हेट स्पीच ‘छोटे’, नागरिकांचा आक्रोश ‘अतिरेकी’!  

नागरिकांच्या आशा निराश करण्यासारखा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सरकार काय करते हे आपण पाहतो, तेव्हा त्यांच्या विचारसरणीनुसार त्यांनी तयार केलेल्या नियमांनुसार हे आवश्यक असेल असे म्हणत आपण अनेक वेळा दुर्लक्ष करतो. पण न्यायालय जेव्हा असे निर्णय देते, तेव्हा त्यांच्या मजबुरीमागची कारणे समजून घेणे कठीण जाते; आणि त्या मजबुरीत दिलेला निर्णय मात्र सामान्य नागरिकांचे डोके गरगरवून टाकतो,हा खरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

हेट स्पीचवर सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की “अशा छोट्या घटनांसाठी आम्ही कायदा बनवून त्यावर सतत देखरेख ठेवावी, अशी आमची इच्छा नाही.” २५ नोव्हेंबर रोजी हा निर्णय देण्यात आला. न्यायालयाचे म्हणणे असे की हेट स्पीच संदर्भात नागरिकांसाठी पोलीस ठाणे किंवा संबंधित उच्च न्यायालय यांची दारे उघडी आहेत; तक्रारदारांनी तिथे जावे. जस्टिस विक्रम नाथ आणि जस्टिस संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर पत्रकार कुर्बान अली आणि इतरांच्या याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. द हिंदूच्या वृत्तानुसार, देशातील विविध राज्यांमध्ये मुस्लिम समाजाविरोधात तयार होत असलेल्या वातावरणाविषयी दाद मागण्यासाठी या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यांचे म्हणणे होते की मुस्लिम समाजाला वेगळे पाडण्याचा प्रयत्न चालू आहे.

२०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेच हेट स्पीचविषयी महत्त्वपूर्ण निर्णय देऊन सरकारची जबाबदारी ठरवली होती. अशा घटनांमध्ये नागरिकांचे संरक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. परंतु मंगळवार, २५ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने आपल्या जुन्याच निर्णयाचा हवाला देत नवीन मुद्दे पुढे आणले. आ웃लुकच्या वार्तापत्रानुसार, न्यायालय म्हणाले की “अशा छोट्या छोट्या घटनांवर कायदा करणे आणि त्यावर देखरेख ठेवणे ही आमची इच्छा नाही.”

उदाहरणादाखल न्यायालयाने सांगितले की एखाद्या ठरावीक XYZ भागात काही घटना घडल्या, तर त्या ‘भागा’चा प्रश्न नसून कोण हे घृणास्पद वक्तव्य करत आहे हा खरा मुद्दा आहे. एखादा दारूच्या नशेत असलेला सामान्य नागरिक काही बोलला, तर त्या प्रत्येक गोष्टीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची गरज नसते. परंतु उत्तर प्रदेशातील एखादा मंत्रीच जर म्हणत असेल की “मदरसांना कुलूप लावले पाहिजे; ते दहशतवाद्यांचे अड्डे आहेत,” तर तो प्रकार ‘लखनऊचा’ म्हणून दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही. धर्मसंसदेत झालेले वक्तव्य न्यायालयाने पूर्वी दखल घेण्यासारखे मानले होते,ते हरिद्वारमध्ये झाले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरुद्ध “मंगळसूत्र काढून घेऊ” असा आरोपही करण्यात आला होता. हा घृणास्पद शब्दप्रयोग नव्हे तर आणखी काय?

हेट स्पीच कोठे होत आहे यापेक्षा कोण बोलत आहे हे अधिक महत्त्वाचे नाही काय? सर्वोच्च न्यायालय यातही दखल घेणार नाही आणि हे ‘छोट्या घटना’ म्हणत बाजूला करणार का? सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निवाड्यात लिहिले आहे की “अशा छोट्या छोट्या गोष्टींकडे सुप्रीम कोर्ट कसे पाहणार? तुम्ही सक्षम प्राधिकरणाकडे जा; संबंधित उच्च न्यायालयात जा.”मग प्रश्न असा निर्माण होतो की,सरकारकडे तक्रार केल्यावरही काही होत नसेल, आणि उच्च न्यायालयात गेल्यावर ५–६ वर्षे केस रेंगाळत असेल, तर सामान्य नागरिकाने न्याय मिळवण्यासाठी कुठे जावे? याचाच अर्थ या निर्णयातून निघतो का?

