न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांचा नांदेड पॅटर्न: एक धोरणात्मक यश

नांदेड (प्रतिनिधी)- ७ जुलै २०२६ मध्ये नांदेड जिल्हा न्यायालयात निर्माण झालेला गंभीर न्यायालयीन पेचप्रसंग अखेर सामोपचाराने आणि धोरणात्मक वाटाघाटींनंतर मिटला आहे. प्रशासकीय समन्वयाचा अभाव आणि संसाधनांच्या तीव्र टंचाईमुळे न्यायिक सेवा वितरण साखळी पूर्णतः विस्कळीत झाली होती, ज्यामुळे हा संघर्ष उभा राहिला होता.

संघर्षाची पार्श्वभूमी आणि भीषण वास्तव नांदेड जिल्हा न्यायालयातील परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक होती. मंजूर असलेल्या ८ न्यायाधीश पदांपैकी केवळ २ न्यायाधीश कार्यरत होते, तर दररोजचे बोर्ड १५० पेक्षा अधिक प्रकरणांचे होते. तुलनेने शेजारच्या कंधार न्यायालयात कामाचा भार कमी होता. नांदेडमधील प्रत्येक न्यायाधीशावर कंधारच्या तुलनेत ६०० टक्के अधिक कामाचा ताण होता. जामीन अधिकारांचे केंद्रीकरण झाल्यामुळे पक्षकारांना दीड-दीड महिना प्रतीक्षा करावी लागत होती, ज्यातून निर्माण झालेल्या असंतोषाचा फटका वकिलांना बसत होता आणि त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला होता.

नेतृत्वाची धोरणात्मक भूमिका नांदेड अधिवक्ता संघाचे अध्यक्ष ॲड. यदुपत अर्धापूरकर आणि सचिव ॲड. कपिल पाटील गाडगेगावकर यांनी या कठीण काळात अत्यंत संयमी पण आक्रमक भूमिका घेतली. १६ तालुका बार असोसिएशनचा रोष आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश अशा दुहेरी पेचात असतानाही त्यांनी प्रशासनावर नैतिक दबाव निर्माण केला.

वाटाघाटींचा टर्निंग पॉईंट या वादात भगवान कारलेकर यांनी इनसायडर-आउटसायडर मॉडेलचा वापर करून मध्यस्थी केली. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या कार्यालयातील ओएसडी मॅडम यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करून वकिलांना प्रशासकीय तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. वाटाघाटींच्या अंतिम टप्प्यात जेव्हा लेखी पत्राची मागणी झाली, तेव्हा ओएसडी मॅडम यांनी मुख्य न्यायमूर्तींचा शब्द कोणत्याही पत्रापेक्षा श्रेष्ठ आहे असे ठामपणे सांगितले. या विधानावर विश्वास ठेवून वकिलांनी संप स्थगित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला, जो संस्थात्मक विश्वासाचा एक नवीन वस्तुपाठ ठरला.

प्रशासनाकडून तातडीची अंमलबजावणी यशस्वी वाटाघाटींनंतर प्रशासनाने तात्काळ पावले उचलली आहेत:

• न्यायाधीश सोळंकर यांना तातडीने जामीन अधिकार प्रदान करण्यात आले.
• अधिसूचना क्र. A-1201/2026 नुसार बी. यू. चौधरी आणि  के. यू. तळेगावकर यांची नांदेडला बदली करण्यात आली.
• बिलोली येथील रिक्त असलेले JMFC पद भरण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
• पुढील दोन महिन्यांत आणखी ६ नवीन न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याची हमी देण्यात आली आहे.

या यशस्वी मॉडेलला आता महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांसाठी बार-बेंच संकट व्यवस्थापनाची ब्लूप्रिंट म्हणून पाहिले जात आहे. प्रलंबित मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्य न्यायमूर्तींनी नांदेडच्या प्रतिनिधींना मुंबईत स्पेशल टाइम देऊन आमंत्रित केले आहे.

Kanthak Suryatal