देशाच्या अर्थसंकल्पावरील लोकसभा आणि राज्यसभेचे दुसरे अधिवेशन आजपासून सुरू झाले. पण हे वृत्त लिहीपर्यंत लोकसभेचे कामकाज स्थगित करण्यात आले होते. सभापती ओम बिर्ला यांच्यावरील अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा होणे अपेक्षित होते; मात्र ती सुरू होण्यापूर्वीच सभागृह बंद पडले. संसदेत नेहमीप्रमाणे आरोप-प्रत्यारोप, घोषणाबाजी आणि राजकीय नाट्य रंगणार यात शंका नाही. परंतु प्रश्न असा आहे की, संसदेत चाललेल्या या राजकीय नाट्याच्या बाहेर देशाची अर्थव्यवस्था नेमकी कोणत्या कड्यावर उभी आहे?
संसद सुरू होण्याच्या अगोदर अवघ्या दहा मिनिटांत शेअर बाजारात १४ लाख कोटी रुपयांची संपत्ती उडून गेली. बाजारात अक्षरशः तांडव झाले. सेन्सेक्स २४०० अंकांनी कोसळला, तर निफ्टीही मोठ्या प्रमाणात घसरला. बीएसईवरील कंपन्यांचे मार्केट कॅप १२.३९ लाख कोटी रुपयांनी घटले. ही केवळ आकड्यांची हालचाल नाही; हा देशाच्या आर्थिक रक्ताभिसरणाला बसलेला जबरदस्त धक्का आहे.
या घसरणीचा सर्वाधिक फटका बसतो तो मध्यमवर्ग आणि निम्न मध्यमवर्गाला. ज्यांनी आपल्या आयुष्यभराची बचत शेअर बाजारात गुंतवली, त्यांच्या डोळ्यासमोर काही मिनिटांत कोट्यवधी नव्हे तर लाखो कोटी रुपयांची राख होते. मोठ्या उद्योगसमूहांना धक्के सहन करण्याची ताकद असते; पण सामान्य गुंतवणूकदारासाठी हा धक्का विनाशकारी असतो.
दरम्यान आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींनी आकाश गाठले आहे. ब्रेंट क्रूडचा दर १०० ते ११६ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचला आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की हा दर १५० डॉलरपर्यंत जाऊ शकतो. भारतासारख्या देशासाठी ही केवळ आर्थिक बातमी नाही; हा थेट महागाईचा स्फोटक इशारा आहे.
भारत हा जगातील इंधनाची सर्वाधिक खपत करणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. पहिल्या क्रमांकावर चीन आहे. पण चीनकडे पर्याय आहेत. रशिया, इराण आणि इतर देशांकडून तो सहज तेल मिळवू शकतो. भारताची परिस्थिती मात्र अधिक अवघड आहे. कारण तेल आयातीवर अवलंबून असलेली अर्थव्यवस्था जागतिक बाजारातील प्रत्येक हालचालीवर थरथर कापते.
कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या की त्याचा परिणाम पेट्रोल, डिझेल, वाहतूक, उद्योग आणि शेवटी अन्नधान्याच्या किमतींवर होतो. म्हणजेच त्याचा थेट फटका देशातील प्रत्येक नागरिकाला बसतो. तज्ञांच्या मते पेट्रोल आणि डिझेलचे दर किमान ५ ते ६ रुपयांनी वाढू शकतात.
याच वेळी रुपयाची किंमत डॉलरच्या तुलनेत ९२.३० पर्यंत घसरली आहे,हा ऐतिहासिक नीचांक आहे. तेल आयातीसाठी डॉलर लागतात. डॉलर महाग झाला की देशाची आर्थिक कोंडी आणखी वाढते. परिणामी महागाई वाढते, उद्योगांवर दबाव येतो आणि सामान्य नागरिकाचे जीवन अधिक कठीण होते.
या सर्व पार्श्वभूमीवर सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे राजकीय सत्ताधाऱ्यांचे प्राधान्यक्रम. अर्थव्यवस्था धोक्याच्या टप्प्यावर असताना देशातील राजकारण निवडणुका, प्रचार आणि सत्तेच्या गणिताभोवती फिरताना दिसते. बाजारात लाखो कोटी रुपयांचे नुकसान होत असताना आणि रुपया घसरत असताना राजकीय वर्तुळात मात्र विजयाच्या घोषणा ऐकू येतात.
शेअर बाजारातील आजची घसरण हा केवळ एक दिवसाचा अपघात नाही. ती येणाऱ्या आर्थिक संकटाची धोक्याची घंटा आहे. कच्च्या तेलाचे वाढते दर, रुपयाची घसरण आणि गुंतवणूकदारांमध्ये वाढत चाललेली भीती,या सर्वांचा एकत्रित परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीरपणे होऊ शकतो.
प्रश्न सरळ आहे: संसदेत चालणारे राजकारण महत्त्वाचे की देशाची अर्थव्यवस्था?
जर अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली, तर कोणतीही सत्ता, कोणताही विजय आणि कोणतीही राजकीय घोषणा टिकणार नाही. कारण शेवटी राष्ट्राची खरी ताकद संसदेतल्या घोषणांमध्ये नसते,ती अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्यात असते.
