पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी स्वतः काळा कोट परिधान करून सर्वोच्च न्यायालयात एसआरआयच्या मुद्द्यावर थेट युक्तिवाद करत न्यायव्यवस्थेचे लक्ष वेधले. न्यायालयात उभे राहून त्यांनी ठाम शब्दांत सांगितले आज न्याय रडत आहे. न्याय कुठे आहे, कोणाला मिळतो आहे आणि तो मिळायलाच हवा. अन्यथा न्यायप्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास पूर्णपणे कोलमडेल. त्यांच्या या ठाम आणि निर्भीड सादरीकरणाचा न्यायालयावर वेगळाच प्रभाव पडला.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि दोन इतर न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर ममता बॅनर्जी यांनी अत्यंत तपशीलवार मांडणी केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, २ फेब्रुवारीला निवडणूक आयोग, ३ फेब्रुवारीला दिल्लीतील माध्यम संस्था आणि ४ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालय अशा प्रत्येक दरवाजावर त्या न्यायासाठी ठोठावत आहेत. तथाकथित गोदी मीडिया हा विषय गौण असल्याचा आक्रोश करत असली, तरी या प्रक्रियेमध्ये लपलेल्या गंभीर त्रुटी समजून घेणे अत्यावश्यक आहे, असे त्यांनी ठासून सांगितले.
एसआरआय संपूर्ण देशात लागू करण्याची तयारी सुरू असताना चार राज्यांमध्ये निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये दोन वर्षांत पूर्ण होणारे काम अवघ्या तीन महिन्यांत करण्याची घाई का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. शिवाय, २४ वर्षांनंतर ही प्रक्रिया अचानक सुरू करण्यात आली आहे. सध्या पीक कापणीचा हंगाम सुरू असताना नागरिक स्थलांतर करत आहेत. अशा परिस्थितीत एसआरआयची प्रक्रिया पारदर्शक आणि अचूक कशी राहणार, यावर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
ममता बॅनर्जी यांनी जाहीरपणे सांगितले की त्यांनी निवडणूक आयोगाला सहा पत्रे पाठवली, मात्र त्यांना कोणतेही समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. एआयच्या माध्यमातून मतदारांची नावे वगळली जात असल्याचा त्यांनी गंभीर आरोप केला. परंतु या आरोपांना प्रसारमाध्यमांनी पुरेशी दखल घेतली नाही, ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली.
या प्रकरणावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, अशा प्रकारच्या घटना घडत असतील तर त्यावर तत्काळ उपाययोजना करणे आवश्यक आहे आणि निवडणूक आयोग जबाबदारी झटकू शकत नाही. निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी याबाबत माहिती नसल्याचे सांगून एक आठवड्याची मुदत मागितली. मात्र न्यायालयाने विलंबावर नाराजी व्यक्त करत तातडीने कारवाईची गरज अधोरेखित केली.
ममता बॅनर्जी यांनी सादर केलेल्या पुराव्यांमध्ये स्पेलिंगच्या चुका किंवा नावातील किरकोळ बदल यामुळे नोटिसा देण्यात येत असल्याचे दाखवले. काही नागरिकांना न्यायालयासमोर आणण्यात आले, जे प्रत्यक्षात जिवंत असूनही त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तब्बल ५८ लाख मतदारांची नावे वगळली गेल्याचा आरोप करण्यात आला असून, एक कोटीपेक्षा जास्त लोकांना लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशनच्या नावाखाली नोटिसा पाठवण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
लग्नानंतर महिलांचे आडनाव बदलल्यामुळे त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळली जात असल्याची उदाहरणेही त्यांनी दिली. तसेच एससी, एसटी आणि अल्पसंख्याक समुदायातील नागरिकांना सोबत आणून त्यांनी पत्रकारांसमोर त्यांचे अनुभव मांडायला लावले.
सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे गांभीर्याने ऐकून निवडणूक आयोगाला आवश्यक सूचना दिल्या. विशेष म्हणजे, निवडणूक आयोगाने ममता बॅनर्जी यांच्यावर राजकीय हेतूने आरोप करण्याचा प्रयत्न केला नाही. तरीदेखील बिहारमधील एसआर प्रकरण प्रलंबित असून, त्याचा निकाल देशासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.
२ फेब्रुवारी रोजी निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात झालेल्या घटनेबाबतही पारदर्शक माहिती समोर यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. आयोगाने सूत्रांच्या आधारे ममता बॅनर्जी यांनी टेबल आपटल्याचा दावा केला. त्यावर प्रत्युत्तर देताना त्यांनी निवडणूक आयोगावर पक्षपातीपणाचा आरोप केला आणि सर्व चर्चेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सार्वजनिक करण्याची मागणी केली, जेणेकरून सत्य जनतेसमोर येईल.
दरम्यान, इतर राजकीय मुद्द्यांना माध्यमांनी दिलेले अतिप्रसारण आणि या गंभीर प्रकरणाकडे केलेले दुर्लक्ष यावर त्यांनी कठोर टीका केली. मतदार यादीतील फेरफार करून निवडणूक निकालावर परिणाम करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
मायक्रो ऑब्झर्व्हर नियुक्तीवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. हे अधिकारी इतर राज्यांतून आणून निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ममता बॅनर्जी सध्या लोकशाही आणि मतदारांच्या अधिकारांसाठी ही लढाई लढत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ही लढाई केवळ एका राज्याची नसून देशातील लोकशाहीच्या अस्तित्वाची आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला.
भारताची लोकशाही नेमकी कोणत्या दिशेने चालली आहे, हा प्रश्न आता अधिक गंभीर बनला आहे. जनतेचा विश्वास टिकवायचा असेल, तर निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि न्यायनिष्ठा अबाधित ठेवणे अत्यावश्यक आहे.
