नांदेड (प्रतिनिधी)- नांदेड शहरातील शंभर दिवसांच्या विशेष विकास कार्यक्रमाच्या प्रारंभीच कचरा व्यवस्थापनाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. काल आयोजित कार्यक्रमात महापौर कविता मुळे यांनी शहर स्वच्छतेसाठी नवीन आराखडा जाहीर करत शहरात कोणीही कचरा रस्त्यावर फेकू नये; प्रत्येक घरापर्यंत कचरा संकलन गाडी पोहोचवली जाईल, अशी घोषणा केली.
यावेळी उपस्थित खासदार अशोक चव्हाण यांनी हा उपक्रम लोकसहभागातून यशस्वी व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. मात्र या भूमिकेवरून राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर चर्चेला तोंड फुटले आहे.
‘लोकसहभाग की प्रतिबंधात्मक कारवाई?’
काही नागरिकांनी लोकसहभाग महत्त्वाचा असला तरी केवळ जनजागृतीवर अवलंबून राहून प्रश्न सुटणार नाही, असे मत व्यक्त केले. कायद्यात दोन विचारधारा असतात एक ‘सुधारणात्मक’ आणि दुसरी ‘प्रतिबंधात्मक’. सध्याच्या परिस्थितीत केवळ सुधारणात्मक दृष्टिकोन परिणामकारक ठरणार नाही; त्यासाठी कठोर प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी गरजेची आहे, असे मत मांडले जात आहे.
शहरातील अनेक भागांत कचरा संकलन गाड्या वेळेवर निघत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. काही ठिकाणी सार्वजनिक तसेच खाजगी मालमत्तांमध्येही खुलेआम कचरा टाकला जातो. याबाबत जाब विचारल्यास हे तर वर्षानुवर्षे चालत आले आहे, असे उत्तर दिले जाते. परिणामी परिसरात अस्वच्छता वाढून रोगराई पसरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
अतिक्रमण कारवाईवरही प्रश्नचिन्ह
अतिक्रमणविरोधी पथकाच्या कारवाईबाबतही दुहेरी मापदंड लावले जात असल्याची टीका होत आहे. दररोजचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या लहान व्यावसायिकांवर कारवाईचा बडगा उगारला जातो, मात्र मुख्य रस्ते आणि पदपथांवरील मोठ्या अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष केले जाते, असा आरोप आहे. अशा पद्धतीने सुधारणा शक्य नसून सर्वांसाठी समान आणि कठोर नियमांची अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
मनुष्यबळाचा प्रश्न कायम
स्वच्छता आणि अंमलबजावणी प्रभावी करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ लागते; मात्र सध्या मनुष्यबळाची कमतरता असल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे प्रत्येक समस्येचा स्वतंत्र आणि स्थानिक पातळीवर विचार करून वेगवेगळ्या उपाययोजना राबविण्याची गरज अधोरेखित केली जात आहे.
‘घडी बंद पडू देणार नाही’ नेमका अर्थ काय?
पत्रकारांशी संवाद साधताना कोणतीही घडी बंद पडू देणार नाही, असे विधान आपण केले खा. अशोक चव्हाण यांनी केले. मात्र या घडीचा नेमका संदर्भ काय, याबाबत स्पष्टता नसल्याची चर्चा आहे. तांत्रिक अडचणी वेगळा विषय असला, तरी प्रशासनाच्या मनातील ठोस कृती आराखडा जनतेसमोर मांडण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
पहिलाच दिवस निराशाजनक?
शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमाच्या पहिल्याच दिवशी शहरात अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे ढिगारे दिसून आले. काही दुकानदार, काही घरगुती नागरिक कचरा टाकत असल्याचे चित्र आहे. यामुळे सर्वाधिक त्रास त्या परिसरातील रहिवाशांना सहन करावा लागतो. आरोग्याच्या दृष्टीनेही ही गंभीर बाब असून तातडीने ठोस कारवाईची मागणी होत आहे.
पुढील दिशा काय?
मागील काही वर्षांत प्रशासनाने नागरिकांच्या तक्रारींकडे पुरेसे लक्ष दिले नाही, अशी भावना व्यक्त केली जाते. आता लोकप्रतिनिधींचे नेतृत्व पुढे आले असून शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी निर्णायक पावले उचलण्याची वेळ आली आहे. नांदेडसारख्या शहरासाठी कचरा व्यवस्थापन हा केवळ स्वच्छतेचा नव्हे, तर सार्वजनिक आरोग्य आणि शिस्तीचा प्रश्न आहे. त्यामुळे लोकसहभागाबरोबरच कठोर प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी हा एकमेव पर्याय असल्याचे मत नागरिकांतून व्यक्त होत आहे. शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमाचा खरा परिणाम पुढील काही दिवसांत दिसून येईल का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
