वेतन विवरणपत्रासाठी ‘गुरुदक्षिणा’ ठरली बंधनकारक! उस्माननगरच्या जिल्हा परिषद शाळेत 1200 रुपयांचा ‘शैक्षणिक व्यवहार’ उघड
उस्माननगर (प्रतिनिधी)- शिक्षक हे समाजाचे शिल्पकार मानले जातात; मात्र उस्माननगर येथील जिल्हा परिषद शाळेत शिल्पकारच ‘दरपत्रक’ घेऊन बसल्याचे चित्र समोर आले आहे. सहकारी शिक्षकांना स्वतःच्याच पगाराचे वेतन विवरणपत्र मिळवण्यासाठी प्रत्येकी 600 रुपये ‘गुरुदक्षिणा’ द्यावी लागते, हे वास्तव लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईत उघड झाले आहे.
या शैक्षणिक व्यवहाराचे’ सूत्रधार म्हणून मुख्याध्यापिका विद्या वांगे यांच्यासह दोन सहशिक्षक गौतम सोनकांबळे आणि रामेश्वर पांडागळे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले. सरकारी कागदपत्र देणे हा कायदेशीर कर्तव्याचा भाग असताना, येथे मात्र त्याला मोबाईल पेमेंट, रोख पर्याय आणि मध्यस्थांची सोय उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे दिसून आले आहे.
तक्रारदार शिक्षक व त्यांच्या पत्नीने 2019 ते 2025 या काळात याच शाळेत सेवा बजावली. बदलीनंतर त्यांनी केवळ 2025 सालचे वेतन विवरणपत्र मागितले. मात्र उत्तरात “कागदपत्र हवे असतील तर पैसे द्या,असा स्पष्ट संदेश देण्यात आला. प्रत्येकी 600, एकूण 1200 रुपये’ हा दर जणू काही सरकारी आदेशाप्रमाणे ठरवण्यात आला होता.
पडताळणीदरम्यान सहशिक्षक गौतम सोनकांबळे यांनी, “पैसे मॅडमकडे देऊन टाका, असा सल्ला देत या व्यवहाराला संस्थात्मक मान्यता दिल्याचे समोर आले. मुख्याध्यापिका वांगे यांनी तर या लाचेच्या रकमेवर फोन-पे किंवा रोख असे पर्याय सुचवत, आधुनिक डिजिटल भ्रष्टाचाराचे दर्शन घडवले.
अखेर 29 जानेवारी रोजी, शाळेच्या परिसरातच लाचेची रक्कम स्वीकारताना तीघेही एसीबीच्या जाळ्यात अडकले. शिक्षण देण्याच्या जागीच लाचेचा वर्ग भरवला जात असल्याचे हे विदारक चित्र आहे. कारवाईदरम्यान आरोपींकडून 14 हजार रुपयांहून अधिक रोख रक्कम जप्त करण्यात आली.
या प्रकरणी पोलीस निरीक्षक रसूल तांबोळी यांच्या तक्रारीवरून उस्माननगर पोलीस ठाण्यात मुख्याध्यापिका विद्या बळवंत वांगे (55), शिक्षक रामेश्वर शामराव पांडागळे (56) आणि शिक्षक गौतम जयवंतराव सोनकांबळे (56) यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमातील कलम 7 व 12 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.तिघांना अटक करण्यात आली आहे.
ही कारवाई पोलीस उपअधीक्षक प्रशांत पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाली असून, पुढील तपास पोलीस निरीक्षक करीम खान पठाण करीत आहेत.
दरम्यान, वेतन विवरणपत्रासाठी लाच मागणारी ही शैक्षणिक पद्धत नेमकी किती काळ चालू होती? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
