पुणे येथे गाजलेल्या कथित जमीन व्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांचे नाव चर्चेत आले होते. या संदर्भात राज्याचे मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन समितीने तब्बल तीन महिन्यांच्या चौकशीनंतर सुमारे एक हजार पानांचा अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात पार्थ पवार यांची कोणतीही चूक नसल्याचे नमूद करण्यात आले असून काही तहसीलदार आणि उपनिबंधक यांना जबाबदार धरले आहे.
या व्यवहारातून सरकारला सुमारे 21 कोटी रुपयांचा महसूल मिळणे अपेक्षित होते. मात्र तो महसूल न मिळाल्याने शासनाचे मोठे नुकसान झाल्याची चर्चा आहे. तरीही समितीच्या निष्कर्षांमुळे संपूर्ण जबाबदारी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे.
प्रायोगिक वनस्पती उद्यान व वृक्षालयासाठी राखीव असलेली, भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण विभागाची आणि केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील जमीन 2036 पर्यंत भाडेतत्त्वावर घेऊन मालकीहक्कात बदल करण्यात आल्याचा मुद्दा या प्रकरणात उपस्थित झाला आहे. संबंधित व्यवहार एका कंपनीमार्फत करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. समितीच्या अहवालानुसार, त्या व्यवहारावर पार्थ पवार यांची स्वाक्षरी नसल्याने त्यांना थेट जबाबदार धरता येत नाही, असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.
तहसीलदार सूर्यकांत बेर्डे आणि उपनिबंधक तारू यांना दोषी ठरवून त्यांच्यावर कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. घटनेच्या कलम 311 अंतर्गत त्यांच्यावर कठोर प्रशासकीय कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या व्यवहारासाठी वरिष्ठ पातळीवरील कोणतीही परवानगी किंवा पत्रव्यवहार झाला नव्हता काय, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर हा अहवाल महसूल विभागाकडे सादर करण्यात आला असून पुढे तो मुख्यमंत्र्यांकडे जाणार आहे. या अहवालामुळे पारदर्शकतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे.
राजकीय व प्रशासकीय पातळीवर या प्रकरणाचे पडसाद उमटत असताना, अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेणार असल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकरणात मोठ्या व्यक्तींना दिलासा आणि कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई, अशी धारणा समाजात निर्माण होऊ नये, यासाठी सखोल व पारदर्शक चौकशी होणे गरजेचे असल्याची मागणी पुढे येत आहे.
