विकसित महाराष्ट्र@२०४७ साठी स्वारातीम विद्यापीठाची मोठी झेप

नांदेड – स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाने येथे इतिहास रचला आहे. महाराष्ट्र शासनाने विद्यापीठाला विकसित महाराष्ट्र @२०४७ अंतर्गत उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी भारतातील पहिली एआय-ब्लॉकचेन आधारित ऑनलाइन केपीआय मॉनिटरिंग सिस्टीम विकसित करण्याचा ₹२९.९० लाखांचा प्रकल्प दिला आहे. ही प्रणाली राज्यातील सर्व ४२ सार्वजनिक विद्यापीठांच्या २८ मुख्य कार्यक्षमता निर्देशकांचा मागोवा एआय, रिअल-टाइम डॅशबोर्ड आणि ब्लॉकचेन-आधारित ऑडिट ट्रेलच्या माध्यमातून घेईल.
विद्यापीठाचे कुलगुरू तथा प्रकल्पाचे मानद समन्वयक डॉ. मनोहर जी. चासकर यांनी प्रकल्प टीमचे अभिनंदन करताना सांगितले की हे यश विद्यापीठातील प्राध्यापकांच्या समर्पणाचे आणि तांत्रिक कौशल्याचे प्रतिबिंब आहे. यामुळे उच्च शिक्षण डिजिटल प्रशासनात एसआरटीएम विद्यापीठ राष्ट्रीय पातळीवर आघाडीवर राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच, एसआरटीएम विद्यापीठाच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवून हा ऐतिहासिक प्रकल्प मंजूर केल्याबद्दल त्यांनी महाराष्ट्र शासनाचे आभार मानले.
प्रकल्पाचे मुख्य अन्वेषक व आयक्यूएसी संचालक डॉ. बी. सुरेंद्रनाथ रेड्डी यांनी सांगितले की, ही नवीन केपीआय मॉनिटरिंग सिस्टीम सर्व ४२ विद्यापीठांमध्ये पारदर्शकता आणि अचूक डेटावर आधारित निर्णयक्षमता आणेल. त्यांनी अधोरेखित केले की त्यांच्या टीमचे इतर मोठे प्रकल्प – पीएम-उषा डॅशबोर्ड (राज्य प्रकल्प संचालनालय, रुसा, महाराष्ट्र शासन) आणि ओयूआयएमएस (उस्मानिया विद्यापीठ, हैदराबाद) – अंतिम टप्प्यात आहेत आणि लवकरच प्रक्षेपित होण्यास सज्ज आहेत. या सर्व यशांमुळे ‘स्वारातीम’ विद्यापीठाने उच्च शिक्षण डिजिटल प्रशासनात राष्ट्रीय नकाशावर आपले स्थान निर्माण केले आहे.
हे २८ केपीआय राष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत बनवण्यात आले आहेत. सह-अन्वेषिका व शालेय गणित विज्ञान संचालक डॉ. रुपाली एस. जैन यांनी स्पष्ट केले की, या निकषांमध्ये एनआयआरएफ, नॅक आणि युजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळे विद्यापीठांना राष्ट्रीय रँकिंगशी सुसंगत राहून आपल्या प्रगतीचे योग्य मूल्यांकन करता येईल. सह-अन्वेषक व नवोन्मेष, उद्योग जोडणी व लिंकेजेस संचालक डॉ. एस. जे. वाधेर यांनी नमूद केले की, विविध विद्यापीठांच्या आयक्यूएसी संचालकांच्या सूचनांचा यात समावेश करण्यात आला असून, यामुळे संस्थांना आपल्यातील उणिवा शोधून एकूण कार्यक्षमता सुधारता येईल.
प्रणालीचे काम तातडीने सुरू करण्यात आले आहे. प्राथमिक आवृत्ती (Version 1.0) तीन महिन्यांत आणि एआय-आधारित अंतिम प्रणाली सहा महिन्यांत सादर केली जाईल. शासनाचा निधी केवळ सॉफ्टवेअर विकासासाठी आहे; सर्व हार्डवेअर व पायाभूत खर्च एसआरटीएम विद्यापीठ स्वतः उचलेल.
प्र-कुलगुरू डॉ. आशोक महाजन, कुलसचिव डॉ. डी. डी. पवार, विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखा प्रमुख प्रा. एम. के. पाटील तसेच इतर सर्व विधि अधिकारी, संचालक आणि प्राध्यापकांनी प्रकल्प टीमचे मनःपूर्वक अभिनंदन केले आहे आणि पूर्ण प्रशासकीय मदतीचे आश्वासन दिले आहे. अनेक प्राध्यापकांनीही शुभेच्छा देत या प्रकल्पामुळे विद्यापीठाची प्रतिष्ठा वाढेल आणि राज्याच्या विकासात योगदान मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.