महाभियोगाची तलवार डोक्यावर… आणि अचानक   रविवारी  निवडणुकीची घोषणा!    

भारतातील आसाम,केरळा,पुडुचेरी,तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल  या पाच राज्यांमध्ये निवडणुकांची घोषणा रविवारी करण्यात आली. ही घोषणा करताना मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि त्यांचे सहकारी आयुक्त संधू आणि जोशी उपस्थित होते.

पण राजकीय वर्तुळात एकच प्रश्न धगधगत आहे रविवारच का?
ही घोषणा इतक्या घाईगडबडीत करण्यामागे नेमका उद्देश काय?

राजकीय चर्चांमध्ये असा आरोप पुढे येतो की सोमवारी संसदेत त्यांच्या विरोधात मोठा गदारोळ होण्याची शक्यता होती. कारण सुमारे १९३ खासदारांनी स्वाक्षरी करून मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव दाखल केला आहे, अशी चर्चा राजकीय गल्लीबोळात रंगली आहे.

या प्रस्तावात गंभीर आरोपांची यादी आहे ..

• मतदार याद्यांमधील मोठ्या प्रमाणातील गोंधळ
• ईव्हीएम प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह
• आचारसंहितेची उघडपणे पायमल्ली
• विशिष्ट मतदार गटांची नावे मतदार याद्यांतून कापणे
• विरोधी पक्षांना असमान वागणूक
• जितके मतदान झाले त्यापेक्षा जास्त मतांची मोजणी

अशा आरोपांच्या छायेत असतानाच निवडणूक जाहीर करून स्वतःच आचारसंहिता लागू करणे हे अनेकांच्या मते नैतिकतेला तिलांजली देणारे पाऊल आहे.

निवडणुकीचा कार्यक्रम

• आसाम  – ९ एप्रिल
• केरळा  – ९ एप्रिल
• पुडुचेरी  – ९ एप्रिल
• पश्चिम बंगाल – २३ आणि २९ एप्रिल
• तामिळनाडू – २३ एप्रिल

मतमोजणी ४ मे २०२६ रोजी होणार आहे.

मोठा प्रश्न   जादू पुन्हा घडेल का?

आता खरा प्रश्न असा उभा आहे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हरियाणा,महाराष्ट्र आणि बिहार सारखा राजकीय चमत्कार पुन्हा घडवता येईल का?
आणि सर्वात मोठा प्रश्न तामिळनाडू मध्ये भाजप खाते उघडू शकेल का?

सध्याच्या राजकीय परिस्थितीकडे पाहता मोदींची स्थिती फारशी भक्कम दिसत नाही.

• राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा सोबतचे संबंध
• पक्षांतर्गत अस्वस्थता
• देशांतर्गत राजकीय तणाव
• भाषणांतील वादग्रस्त विधानं
• आंतरराष्ट्रीय धोरणातील बदल

या सगळ्या बाबींमध्ये सरकार बचावात्मक भूमिकेत दिसत आहे, असा आरोप विरोधक करत आहेत.

मध्यपूर्वेतील युद्धाच्या संदर्भातही मोदी सरकारचे धोरण पूर्वीपेक्षा वेगळे आणि दुटप्पी असल्याची टीका काही राजकीय विश्लेषक करत आहेत.

सध्या लोकसभेत भाजपकडे २४० जागा आहेत म्हणजे स्पष्ट बहुमतापेक्षा ३२ जागा कमी. तरीही सरकार सत्तेत आहे, आणि त्या मागचे राजकीय गणित देशाने गेल्या दीड वर्षात पाहिले आहे.

तज्ञांचे मत

राजकीय विश्लेषक उमाकांत लखेडा यांच्या मते,
मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू असताना त्यांनी स्वतः पत्रकार परिषद घेऊन निवडणूक जाहीर करणे अनैतिकतेचे लक्षण आहे.

त्यांच्या मते आरोप अत्यंत गंभीर आहेत..

• मतदार याद्यांमध्ये फेरफार
• ईव्हीएम प्रक्रियेवरील शंका
• आचारसंहितेचे उल्लंघन
• विशिष्ट मतदार गटांना लक्ष्य करणे

पश्चिम बंगालचा मुद्दा

पश्चिम बंगाल बाबत बोलताना ते म्हणतात की ही निवडणूक फक्त भाजपविरुद्ध नाही, तर निवडणूक यंत्रणेविरुद्धची लढाई बनली आहे.

सुमारे ६० लाख मतदारांची नावे याद्यांतून कापली गेल्याचा आरोप केला जात आहे.
अशा परिस्थितीतही जर ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस विजय मिळवते, तर ते राजकीय दृष्ट्या मोठे आश्चर्य ठरेल परंतु जनतेमध्ये त्यांच्याकडे झुकणारा कल अजूनही मजबूत असल्याचे निरीक्षण काही तज्ञ मांडतात.

दक्षिण भारतातील वास्तव

तामिळनाडू आणि केरळा  मध्ये भाजपला मोठे यश मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचे अनेक विश्लेषक मानतात. दक्षिण भारतात भाजपची पकड ऐतिहासिकदृष्ट्या कमजोर राहिली आहे आणि आजही परिस्थिती फारशी बदललेली दिसत नाही.

आसामची लढाई

आसाम मध्ये गेली दहा वर्षे भाजप सत्तेत आहे.
तेथे काँग्रेसचे संघटन कमकुवत मानले जाते. तरीही काँग्रेसने जोरदार लढत दिली तर तेच मोठे राजकीय यश ठरेल, असे मतही मांडले जात आहे.