अमेरिका–इस्त्रायल विरुद्ध इराण युद्धाचा पाचवा दिवस उजाडला, आणि अजूनही निर्णायक विजय प्रेस कॉन्फरन्समध्येच फिरतो आहे. पहिल्याच दिवशी इराणचे सर्वोच्च नेते ठार, त्यांची राजकीय शक्ती संपली अशी छातीठोक घोषणा करण्यात आली. पण गंमत बघा नेते गेले, सत्ता गेली, तरी युद्ध मात्र ठणठणीत सुरू आहे! म्हणजे इराणची तयारी केवळ घोषणांवर नव्हती, तर पन्नास वर्षे जमिनीखाली, प्रयोगशाळांत आणि रणनितीत शिजत होती, हे आता उघड दिसत आहे.
परमाणु कार्यक्रम हा तर सगळ्यात मोठा बहाणा. जुलै 2025 मध्ये इराणचा अणुकारखाना नेस्तनाबूत अशी घोषणा झाली. पण मग युद्धाची गरज का उरली? की तो नेस्तनाबूत फक्त मायक्रोफोन समोर झाला? इराणचे दिवंगत सर्वोच्च नेते अली खामेनेई यांनी पूर्वीच फतवा काढून अण्वस्त्रे इस्लाम आणि मानवतेविरुद्ध असल्याचे जाहीर केले होते. त्यांच्या स्वतःच्या अधिकाऱ्यांनी समजावण्याचा प्रयत्न केला, तरी त्यांनी नकार दिला, असेही सांगितले जाते. मग जर अण्वस्त्र नव्हती, तर हल्ल्याचे कारण काय? उत्तर सोपे आहे राजकारण. भीतीची हवा तयार करायची, अरब राष्ट्रांना आपल्याकडे वळवायचे, आणि “सुरक्षेच्या” नावाखाली रणधुमाळी उभी करायची.
इराणने प्रत्युत्तरात अमेरिकन तळांवर आणि व्यावसायिक ठिकाणांवर हल्ले केले, पण शाळा-दवाखाने टार्गेट केल्याची उदाहरणे नाहीत. उलट शाळांवर हल्ले होऊन शेकडो बालकांचा मृत्यू झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या. एक नेता मारला की “संपूर्ण राष्ट्र संपले” असे समजण्याची सवय काहींना आहे. पण इराणने दाखवले — नेता गेला तरी राष्ट्र उभे राहते. अमेरिकेची तीन अत्याधुनिक विमाने कोसळली, आणि पेंटॅगन म्हणते, चूक झाली. अरे वा! तुमचा हल्ला अचूक, आणि तुमचे विमान पडले तर चूक? हा तर्क ऐकून विनोदकारही लाजतील. जर सिग्नल गोंधळले, तर त्या गोंधळामागेही विज्ञान असते. आणि विज्ञान जर इराणकडे नसेल, तर तुमची विमाने स्वतःहून खाली आली का?
तेलउत्पादनावर परिणाम झाला, समुद्री मार्ग धोक्यात आले, आणि भारतात अफवांचा स्फोट झाला. पेट्रोल पंपांवर रांगा लागल्या; नंतर “अफवा” असल्याचे सांगण्यात आले. पण प्रश्न कायम जर आपल्याकडे केवळ काही दिवसांचा साठा असेल, तर पुढे काय? नैसर्गिक वायू पुरवठ्यात ३०–४०% कपात झाली, म्हणजे संकटाची चाहूल कुठेतरी आहेच. तरीही सत्ताधारी मंडळींना जुने राजकारण उकरण्यातच जास्त रस. इतिहासाची आठवण करून देताना सोनिया गांधी यांनी संयुक्त राष्ट्रांतील जुन्या ठरावांचा संदर्भ दिला. उशिरा का होईना, काँग्रेस बोलली. अखिलेश यादव यांनीही भूमिका मांडली. ९ मार्चपासून लोकसभा अधिवेशन सुरू होत आहे तिथे किमान घोषणांपेक्षा तथ्यांचा आवाज घुमेल का, हा खरा प्रश्न.
दरम्यान, तथाकथित तटस्थ मीडिया इस्रायलच्या समर्थनार्थच सूर लावत आहे. वस्तुनिष्ठता ही शब्दकोशात उरली, पडद्यावर नाही. लोकशाहीत प्रश्न विचारणे हे देशद्रोह नसते; पण सध्या सत्य विचारणेच गुन्हा ठरू लागला आहे.एकूण चित्र असे अमेरिका जगाला दाखवू पाहते की तिची दादागिरी अजून चालते; इराण दाखवतो की तो घाबरत नाही. दोघांच्या अहंकाराच्या टकरीत तेल, अर्थव्यवस्था आणि सामान्य माणसाचा जीव भरडला जातो. वसुधैव कुटुंबकम आपण फक्त भाषणात म्हणतो; प्रत्यक्षात मात्र प्रत्येक जण आपल्या बाजूची तलवार धारदार करत आहे. देवाकडे प्रार्थना करणे हा पर्याय उरलाय, असे म्हणणे सोपे आहे. पण प्रार्थनेपेक्षा जास्त गरज आहे ती प्रामाणिक प्रश्नांची, पारदर्शक माहितीची आणि युद्धाच्या उन्मादाला थांबवणाऱ्या धैर्याची. अन्यथा घोषणांचा गजर सुरूच राहील आणि वास्तव आपल्याला दररोज बोचत राहील.
