पश्चिम बंगालमध्ये सध्या जे काही घडत आहे, ते खरंच लोकशाहीला पूरक आहे का, हा प्रश्न आता टाळता येणार नाही. जर हे लोकशाही असेल, तर मग लोकशाही नेमकी उरली आहे तरी कुठे? सात वर्षांपूर्वीच्या एका प्रकरणात प्रवर्तन निदेशालयाला अचानक आजच स्फुरण येते, की “आता कारवाई करायची वेळ आली आहे”? इतके दिवस झोपलेली यंत्रणा आजच जागी झाली, हे कुणाच्या इशाऱ्यावर?
ममता बॅनर्जी यांनी थेट पत्रकारांसमोर सांगितले की, ही छापेमारी केवळ चौकशीसाठी नव्हे, तर राजकीय माहिती मिळवण्यासाठी होती. काही फाईल्स, काही कागद, काही पेन ड्राईव्ह जबरदस्तीने उचलून नेण्यात आले आणि हे सगळे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या सांगण्यावरून झाल्याचा थेट आरोप करण्यात आला. एवढेच नाही, तर अमित शहांचे “दत्तक पुत्र” म्हणून ओळखले जाणारे शुभेंदू अधिकारी यांच्या वतीने कोळसा घोटाळ्यातील कोट्यवधी रुपये अमित शाह पर्यंत पोहोचल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला.
ममता बॅनर्जी म्हणतात, “माझ्याकडेही पेन ड्राईव्ह आहेत. त्या उघडल्या, तर काय होईल? जर मी भाजप कार्यालयावर छापे टाकले, तर?” पण प्रश्न साधा आहे जर खरंच पुरावे असतील, तर धमक्या कशाला? ते जाहीर करा, गुन्हा दाखल करा, कायद्याला काम करू द्या. अन्यथा हे सगळे फक्त राजकीय दबावाचे नाट्य आहे, असेच म्हणावे लागेल.
दुसरीकडे, शुभेंदू अधिकारी यांच्या वकिलांनी ममता बॅनर्जी यांना ७२ तासांची नोटीस पाठवून माफीची मागणी केली आहे, अन्यथा न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. एकीकडे बदनामीचा दावा, दुसरीकडे ईडीचे अधिकारी “आम्हाला अटक होईल” या भीतीने उच्च न्यायालयात धाव घेत आहेत. तर ममता बॅनर्जी देखील न्यायालयात जाऊन ईडी चोरीसाठीच आली होती, असा आरोप करतात. म्हणजे सगळेच न्यायालयात, पण सत्य मात्र कुठेच नाही.
हे सगळे पाहता एक प्रश्न उभा राहतो भाजपला विरोधक संपवायचे नाहीत, फक्त सतत धमकीत ठेवायचे आहेत का? ईडी, सीबीआय ही साधने राजकीय दडपशाहीसाठी वापरली जात आहेत का? इतिहास आठवला, तर व्ही. पी. सिंग यांनीही “स्विस बँकेतील खात्यांचे माझ्याकडे खाते क्रमांक आहेत” असे सांगत काँग्रेसला हरवले, पण ती खाती कधीच समोर आली नाहीत. भाजपनेही “प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख” देण्याची घोषणा केली होती; नंतर ते निवडणुकीचे भाषण होते, असे म्हणून विषय संपवला.
मग प्रश्न हा आहे स्विस बँकेत पैसे आहेत की नाहीत? असतील तर कोणाचे आहेत? सरकारला हे माहीत नाही का? माहीत असेल, तर कारवाई का नाही? आणि जर सगळेच खोटे असेल, तर लोकशाहीचा अर्थ काय उरतो?
ममता बॅनर्जी विरोधात पुरावे असतील, तर अटक करा. पण अटक करून काही दिवसांनी न्यायालयाकडून कानउघडणी होऊन सुटका होणार असेल, तर अशी कारवाई करूच नये. कारण त्यातून खोटारडेपणा अधिकच उघडा पडतो.
महाराष्ट्रातही परिस्थिती वेगळी नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर महिलांच्या खात्यात पैसे टाकण्याच्या घोषणा होतात, आचारसंहिता फक्त कागदावर उरते. कधी काळी टी. एन. शेषन यांचा आचारसंहितेचा बडगा नेत्यांना थरथर कापायला लावत होता; आज मात्र निवडणूक आयोग निष्प्रभ झाला आहे कारण सत्तेच्या छत्राखाली त्याला संरक्षण दिले गेले आहे.
बदलापूर प्रकरणात अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचारानंतर आरोपीचा एन्काऊंटर दाखवला गेला. ६ पोलीस असताना एक “बेड्या घातलेल्या अवस्थेतील” आरोपी त्यांच्यावर जीवघेणा हल्ला करतो, हे कितपत विश्वासार्ह आहे? उच्च न्यायालयानेही शंका व्यक्त केली, पण सत्य आजतागायत समोर आले नाही. मुख्यमंत्री म्हणतात, “मला माहीत नाही, पाहू, कारवाई करू” पण कारवाई कधी, कुणावर, हे सांगायला कोणी तयार नाही.त्या प्रकरणातील आरोपी त्या शिक्षण संस्थेचा संचालक बदलापूर मानपामध्ये स्वीकृत सदस्य करण्यात आला. पण बोंब झाल्यावर त्याला राजीनामा देण्यास लावले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याना तर काही माहितीच नसते,मह पहा काय चालले आहे राज्यात.
राजकारण पूर्वीही होते, पण त्याला मर्यादा होत्या. त्या मर्यादा पाळल्या जात असल्यामुळे लोकशाही जिवंत होती. आज मात्र लोकशाही टिकवणारे मार्ग एकेक करून बंद केले जात आहेत, आणि त्या अंधारात लोकशाहीकडे नेणारा प्रकाशकिरणही दिसेनासा झाला आहे.
देव जाणे, या देशाच्या लोकशाहीचे पुढे काय होणार आहे.
आता फक्त एकच प्रश्न उरतो
हे सगळे पाहूनही याला लोकशाही म्हणायचे का?