महिला पैलवानांच्या आंदोलनातील प्रकरण आठवा,दिल्ली पोलिस एफआयआर नोंदवायलाही तयार नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतल्यानंतरच गुन्हा दाखल झाला. तर मग भविष्यात प्रत्येक घटनेत नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालयाची दारे ठोठावू नयेत का? सर्वोच्च न्यायालयाने काय काम करावे आणि काय नाही,हा प्रश्न आता जनतेसमोर उभा राहिला आहे.धर्माच्या नावावर आपण कुठे आलो आहोत ही टिपणीही न्यायालयाचीच आहे. २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेच सांगितले होते की हेट स्पीचविषयी तक्रार आली नाही तरी पोलिसांनी स्वतःहून गुन्हा दाखल करावा. पण पोलिस कारवाईच करत नसतील, तर नागरिकांनी कुणाकडे जायचे? २०२३ मधील निर्णयातही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की धर्माच्या नावावर होणाऱ्या अपराधांना कोणतीही जागा नसावी; परंतु अपराध सुरूच आहेत.

अलीकडेच एपीजे अब्दुल कलाम यांच्याविरुद्ध एका व्यक्तीने केलेले अपमानास्पद वक्तव्य सर्वांसमोर घडले, आणि पोलिस त्या व्यक्तीला थेट “धन्यवाद महाराज” म्हणताना दिसले. अशा घृणास्पद वक्तव्यांवर कार्यवाही करणे हे सरकारचे कर्तव्य असल्याचे न्यायालयाने ठाम सांगितले आहे. पण सरकारमधीलच काही लोक अशी विधाने करत असतील तर काय करायचे?हेट स्पीच करणाऱ्यांची यादी केली तर, त्यात सरकारी पदांवरील लोकही येतात. याचिकाकर्त्यांचे वकील एड. निजाम पाशा यांनी आसामच्या एका मंत्र्याचे वक्तव्य नमूद केले“बिहार फुलकोबी पेरणीला परवानगी देतोय”,ही संदर्भरहित टिप्पणी नव्हती. १९८९ च्या भागलपूर दंगलीत हजारो मुस्लिमांची हत्या झाली होती, त्यांची प्रेते शेतात पुरून त्यावर फुलकोबीची शेती केली गेली होती. त्या भयानक इतिहासाचा उल्लेख करून तोच नरसंहार पुन्हा करता येईल असा संकेत तो मंत्री देत होता का? हे हेट स्पीच नाही काय?

सर्वोच्च न्यायालय म्हणते,“यासाठी आधी संबंधित उच्च न्यायालयात जा.” पण उच्च न्यायालयातील दोन न्यायमूर्तींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही राजीनामा दिला नव्हता. हे न्यायालय विसरले आहे का?इतिहासात असेही प्रसंग आहेत की पोलिसांनी स्वतःहून हेट स्पीच प्रकरणात गुन्हे दाखल केले,यात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रकरणांचाही समावेश आहे. मग आता सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पाहता असे वाटते की न्यायालय “टेबल टेनिस” खेळत आहे. चेंडू सतत एकमेकांवर टोलवणे! पत्रकार अशोक वानखेडे म्हणतात तसे“न्यायालयात केस चालते का फेस?”भारतीय जनता अजूनपर्यंत विश्वासाने म्हणत होती की आम्हाला कुणी न्याय दिला नाही तरी सर्वोच्च न्यायालय देईल. कारण संविधानाची व्याख्या करण्याचा अंतिम अधिकार त्यांच्याकडेच आहे. पण जर असे निर्णयच होत राहिले, तर न्यायाची आशा शेवटी कुणाकडून करावी?

Kanthak Suryatal