संसद ठप्प आणि पंतप्रधान विदेश दौऱ्यावर — देशाच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्नचिन्ह!
दोन दिवसांपूर्वी संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्ला होणार असल्याच्या अफवा देशभरात पसरवल्या गेल्या आणि त्यानंतर अवघ्या काही तासांतच पंतप्रधान मोदी मलेशिया दौऱ्यावर रवाना झाले. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात एकच प्रश्न चर्चेत आहे जर देशाच्या पंतप्रधानांवर हल्ल्याचा इतका गंभीर धोका होता, तर त्यावर देशात ठोस चर्चा का झाली नाही आणि त्याच वेळी परदेश दौरा इतका अत्यावश्यक कसा ठरला?
पंतप्रधान मोदी यांनी ट्विट करत भारत-मलेशिया संबंध अधिक मजबूत करण्याची भाषा केली असली, तरी या दौऱ्यात नेमका कोणता मोठा करार किंवा धोरणात्मक निर्णय होणार आहे, याबाबत कोणतीही ठोस माहिती दिलेली नाही. फक्त ‘रणनीतिक भागीदारी’ आणि ‘सहकार्य वाढवणे’ अशा सर्वसाधारण शब्दांचा आधार घेत हा दौरा रंगवण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे.
याहून मोठा विरोधाभास म्हणजे, देशाची संसद सध्या गोंधळात अडकलेली असताना पंतप्रधानांचा परदेश दौरा सुरू आहे. १ फेब्रुवारीपासून संसद अधिवेशन अक्षरशः गोंधळाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. काही मिनिटे कामकाज चालते आणि लगेच तहकूब होते. जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्याऐवजी संसद बंद पडते, आणि त्याच वेळी पंतप्रधान परदेश दौऱ्यावर निघतात, हा योगायोग आहे की राजकीय रणनीती हा सवाल आता उघडपणे विचारला जात आहे.
काँग्रेससह विरोधी पक्ष सातत्याने आरोप करत आहेत की, २०१४ पासून पंतप्रधान मोदी यांच्या परदेश दौऱ्यांचा मोठा हिस्सा संसद अधिवेशनादरम्यानच झाला आहे. एवढेच नव्हे तर, काही दौऱ्यांनंतर विशिष्ट उद्योगसमूहांना त्या देशांत मोठी कंत्राटे मिळाल्याची उदाहरणे पुढे आल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला आहे. त्यामुळे संसदेत एकदा विरोधी पक्षाने थेट प्रश्न उपस्थित केला होता पंतप्रधान देशाचे प्रतिनिधित्व करत आहेत की काही उद्योगसमूहांचे व्यावसायिक हित जपण्याचे काम करत आहेत?
इतिहास पाहिला तर माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यावर प्रचारादरम्यान प्रत्यक्ष दगडफेक झाली होती. त्या जखमी झाल्या, तरी त्यांनी भाषण थांबवले नाही आणि त्याला देशाचा अपमान असल्याचे ठामपणे सांगितले. त्याचप्रमाणे २००४ मध्ये संसदेत झालेल्या गोंधळात तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अत्यंत संयम राखत संसदीय शिस्त मोडू दिली नव्हती.
डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या परदेश दौऱ्यांमध्ये पारदर्शकतेला विशेष महत्त्व दिले जात असे. पत्रकारांना सोबत नेणे, दौऱ्याचे उद्दिष्ट आधी स्पष्ट करणे आणि परतल्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन माहिती देणे ही त्यांची कार्यपद्धती होती. आज मात्र परदेश दौऱ्यांभोवती जास्त प्रसिद्धी आणि कमी माहिती असा आरोप केला जात आहे.
पत्रकारांच्या माहितीनुसार, मे २०२२ ते डिसेंबर २०२४ दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३८ परदेश दौरे केले असून त्यावर सुमारे २५२ कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहिती समोर आली आहे. दुसरीकडे, पंतप्रधान स्वतःला फकीर म्हणत साधेपणाचा संदेश देतात. त्यामुळे त्यांच्या प्रतिमेतील साधेपणा आणि प्रत्यक्ष खर्च यामधील विरोधाभासावर आता राजकीय वाद अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. देशात संसद ठप्प, जनतेचे प्रश्न प्रलंबित आणि पंतप्रधान परदेश दौऱ्यावर या तिन्ही गोष्टी एकत्र येत असल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या प्राधान्यक्रमावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
