बहिष्कार की युती? मुंबईत शिंदेंची बार्गेनिंग पॉवर संपतेय
काल आपण ज्या शक्यतांवर चर्चा केली होती, त्याच शक्यतांना आज लोकसत्ता या प्रतिष्ठित मराठी दैनिकाने अधिकृत बातमीचे स्वरूप दिले आहे. ही केवळ मुंबईपुरती मर्यादित बातमी नाही; ही बातमी महाराष्ट्राच्या राजकारणाला पूर्णपणे कलाटणी देऊ शकणारी आहे. सध्या राज्यात सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ही घडामोड सर्वांत खळबळजनक मानली पाहिजे.
लोकसत्ताची थेट आणि धक्कादायक हेडलाईन आहे “मुंबईच्या महापौरपदावरून उद्धव ठाकरे–फडणवीस चर्चा; ठाकरे गट भाजपच्या पाठीशी?” ही एक ओळ संपूर्ण राज्यातील राजकीय गणिते उलटी-पालटी करण्याची क्षमता ठेवते. या बातमीचा केंद्रबिंदू एकच आहे शिंदेंना चेकमेट करण्याची संधी. आणि ही संधी ठाकरे गट आणि भाजप या दोघांनाही एकाच वेळी मिळू शकते. बातमीनुसार, शिंदे गटाचे नगरसेवक मतदानात अनुपस्थित राहिल्यास भाजपचा ८९ चा आकडा बहुमतासाठी पुरेसा ठरतो. म्हणजेच, भाजपला शिंदेंची गरज उरत नाही. शिंदेंची इमोशनल ब्लॅकमेलिंग, राजकीय दबावगिरी सगळं एका झटक्यात निरुपयोगी ठरू शकतं.
पण हे राजकारण फक्त मुंबईपुरतं मर्यादित ठेवून चालणार नाही. राज्यातील इतर महापालिकांमध्येही ठाकरे गट आणि भाजप यांच्यात गिव्ह अँड टेकची संधी आहे. कल्याण-डोंबिवली आणि चंद्रपूर ही त्याची जिवंत उदाहरणं आहेत. चंद्रपूरमध्ये भाजप सर्वात मोठा पक्ष आहे, तर ठाकरे गटाकडे सहा नगरसेवक आहेत. तिथेही महापौरपदाचा प्रस्ताव भाजप देऊ शकतो ही देखील लोकसत्तातली मोठी बातमी आहे.
हे सगळं पाहताना एक गोष्ट स्पष्ट आहे हा पॅटर्न नवीन नाही.
२०१४ मध्ये शरद पवारांनी असाच डाव खेळला होता. भाजपला बिनशर्त पाठिंबा देऊन शिवसेना-भाजपमध्ये भांडण लावलं आणि त्याचा राजकीय फायदा उचलला. आज तोच इतिहास वेगळ्या पात्रांसह पुन्हा लिहिला जातोय.आज शिंदेंची बार्गेनिंग पॉवर एका क्षणात संपवण्याची संधी निर्माण झाली आहे. कारण प्रचारात भाजपविरोधात मराठी अस्मितेचा मुद्दा मांडल्यानंतर, आता थेट भाजपसोबत जाणं ठाकरे गटासाठी सोपं नाही. पण इथेच खेळी आहे थेट युती न करता, बहिष्कार टाकण्याची. ठाकरे गट “त्रयस्थ” राहतो असं दाखवू शकतो. नैतिकतेचा मुलामा चढवून, भाजपला अप्रत्यक्ष मदत आणि शिंदेंना थेट फटका असा दुहेरी डाव इथे शक्य आहे.
देवेंद्र फडणवीसांची वक्तव्यंही याच दिशेने इशारा करतात.
“आमचं कुणाशी शत्रुत्व नाही. मुंबईच्या विकासासाठी जे सोबत येतील, त्यांच्यासोबत आम्ही आहोत.” आणि “शहांची शिवसेना महापौरपदावर बसावी, असं आम्हाला वाटत नाही.” हे शब्द निव्वळ बोलघेवडे नाहीत; हे राजकीय संकेत आहेत. दुसरीकडे संजय राऊत म्हणतात “भाजपचा महापौर आम्हालाही चालेल.” आणि “बहुमत चंचल असतं, ते इकडून तिकडे सरकतं.” आज ते बहुमत सरकताना दिसतंय आणि ते शिंदेंविरुद्ध सरकतंय.
या सगळ्या खेळात सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे महापौरपदाचं आरक्षण.
मुंबईत मागील वेळी ओपन महिला आरक्षण होतं. त्यामुळे आता SC, ST, OBC किंवा OBC महिला असा कोणताही प्रवर्ग लागू होऊ शकतो. आणि जर SC किंवा ST आरक्षण निघालं, तर उमेदवार ठाकरे गटाकडे आहे. इथेच भाजपलाही टेक्निकली ठाकरे उमेदवाराला पाठिंबा द्यावा लागू शकतो विचारधारा बाजूला ठेवून, नियमांच्या नावाखाली. हीच ती किल्ली आहे. हीच ती चावी आहे जिच्यावर मुंबईचं आणि राज्याचं राजकारण फिरतंय.
या पार्श्वभूमीवर शिंदेंची धाकधूक स्पष्ट आहे. नगरसेवकांना हॉटेलमध्ये कोंडून ठेवणं, माध्यमांपासून लपवणं, “महापौर महायुतीचाच” असं पोकळ दावे हे सगळं असुरक्षिततेचं लक्षण आहे. लोकसत्ताच्या बातमीत स्पष्ट म्हटलं आहे भाजप शिंदेंना महापौर, स्टँडिंग कमिटी, बेस्ट कमिटी काहीच देण्याच्या मूडमध्ये नाही. कारण खरी सत्ता तिथेच आहे. बाळासाहेबांच्या जन्मशताब्दीच्या वर्षात, शिवसेनेची फूट पाडणाऱ्यांना धडा शिकवायचा असेल, तर उद्धव ठाकरेंसमोर ही सुवर्णसंधी आहे.
म्हणूनच, पुढचे २४ ते ४८ तास निर्णायक आहेत.
मुंबईचा महापौर हा केवळ एक पद नाही तो संपूर्ण महाराष्ट्राच्या सत्तासमीकरणाला दिशा देणारा ट्रिगर आहे. आता चेंडू कोणाच्या कोर्टात जातो, हे लवकरच स्पष्ट होईल. पण एक गोष्ट नक्की हा पॉवर गेम सुरू झाला आहे.
