणे ही मूर्खता ठरत नाही का?
विद्यार्थ्यांचे भविष्य पणाला या विद्यापीठात हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. केवळ ते विद्यापीठ एका विरोधी पक्षाच्या आणि एका विशिष्ट समुदायाच्या नेत्याशी संबंधित आहे म्हणून ते पाडणे, हे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळण्यासारखे आहे. जसे जम्मू-काश्मीरमधील एका मेडिकल कॉलेजची मान्यता केवळ तिथे मुस्लिम विद्यार्थी जास्त आहेत या वादातून रद्द करण्याचा प्रयत्न झाला, तसाच प्रकार इथेही घडताना दिसतोय का? असा सवाल विचारला जात आहे. नवीन शाळा-कॉलेजेस उघडण्याची सरकारची क्षमता नाही आणि आहे ती संस्था बंद करणे, हा विरोधाभास देशाला घातक आहे.
पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि सरकारी प्राधान्यक्रम एकूणच सरकारी कामाच्या गुणवत्तेवर द न्यूज लॉन्चरच्या रिपोर्टमध्ये गंभीर टिप्पणी करण्यात आली आहे. देशात नवीन पूल पहिल्याच पावसात वाहून जातात, रस्ते वाहून जातात, तरीही कोणावर कारवाई होत नाही. बुलेट ट्रेनसारखे प्रकल्प, जे जपानमध्येही नफ्यात नाहीत, त्यांच्यासाठी हजारो कोटी खर्च केले जात आहेत, पण तिथेही पहिल्याच पावसात भूस्खलन होते. इंग्रजांनी बांधलेले पूल १०० वर्षांनंतरही टिकून आहेत, पण सध्याच्या सरकारचे पूल पत्त्यासारखे कोसळतात. अशा परिस्थितीत, सुस्थितीत असलेल्या शैक्षणिक इमारती पाडण्यापेक्षा त्या समाजहितासाठी वापरण्याऐवजी बुलडोझर चालवणे, हे राजकीय सूडबुद्धीचे लक्षण मानले जात आहे.
निष्कर्ष: CJP आणि नव्या आंदोलनाचा इशारा नीट प्रकरणात यश मिळाल्यानंतर सीजेपीचे संस्थापक अध्यक्ष अभिजित दीपके आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आता उत्तर प्रदेशात मोर्चा उघडला आहे. जर जोहार विद्यापीठावर बुलडोझर चालला, तर उत्तर प्रदेशात पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांचे मोठे आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता आहे. न्यायपालिकेने जो अंकुश लावायला हवा होता, तो दुर्दैवाने गायब झाल्यासारखा वाटत असताना, आता देशातील तरुणच सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानी कारभारावर अंकुश ठेवण्यासाठी रस्त्यावर उतरताना दिसत आहेत.
थोडक्यात सांगायचे तर, ही लढाई केवळ इमारतींची नसून ती शिक्षणाचा अधिकार विरुद्ध सत्ताधारी अहंकार अशी बनली आहे. सरकारने या आदेशावर फेरविचार करावा, अन्यथा उत्तर प्रदेशात एक नवा राजकीय आणि सामाजिक वणवा पेटण्याची चिन्हे आहेत.
