मुंबई – महाराष्ट्र राज्य शासनाने भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) १० वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नव्या नियुक्त्या व बदल्यांचे आदेश जारी केले आहेत. प्रशासनातील कार्यक्षमता वाढविणे आणि विविध विभागांमध्ये समन्वय मजबूत करण्याच्या उद्देशाने या बदल्या करण्यात आल्या आहेत.
राज्य शासनाने जारी केलेल्या आदेशानुसार पुढीलप्रमाणे नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत —
- लोकश चंद्र (IAS: 1993) — महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पदावरून बदली करून त्यांची मुख्यमंत्री यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुंबई म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- अश्विनी भिडे (IAS: 1995) — मुख्यमंत्री कार्यालयातील अतिरिक्त मुख्य सचिव पदावरून बदली करून त्यांची मुंबई महानगरपालिका आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- विकास चंद्र रस्तोगी (IAS: 1995) — कृषी व पशुसंवर्धन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव पदावरून बदली करून त्यांची अतिरिक्त मुख्य सचिव (आर्थिक सुधारणा), वित्त विभाग, मंत्रालय येथे नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- विनिता वैद सिंगल (IAS: 1996) — आपत्ती व्यवस्थापन, पुनर्वसन, महसूल व वन विभागाच्या प्रधान सचिव पदावरून बदली करून त्यांची प्रधान सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय येथे नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- परिमल सिंह (IAS: 2004) — नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (POCRA) चे प्रकल्प संचालक पदावरून बदली करून त्यांची सचिव (कृषी), कृषी व पशुसंवर्धन विभाग, मंत्रालय येथे नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- तुकाराम मुंढे (IAS: 2005) — दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव पदावरून बदली करून त्यांची सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन, पुनर्वसन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय येथे नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- लहू माळी (IAS: 2009) — यांची व्यवस्थापकीय संचालक, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प लिमिटेड, मुंबई म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- माणिक गुरसाळ (IAS: 2009) — यांची सचिव, दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथे नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- प्रेरणा देशभ्रतार (IAS: 2010) — राज्य कर विभागाच्या संयुक्त आयुक्त पदावरून बदली करून त्यांची मत्स्य आयुक्त, मुंबई म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- पृथ्वीराज बी. पी. (IAS: 2014) — पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पदावरून बदली करून त्यांची वसई-विरार महानगरपालिका आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे प्रशासनात नव्या जबाबदाऱ्यांसह कामकाजाला गती मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
