शिक्षण व्यवस्थेचा लीक झालेला कणा आणि उत्तरदायित्वाचा फास्ट ट्रॅक बळी
देशातील लोकशाही आज एका अशा वळणावर उभी आहे, जिथे भविष्यातील पिढीम्हणजेच विद्यार्थी रस्त्यावर उतरून न्यायाची मागणी करत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पेपर लीक प्रकरणाने देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेतील सडलेली बाजू समोर आणली आहे. पण याहीपेक्षा भयावह आहे ती म्हणजे सरकारची या प्रश्नाकडे पाहण्याची वृत्ती. द न्यूज लाँचर च्या विश्लेषणातून समोर आलेले सत्य हे केवळ प्रशासकीय अपयश नसून, ते एका जाणीवपूर्वक रचलेल्या ‘झाशाच्या’ कलेचा अंत असल्याचे दिसते.
४८ तासांतील चार मोठे पराभव गेल्या ४८ तासांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार चार वेळा पूर्णपणे उघडे पडले आहे. पहिली वेळ तेव्हा आली जेव्हा २० तारखेला जंतरमंतरवरील आंदोलन चिरडण्यासाठी पोलिसांनी आणि प्रशासनाने पूर्ण ताकद लावली, पण हजारो तरुण मागे हटले नाहीत. दुसरी वेळ तेव्हा आली जेव्हा राहुल गांधी १०० खासदारांसह पंतप्रधानांच्या दारात पोहोचले आणि सरकारला जितेंद्र सिंग यांच्यामार्फत स्पष्टीकरण देण्याची वेळ आली. तिसरा प्रयत्न काल रात्री झाला, जेव्हा आंदोलनात अराजक तत्वे घुसवून आंदोलन बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला, पण त्या उपद्रवींचा पर्दाफाश झाला आणि त्यांच्या विरोधात पुरावेही सापडले आहेत. आणि चौथा सर्वात मोठा प्रयत्न म्हणजे आज सकाळी पंतप्रधानांनी केलेले ते ट्विट, ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले की विद्यार्थ्यांचे हित माझ्यासाठी सर्वोच्च आहे. ज्या नेत्याला हे एक वाक्य लिहिण्यासाठी दीड महिना लागला, त्या नेत्याच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
फास्ट ट्रॅक कोर्ट: उपाय की निव्वळ धूळफेक? पंतप्रधानांनी आता पेपर लीक प्रकरणांसाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. पण प्रश्न हा आहे की, जेव्हा तपास यंत्रणाच सरकारच्या खिशात आहेत, तेव्हा कोर्ट काय करणार? भाजप सरकारमध्ये पेपर लीक करणाऱ्या माफियांच्या कुटुंबियांना २०-२० कोटींचे ठेके दिले जात असल्याचा आरोप होत आहे. अशा परिस्थितीत, स्वतःलाच निर्दोष ठरवून आपलीच पाठ थोपटून घेण्याचा हा प्रकार म्हणजे लोकशाहीची थट्टा आहे. जर यंत्रणा आणि प्रशासन सक्षम असते, तर फास्ट ट्रॅक कोर्टाची गरजच भासली नसती. प्रशासन किती नालायक आहे, हेच या निर्णयावरून सिद्ध होते.
धर्मेंद्र प्रधान: राजीनामा का नाही? विरोधकांची आणि विद्यार्थ्यांची सर्वात महत्त्वाची मागणी आहे ती म्हणजे शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा. राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, ज्या व्यवस्थेने विद्यार्थ्यांचा विश्वास तोडला आहे, तीच व्यवस्था न्याय देऊ शकत नाही. शिक्षण मंत्रालयावर आणि एन.टी.ए. वर पूर्णपणे ताबा मिळवून ती उद्ध्वस्त करण्याचे काम या सरकारने केले आहे. २०१8 पासून एन.टी.ए. ने विद्यार्थ्यांकडून कोट्यवधी रुपये फीच्या रूपाने गोळा केले आहेत २०१८ मध्ये ६ कोटी, तर त्यानंतरच्या वर्षांत हा आकडा ११ ते १३ कोटींच्या वर गेला आहे. पण विश्वासार्हता मात्र शून्यावर आली आहे. ज्या मंत्र्याला NEET चे स्पेलिंग नीट येत नाही, तो पेपर लीक काय थांबवणार? असा टोकदार सवालही विचारला जात आहे.
जे.पी. नड्डांचे असत्य आणि काश्मीरचे वास्तव भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनी एका पत्रकार परिषदेत जम्मू-काश्मीरमधील एसएसबी पेपर लीक प्रकरणावरून काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सवर टीका केली. मात्र, ओमर अब्दुल्ला यांनी पुराव्यासह दाखवून दिले की, २०२२ मध्ये जेव्हा हे पेपर लीक झाले, तेव्हा तिथे लोकशाही सरकार नव्हते, तर उपराज्यपालांचे शासन होते, जे थेट केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते. स्वतःच्या कार्यकाळातील पापांचे खापर दुसऱ्याच्या माथ्यावर फोडण्याचे हे राजकारण आता उघडे पडले आहे.
संसदेची अवस्था आणि लोकशाहीची थट्टा ज्या संसदेत देशाच्या जळत असलेल्या प्रश्नांवर चर्चा व्हायला हवी, तिथे सभापती ओम बिर्ला केवळ दोन मिनिटांत खुर्ची सोडून निघून जातात. प्रश्नकाळ चालू देण्याचा आग्रह धरला जातो, पण विद्यार्थ्यांच्या भविष्यापेक्षा महत्त्वाचा कोणता प्रश्न असू शकतो? विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या एकाही प्रश्नाचे उत्तर सरकारकडे नाही. जेव्हा संसदेतील विधानांना काही किंमत उरत नाही, तेव्हा X (ट्विटर) वर लिहिलेल्या वाक्यांना काय अर्थ उरतो?
निष्कर्ष आज देशातील तरुण लाठ्या खात आहेत, अश्रूधुराचा सामना करत आहेत आणि जंतरमंतरवर उपोषणाला बसले आहेत. सरकारला आता तरी आपला अहंकार सोडून विद्यार्थ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्या लागतील. केवळ कायदे बनवून किंवा ट्विट करून प्रश्न सुटणार नाहीत. राजकीय उत्तरदायित्व शून्य झाले आहे आणि जोपर्यंत धर्मेंद्र प्रधान यांच्यासारखे जबाबदार लोक पदावर आहेत, तोपर्यंत विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणे कठीण आहे. हा केवळ पेपर लीकचा मुद्दा नाही, तर तो देशाच्या लोकशाहीच्या भविष्याचा आणि तरुणांच्या तुटलेल्या विश्वासाचा मुद्दा आहे.
सरकारने लक्षात ठेवावे, माझा कातिलच माझा न्यायाधीश आहे (मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है), अशी परिस्थिती लोकशाहीत फार काळ टिकू शकत नाही.
