अगोदर तेल नंतर गॅस आणि आता अलुमिनियमवर इराणचा हल्ला 

सर्वात महत्त्वाची घटना म्हणजे आखाती प्रदेशातील औद्योगिक पायाभूत सुविधांवर झालेल्या लक्ष्यित हल्ल्यांची मालिका. इराणने अबूधाबी आणि बहरीनमधील मोठ्या अल्युमिनियम कारखान्यांवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांच्या साहाय्याने हल्ले केल्याची माहिती समोर आली आहे. या हल्ल्यांमुळे प्रचंड आगी लागल्या, उत्पादन थांबले आणि जागतिक पुरवठा साखळीवर गंभीर परिणाम झाला. अल्युमिनियम हा विमाननिर्मिती, वाहन उद्योग, बांधकाम आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी अत्यावश्यक धातू असल्यामुळे या हल्ल्यांचे परिणाम केवळ मध्यपूर्वेत मर्यादित राहिले नाहीत. यापूर्वी गॅस आणि तेल प्रकल्पांवर हल्ले झाले होते; आता अल्युमिनियम उद्योगाला लक्ष्य करण्यात आले असल्याने ऊर्जा क्षेत्रानंतर औद्योगिक क्षेत्रावर दबाव टाकण्याची रणनीती स्पष्ट दिसते.

दरम्यान इस्रायल अभूतपूर्व सुरक्षासंकटाला सामोरे जात आहे. उत्तरेला हिझबुल्लाह, पूर्वेला इराण आणि दक्षिणेकडून येमेनमधील हौथी बंडखोर यांच्याकडून हल्ल्यांचा तिहेरी दबाव निर्माण झाला आहे. या परिस्थितीला सँडविच सिच्युएशन असे वर्णन केले जात आहे. सततच्या रॉकेट आणि ड्रोन हल्ल्यांमुळे तेल अवीवसारख्या शहरांचे मोठे नुकसान झाले असून काही भागांची अवस्था गाझासारखी दिसत असल्याचे निरीक्षक सांगतात. इस्रायलच्या संरक्षण क्षमतेवर आणि नागरी सुरक्षेवर यामुळे गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

या युद्धाचा प्रभाव अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणावरही स्पष्टपणे दिसत आहे. वॉशिंग्टन डी.सी., न्यूयॉर्क आणि इतर मोठ्या शहरांमध्ये लाखो अमेरिकन नागरिक युद्धविरोधी आंदोलन करत आहेत. वाढती महागाई, इंधन दरवाढ आणि कर दबावामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये नाराजी वाढली आहे. युद्धामुळे आर्थिक अस्थिरता वाढत असल्याचा आरोप करत नागरिक सरकारवर दबाव आणत आहेत. काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या असंतोषाचा परिणाम आगामी मध्यावधी निवडणुकांवर होऊ शकतो आणि काँग्रेसवरील राजकीय समीकरण बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

संघर्षाच्या नियंत्रणाबाबतही मोठा बदल झाल्याचे विश्लेषण पुढे येत आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते युद्धाचा रिमोट कंट्रोल आता अमेरिकेकडे नसून इराणच्या नेतृत्वाकडे गेला आहे. म्हणजेच युद्धाची गती, तीव्रता आणि पुढील पावले ठरवण्यात इराणची भूमिका निर्णायक ठरत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. यामुळे अमेरिकेची पारंपरिक जागतिक नेतृत्व भूमिका आव्हानासमोर उभी राहिली आहे.

या सर्व घडामोडींमध्ये ६ एप्रिल ही तारीख अत्यंत निर्णायक मानली जात आहे. त्या दिवशी युद्धबंदीची मुदत संपणार असून अमेरिकेसमोर कठीण निर्णय उभा राहणार आहे इराणच्या अटी स्वीकारून तणाव कमी करायचा की संघर्ष अधिक तीव्र होण्याचा धोका पत्करायचा. या निर्णयावर केवळ मध्यपूर्वेचे नव्हे तर जागतिक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार आणि आंतरराष्ट्रीय राजकीय संतुलनाचे भविष्य अवलंबून असल्याचे स्पष्ट दिसते.

एकूणच, सध्याचा संघर्ष हा सीमारेषांच्या पलीकडे जाऊन जागतिक शक्तिसंतुलन बदलण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे येणारे काही आठवडे जगासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत.