नांदेड- केंद्र शासनाच्या किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत नाफेडच्या वतीने नांदेड जिल्ह्यात खरीप हंगाम २०२५-२६ साठी तूर पिकाची हमीभावाने खरेदी करण्यात येणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांची २० जानेवारी ते २० फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत ऑनलाईन पोर्टलवर नोंदणी करण्यात येणार आहे. या अनुषंगाने जिल्ह्यात एकूण २३ खरेदी केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. तरी शेतकऱ्यांनी हमीभाव खरेदी योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा पणन अधिकारी आर. जी. गव्हाणे यांनी केले आहे.
नांदेड जिल्ह्यात खालील खरेदी केंद्रांवर मार्केटिंग फेडरेशनमार्फत तूर पिकासाठी शेतकऱ्यांची ऑनलाईन नोंदणी सुरू करण्यात आली आहे.
तालुका खरेदी-विक्री संघ मुखेड / हदगाव / बिलोली (कासराळी) / लोहा, कुंडलवाडी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, कुंडलवाडी, नांदेड जिल्हा फळे व भाजीपाला सहकारी संस्था, अर्धापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अभिनव सहकारी संस्था, देगलूर, बळीराम पाटील फळे व भाजीपाला सहकारी खरेदी-विक्री संस्था, बेरळी, मुखेड फळे व भाजीपाला सहकारी खरेदी-विक्री संस्था, उमरदरी, किनवट तालुका कृषीमाल प्रक्रिया सहकारी संस्था, गणेशपूर (ता. किनवट), जय महाराष्ट्र शेतीमाल खरेदी-विक्री सहकारी संस्था, कौठा, स्वामी विवेकानंद अभिनव सहकारी संस्था, शेळगाव थडी (ता. धर्माबाद), अष्टविनायक शेतीमाल खरेदी-विक्री सहकारी संस्था, मानवाडी फाटा (ता. हदगाव), महात्मा बसवेश्वर ग्रामीण विकास मंडळ, बापशेटवाडी (मुक्रामाबाद), शेतकरी उत्पादक कंपनी, रातोळी / बेटमोगरा, पांडुरंग फळे व भाजीपाला सहकारी संस्था, धामनगाव, बळीराजा पणन अभिनव सहकारी संस्था, कोठारी (ता. किनवट), श्रीराम जानकी अभिनव शिक्षण प्रसारक मंडळ, सगरोळी (ता. बिलोली), चक्रधर फळे व भाजीपाला सहकारी संस्था, बिल्लाळी (ता. मुखेड), स्वामी विवेकानंद अभिनव नाविन्यपूर्ण सहकारी संस्था, देगलूर, स्व. प्रमोद महाजन अभिनव नाविन्यपूर्ण सहकारी संस्था, पाळा (ता. मुखेड), जगदंबा विद्याप्रसारक मंडळ, बाऱ्हाळी (ता. मुखेड)याप्रमाणे आहेत.
तरी शेतकरी बांधवांनी ऑनलाईन नोंदणीसाठी चालू हंगामातील तूर पिकाची ऑनलाईन नोंद असलेला सातबारा उतारा, आधारकार्ड व राष्ट्रीयकृत बँकेचा पासबुक ही आवश्यक कागदपत्रे संबंधित तालुक्यातील खरेदी केंद्रावर सादर करावीत. नोंदणी प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने POS मशीनद्वारे करण्यात येणार असल्याने नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष खरेदी केंद्रावर उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे, अशी माहिती जिल्हा पणन अधिकारी आर. जी. गव्हाणे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
